इमारतों की सुरक्षा के मुद्दे पर एक कानून बनाया जाना चाहिए: विप्लव ठाकुर

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[email protected] । Jul 19 2019 3:46PM

समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान ने ‘‘अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम’’ का जिक्र करते हुए हुए कहा कि इसके लिए जिला स्तर, राज्य स्तर, केंद्र स्तर और मंत्रालय स्तर पर निगरानी समितियां हैं। इन समितियों के लिए तीन से छह माह में बैठक करना निर्धारित किया गया है।

नयी दिल्ली। इमारतें ध्वस्त होने और ऐसे हादसों में लोगों के मारे जाने की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए शुक्रवार को राज्यसभा में सदस्यों ने सुझाव दिया कि पुरानी इमारतों की मरम्मत के लिए सस्ती ब्याज दर पर रिण मुहैया कराया जाना चाहिए। शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस की वरिष्ठ सदस्य विप्लव ठाकुर ने मुंबई के डोंगरी में हाल ही में एक इमारत ध्वस्त होने के कारण 14 लोगों के मारे जाने की घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कई जगहों से इमारतें गिरने की घटनाओं की खबरें आती हैं। विप्लव ने कहा ‘‘यह मामला गंभीर होता जा रहा है। इमारतों में आग लगने से भी लोगों की जान जाती है। हाल ही में दिल्ली में ऐसी घटना हुई।’

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उन्होंने मांग की कि इमारतों की सुरक्षा के मुद्दे पर एक कानून बनाया जाना चाहिए। इसी मुद्दे पर, मनोनीत सदस्य राकेश सिन्हा ने कहा कि इमारत ध्वस्त होने पर इसके निर्माताओं, इंजीनियरों और वास्तुविदों पर जवाबदेही तय की जानी चाहिए।सिन्हा ने कहा कि बुजुर्ग नागरिकों को उनके पुराने हो चुके रिहायशी ढांचों की मरम्मत करने के लिए कम ब्याज दर पर रिण मुहैया कराना चाहिए।कांग्रेस के हुसैन दलवई ने इमारतों में सुरक्षा संबंधी प्रबंधों के सर्वेक्षण का सुझाव दिया। भाजपा सदस्य आर के सिन्हा ने बच्चियों से बलात्कार की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जांच से पता चलता है कि ऐसे ज्यादातर मामले नशीली दवाओं और शराब के प्रभाव में हुईं।सिन्हा ने सुझाव दिया कि सरकार को इस गंभीर सामाजिक मुद्दे से निपटने के लिए एक सूत्री एजेंडा बनाना चाहिए और नशे पर हर सूरत में रोक लगाना चाहिए।

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समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान ने ‘‘अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम’’ का जिक्र करते हुए हुए कहा कि इसके लिए जिला स्तर, राज्य स्तर, केंद्र स्तर और मंत्रालय स्तर पर निगरानी समितियां हैं। इन समितियों के लिए तीन से छह माह में बैठक करना निर्धारित किया गया है। खान ने कहा कि उन्हें भी ऐसी कुछ जिला स्तरीय समितियों का सदस्य बनाया गया है लेकिन चार साल में उन्हें किसी भी समिति की बैठक में नहीं बुलाया गया।बीजद के प्रशांत नन्दा ने ओडिशा में फोनी चक्रवात से हुई तबाही का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस आपदा ने बुनियादी ढांचे को तहस नहस कर दिया। उन्होंने कहा कि खास तौर पर बिजली की अवसंरचना को फोनी से गहरा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि पुरी, भुवनेश्वर, भद्रपाड़ा और कई जगहों में बिजली की अवसंरचना बहाल की जानी है। नन्दा ने मांग की कि आए दिन प्राकृतिक आपदा का सामना करने वाले ओडिशा राज्य में चक्रवात का सामना करने में सक्षम विद्युत अवसंरचना तैयार करने के लिए केंद्र को आर्थिक मदद देना चाहिए।

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द्रमुक के तिरुचि शिवा ने चिकित्सा के एमबीबीएस पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए अनिवार्य किए गए टेस्ट का मुद्दा उठाया और इसे अव्यवहारिक बताते हुए इसे खारिज किए जाने की मांग की।कांग्रेस सदस्य मोहम्मद अली खान ने हर राज्य से बगदाद और नजफ के लिए इंडियन एयरलाइन्स की उड़ान शुरू करने की मांग की। भाकपा के विनय विश्वम ने विदेश से पढ़ने के लिए भारत आने वाले विद्यार्थियों को दी जाने वाली बीएएसए की सुविधा से जुड़ा मुद्दा उठाया। निर्दलीय सदस्य एम पी वीरेंद्र कुमार ने पालघाट संयंत्र से और मनोनीत सदस्य शंभाजी छत्रपति ने पर्यटन से जुड़ा मुद्दा उठाया।

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