PM Modi की अपील का बड़ा असर, Rajnath Singh ने छोटा किया अपना काफिला।
प्रधानमंत्री की अपील के बाद, अमित शाह ने भी सुरक्षा प्रोटोकॉल से समझौता किए बिना अपने काफिले के साथ चलने वाली गाड़ियों की संख्या कम करने का फैसला किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने काफिले का आकार लगभग आधा कर दिया है।वराजनाथ सिंह का यह कदम तब आया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच नागरिकों से 'सात अपीलें' की थीं। इन अपीलों का मकसद आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर देश की आर्थिक मजबूती में योगदान देना था।
पीएम मोदी ने लोगों से आग्रह किया था कि वे सार्वजनिक परिवहन, कार-पूलिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके पेट्रोल और डीज़ल की खपत कम करें। उन्होंने इस दौरान वैश्विक उथल-पुथल और बढ़ती कीमतों के असर को भी रेखांकित किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है, जबकि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) प्रोटोकॉल के तहत ज़रूरी सभी सुरक्षा इंतज़ामों को बरकरार रखा है।
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प्रधानमंत्री की अपील के बाद, अमित शाह ने भी सुरक्षा प्रोटोकॉल से समझौता किए बिना अपने काफिले के साथ चलने वाली गाड़ियों की संख्या कम करने का फैसला किया। पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए, पीएम मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहाँ भी मुमकिन हो, उनके काफिले में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ (EVs) शामिल की जाएँ, बिना कोई नई गाड़ी खरीदे।
इसी राह पर चलते हुए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी मंत्रियों, विधायकों और दूसरे जन प्रतिनिधियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सरकारी गाड़ियों पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
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उन्होंने दिल्ली के लोगों से कारपूलिंग अपनाने की भी अपील की।
मंगलवार को एक एक्स पोस्ट में रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए देश के नागरिकों से पेट्रोल-डीज़ल बचाने और ऊर्जा संरक्षण को एक जन-आंदोलन बनाने की अपील की है। माननीय प्रधानमंत्री जी की इस ज़रूरी अपील को अपनाते हुए, विभागीय कामों के लिए गाड़ियों की संख्या सीमित करने का फैसला लिया गया है। मैं और मेरे सभी कैबिनेट सहयोगी, भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, जन प्रतिनिधि, दिल्ली सरकार के अधिकारी और सभी विभाग भी ज़रूरत के हिसाब से कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे और कारपooling और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देंगे।
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