जीएसटी राहत पर सियासी घमासान, ममता बोलीं- केंद्र को श्रेय नहीं, हमें हुआ नुकसान

आज से संशोधित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों के लागू होने के बाद, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एनडीए सरकार की आलोचना की और कहा कि सारी राहत राज्य सरकारों के खजाने से आएगी, और केंद्र ने एक पैसा भी खर्च नहीं किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को 25 पल्ली क्लब दुर्गा पूजा पंडाल के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार को कोई श्रेय नहीं दिया जा सकता। मैंने सबसे पहले पत्र लिखकर बीमा को जीएसटी से मुक्त करने की मांग की थी। कई जीवन रक्षक दवाओं और छोटी वस्तुओं पर जीएसटी था। केंद्र सरकार ने इस राहत पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया है; यह सब राज्य सरकारों के खजाने से आया है। वे श्रेय लेते हैं, लेकिन हमने इसकी कीमत चुकाई है।

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ममता बनर्जी ने खुशी जताई कि लोगों को लाभ मिलेगा, लेकिन आरोप लगाया कि यह पैसा राज्य के जीएसटी हिस्से से काट लिया गया है। उन्होंने कहा कि क्या वे हमारा पैसा लौटाएँगे? 100 दिनों के काम के लिए, आवास योजना के लिए, सड़कों के लिए, जल स्वप्न के लिए, सर्व शिक्षा अभियान के लिए: सब कुछ ठप पड़ा है। और अब, फिर से, 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। मैं ऐसी परिस्थितियों में राज्य कैसे चलाऊँगी? फिर भी, मुझे खुशी है कि लोगों को लाभ होगा। लेकिन कोई मुआवज़ा नहीं दिया गया है; यह पैसा बस हमारे जीएसटी हिस्से से काट लिया गया है। तथाकथित 'डबल इंजन सरकार' चुपचाप इसे गुप्त रास्तों से वापस ले लेगी।

इससे पहले, तृणमूल कांग्रेस नेता कुणाल घोष ने रविवार को अगले जीएसटी सुधारों की आलोचना की और केंद्र को जीएसटी दरों में बदलाव करने के लिए मजबूर करने का श्रेय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) को दिया, जिसे उन्होंने पहले "जनविरोधी" करार दिया था। पत्रकारों को संबोधित करते हुए, घोष ने कहा, "जीएसटी दरें वास्तव में जनविरोधी थीं... क्योंकि लोग उत्पाद का उपयोग करते हैं, इसलिए उस पर अधिक जीएसटी लगता है; स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर अधिक जीएसटी लगता है। और जब सबसे अमीर लोग उत्पाद का उपयोग करते हैं, तो जीएसटी कम लगता है," उन्होंने कहा।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ममता बनर्जी ने जीएसटी ढांचे के खिलाफ आवाज़ उठाई। घोष ने पूछा, "ममता बनर्जी ने आवाज़ उठाई और फिर पूरा देश इसके खिलाफ उठ खड़ा हुआ। केंद्र को जीएसटी दरों में बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब वे इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने ऐसी दरें शुरू ही क्यों कीं?" फिर उन्होंने कहा, "क्योंकि आपकी दरें जनविरोधी थीं।" उन्होंने आगे कहा, "इसका श्रेय ममता बनर्जी और एआईटीसी को जाता है कि उन्होंने खामियों को उजागर किया और उन्हें ये बदलाव करने के लिए मजबूर किया।"

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वस्तु एवं सेवा कर ढांचे में सुधार, जिसे इस महीने की शुरुआत में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में मंज़ूरी दी गई थी, आज से लागू होने वाला है। मौजूदा चार-दर प्रणाली को 5% और 18% की सुव्यवस्थित दो-स्लैब व्यवस्था से बदल दिया जाएगा। विलासिता और अहितकर वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत की एक अलग स्लैब रखी गई है।