Maharashtra के नए कानून में पहली FIR, Mumbai Court ने आरोपी को दी अग्रिम जमानत

महाराष्ट्र के नए धर्मांतरण-विरोधी कानून के तहत दर्ज पहले मामले में मुंबई की एक सत्र अदालत ने आरोपी युवक को अग्रिम राहत प्रदान की है। कोर्ट ने कहा कि दोनों बालिगों ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत अपनी मर्जी से शादी की थी और जबरन धर्मांतरण का कोई सबूत मौजूद नहीं है। युवती ने भी अदालत में अर्जी देकर अपने पति का समर्थन किया था।
मुंबई की एक सत्र अदालत ने 26 वर्षीय उस युवक की अग्रिम जमानत अर्जी शुक्रवार को स्वीकार कर ली, जिसके खिलाफ 22 साल की एक हिंदू युवती से जबरन शादी करने के आरोप में महाराष्ट्र के नये धर्मांतरण-विरोधी कानून के तहत पहली प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पीए साने ने अपने फैसले में कहा कि युवक-युवती ने अपनी मर्जी से शादी की थी, जिसे विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत कराया गया था। अदालत ने युवक की इस दलील पर भी गौर किया कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे पता चले कि युवक ने इस्लाम कबूल कर लिया था या निकाह की कोई रस्म अदा की गई थी।
युवती ने अपने पति के समर्थन में एक आवेदन दायर किया, जिसमें उसने कहा कि वह बालिग है और उसने अपनी मर्जी से उससे शादी करने का फैसला किया था। अदालत ने कहा कि दंपति ने अपनी शादी की सूचना काफी पहले ही दे दी थी और उनके विवाह प्रमाणपत्र की एक प्रति युवती की मां को भी सौंप दी गई थी। युवती की मां की शिकायत पर युवक के खिलाफ ‘महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम’ के तहत मामला दर्ज किया गया था।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि युवक ने युवती का जबरन धर्मांतरण कराया और उसे शादी करने के लिए मजबूर किया।
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