पंजाब में बाढ़ पीड़ितों का दर्द जानने पहुंचे PM मोदी, 1600 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का ऐलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की, जो राज्य के खजाने में पहले से मौजूद 12,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त है। एसडीआरएफ और पीएम किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री ने पूरे क्षेत्र और उसके लोगों की मदद के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। इसमें पीएम आवास योजना के तहत घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों का जीर्णोद्धार, स्कूलों का पुनर्निर्माण, पीएमएनआरएफ के माध्यम से राहत प्रदान करना और पशुओं के लिए मिनी किट वितरित करना जैसे उपाय शामिल होंगे।

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पीएमओ ने बताया कि कृषि समुदाय को सहायता प्रदान करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को समझते हुए, विशेष रूप से उन किसानों को अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी जिनके पास वर्तमान में बिजली कनेक्शन नहीं हैं। जिन बोरों में गाद भर गई है या जो बह गए हैं, उनके नवीनीकरण के लिए राज्य सरकार के विशिष्ट प्रस्ताव के अनुसार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत परियोजना मोड पर सहायता प्रदान की जाएगी। डीज़ल से चलने वाले बोर पंपों के लिए, सौर पैनलों के लिए MNRE के साथ अभिसरण और प्रति बूंद अधिक फसल दिशानिर्देशों के तहत सूक्ष्म सिंचाई के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के अंतर्गत, पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तुत "विशेष परियोजना" के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए पात्र परिवारों को घरों के पुनर्निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पंजाब में हाल ही में आई बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए सरकारी स्कूलों को समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार को दिशानिर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक सहायक जानकारी प्रदान करनी होगी।

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जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम के अंतर्गत पंजाब में जल संचयन हेतु पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्षतिग्रस्त पुनर्भरण संरचनाओं की मरम्मत और अतिरिक्त जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना होगा। इन प्रयासों से वर्षा जल संचयन में वृद्धि होगी और दीर्घकालिक जल स्थिरता सुनिश्चित होगी। केंद्र सरकार ने नुकसान की सीमा का आकलन करने के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल भी पंजाब का दौरा करने के लिए भेजे हैं, और उनकी विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आगे की सहायता पर विचार किया जाएगा।