समाज के कमजोर वर्गों के हित में नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया ऐतिहासिक निर्णय: सुरेश कश्यप

समाज के कमजोर वर्गों के हित में नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया ऐतिहासिक निर्णय: सुरेश कश्यप

इस निर्णय से करीब 5,550 छात्रों को लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रही है जो कि भारत में बहुत तेजी से चल रहा है।

शिमला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा की समाज के कमजोर वर्गों के हित में नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है जिसमे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एवं दंत चिकित्सा शिक्षा के लिए ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया जाएगा। इस निर्णय से करीब 5,550 छात्रों को लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रही है जो कि भारत में बहुत तेजी से चल रहा है। अब तक 54.11 लाख से अधिक टीकाकरण सत्रों के दौरान देशभर में 45 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। 18 से 44 वर्ष की आयु के 18.16 करोड़ से अधिक युवाओं को टिके लग गए है। 

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भारत में 1 दिन में 66 लाख लोगों को टीके लगे जो अपने आप में ऐतिहासिक यह अभियान केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से ही संभव था आज भारत पूरे देश भर में कई बड़े देशों से टीकाकरण अभियान में आगे चल रहा है।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी है वो दुनिया में मिसाल बनी है। दुनिया के बड़े-बड़े देश जिनकी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी थीं वो भी अपने आप को कोरोना के सामने असहाय महसूस करते हुए देखे गए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड के दौरान, 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' के तहत, वर्ष 2020-21, तथा 2021-22 में राज्यों को 400 लाख टन खाद्यान वितरण हेतु दिया गया। 

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ई-पोस मशीनों के इंस्टालेशन से पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है, व इसका लाभ गरीबों को मिला है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गरीबों के जीवन पर महामारी के बोझ को कम करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ ' प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ' को नवंबर , 2021 दिवाली तक बढ़ाने की घोषणा की , जिसका लाभ 80 करोड़ लोगों को हुआ है।भारत सरकार ने सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों को पीएमजीकेएवाई के तहत मुफ्त खाद्यान्न का वितरण समयबद्ध रूप से किया जाएगा ।





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