राजस्थान सरकार की पहलों को PM मोदी ने सराहा, गहलोत ने दिए 15 सुझाव

  •  प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क
  •  अप्रैल 27, 2020   22:50
राजस्थान सरकार की पहलों को PM मोदी ने सराहा, गहलोत ने दिए 15 सुझाव

मुख्यमंत्री गहलोत ने सोमवार को 15 सूत्री बिन्दुओं पर सुझाव भेजे। चर्चा के दौरान गहलोत ने राज्यों को एक लाख करोड़ रुपये का अनुदान देने की बात फिर रखी। उन्होंने कहा कि बंद के कारण राज्यों के राजस्व संग्रहण पर विपरीत असर पड़ा है ऐसे में उन्हें एक लाख करोड़ रूपये का अनुदान उपलब्ध करवाया जाए।

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में राजस्थान सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संक्रमण से लड़ने के लिए 15 सुझाव प्रधानमंत्री को भेजे हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्रियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में कोरोना संकट का मजबूती से मुकाबला करने के लिए उठाए गए कदमों की चर्चा की थी। उन्होंने राजस्थान सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राज्य सरकार के कदमों की सराहना करने के लिए उनका धन्यवाद व्यक्त किया है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिन मुख्यमंत्रियों को कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला वे अपने सुझाव लिखकर भेज सकते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने सोमवार को 15 सूत्री बिन्दुओं पर सुझाव भेजे। चर्चा के दौरान गहलोत ने राज्यों को एक लाख करोड़ रुपये का अनुदान देने की बात फिर रखी। उन्होंने कहा कि बंद के कारण राज्यों के राजस्व संग्रहण पर विपरीत असर पड़ा है ऐसे में उन्हें एक लाख करोड़ रूपये का अनुदान उपलब्ध करवाया जाए। इसी तरह गहलोत ने जीएसटी क्षतिपूर्ति को दस साल करने, ऋणों के भुगतान की किस्तों पर दें छह माह का ब्याज मुक्त मोरेटोरियम, समर्थन मूल्य पर उत्पादों की खरीद सीमा कोकृषि उत्पादन के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने, उद्योग व व्यापार जगत को व्यापक आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज देने तथा अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए राजकोषीय व्यय को बढ़ावा देने की बात की। 

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गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार श्रमिकों के वेतन भुगतान के लिए योजना लाए तथा बंद के कारण दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों की घरवापसी के लिए राष्ट्रीय योजना बने। उन्होंने राज्यों को आर्थिक व औद्योगिक गतिविधियों के लिए स्वतंत्रता देने की वकालत भी की।





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