टिकरी और गाजीपुर से बैरिकेड हटाए जाने पर राहुल बोले, अभी तो सिर्फ़ दिखावटी हटे हैं, जल्द ही तीनों कृषि...
टिकरी बॉर्डर के बाद अब गाजीपुर बॉर्डर से भी बैरिकेट्ड हटाने का काम शुरू हो गया है जिसका मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में गाजीपुर से दिल्ली आने जाने का रास्ता खूल सकता है। हालांकि किसान नेताओं का दावा है कि कृषि कानूनों को लेकर उनका प्रदर्शन जारी रहेगा।
केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कारणों के खिलाफ प्रदेश में जबरदस्त तरीके से राजनीति जारी है। इन कानूनों के विरोध में किसान नेताओं ने पिछले 11 महीने से दिल्ली के अलग-अलग बॉर्डर को बंद कर रखा था। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड हटाए जा रहे हैं। इसी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने कहा कि अभी तो सिर्फ दिखावटी बैरिकेड हटे हैं। जल्द ही तीनों कृषि विरोधी कानून भी हटेंगे। अन्नदाता सत्याग्रह जिंदाबाद! आपको बता दें कि कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस से लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। राहुल गांधी किसानों के साथ खड़े हैं।
गौरतलब है कि टिकरी बॉर्डर के बाद अब गाजीपुर बॉर्डर से भी बैरिकेट्ड हटाने का काम शुरू हो गया है जिसका मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में गाजीपुर से दिल्ली आने जाने का रास्ता खूल सकता है। हालांकि किसान नेताओं का दावा है कि कृषि कानूनों को लेकर उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। भले ही बैरिकेट्ड हटाए गए हैं लेकिन किसान अभी भी वहां डटे रहेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस द्वारा लगाए गए कटीले तारों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। गुरुवार रात को टिकरी बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटा दी गई थी। पुलिस अधिकारियों की मानें तो सरकार की ओर से मिले निर्देश के बाद बैरिकेडिंग को हटाया जा रहा है।अभी तो सिर्फ़ दिखावटी बैरिकेड हटे हैं,
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 29, 2021
जल्द ही तीनों कृषि विरोधी क़ानून भी हटेंगे।
अन्नदाता सत्याग्रह ज़िंदाबाद!#FarmersProtest
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कोर्ट की टिप्पणी
इससे पहले सड़कें बंद करने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है लेकिन सड़कों को अनिश्चितकाल के लिए अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है। इस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट 7 दिसंबर को अगली सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क से हटने को लेकर किसान संगठनों को जवाब दाखिल करने का समय दिया है।
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