Tamil Nadu में वादे पर बवाल! कृषि कर्ज माफी के लिए सड़कों पर उतरे किसान, Police से नोकझोंक
प्रदर्शनकारियों ने चुनाव प्रचार के दौरान तमिलनाडु सरकार द्वारा किए गए कृषि ऋण माफी के वादे को तत्काल लागू करने की मांग की और केंद्र एवं राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे कर्नाटक सरकार को कावेरी नदी पर मेकेदातु में प्रस्तावित बांध परियोजना को आगे बढ़ाने से रोकें। यह विरोध प्रदर्शन तमिलनाडु किसान संरक्षण संघ और तमिलनाडु किसान संघों की संयुक्त कार्य समिति द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था।
नागपट्टिनम में किसानों ने तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) सरकार की निंदा करते हुए एक विरोध रैली का आयोजन किया। पुलिस द्वारा मार्च रोकने के प्रयास के दौरान तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके चलते किसानों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हुई।
प्रदर्शनकारियों ने चुनाव प्रचार के दौरान तमिलनाडु सरकार द्वारा किए गए कृषि ऋण माफी के वादे को तत्काल लागू करने की मांग की और केंद्र एवं राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे कर्नाटक सरकार को कावेरी नदी पर मेकेदातु में प्रस्तावित बांध परियोजना को आगे बढ़ाने से रोकें। यह विरोध प्रदर्शन तमिलनाडु किसान संरक्षण संघ और तमिलनाडु किसान संघों की संयुक्त कार्य समिति द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था।
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किसानों ने नागपट्टिनम अवुरी मैदान से जिला कलेक्टर कार्यालय की ओर मार्च किया और अपनी मांगों को उजागर करते हुए एक याचिका सौंपी। हालांकि पुलिस ने रैली और विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी, फिर भी किसानों ने प्रतिबंधों की अवहेलना करते हुए मार्च जारी रखा। नागपट्टिनम, तिरुवरूर और कराईकल जिलों के 500 से अधिक किसानों ने प्रदर्शन में भाग लिया। रैली के दौरान किसानों ने नारे लगाते हुए मांग की कि तमिलनाडु सरकार कृषि ऋणों की व्यापक माफी की तत्काल घोषणा करे और केंद्र एवं राज्य सरकारें मेकेदातु में कावेरी नदी पर प्रस्तावित बांध के निर्माण को रोकने के लिए कदम उठाएं।
राज्य परिवहन निगम कार्यशाला के पास पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को रोका, जिसके परिणामस्वरूप प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच संक्षिप्त झड़प हुई। किसानों ने पुलिस बैरिकेड को तोड़कर सरकारी कार्यालयों की ओर अपना मार्च जारी रखा।
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पुलिस ने राजस्व मंडल अधिकारी के कार्यालय के पास प्रदर्शनकारियों को फिर से रोका और उन्हें हिरासत में लेने का प्रयास किया, जिससे किसानों और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई। इसके बाद, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को राजस्व मंडल अधिकारी को अपनी याचिका सौंपने की सलाह दी। किसानों ने बात मान ली और अपना ज्ञापन सौंप दिया। याचिका सौंपने के बाद, विरोध प्रदर्शन जारी रखने वाले किसान संघों के प्रतिनिधियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
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