जेल में बंद आजम खान से मिले शिवपाल यादव, कहा- सपा सरकार बनी तो उन्हें बनाएंगे गृहमंत्री

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने बुधवार को कहा कि अगर 2027 में राज्य में SP की सरकार बनती है, तो जेल में बंद पार्टी नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आज़म खान को गृह मंत्री बनाया जाएगा। साथ ही, उन्होंने सरकार पर आज़म खान के साथ अन्याय करने का आरोप भी लगाया। यादव ने रामपुर ज़िला जेल में खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म से मुलाक़ात के बाद ये बातें कहीं; वहाँ उन्होंने उनके साथ लगभग एक घंटा बिताया।

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बैठक के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए यादव ने कहा कि अगर SP सत्ता में आती है, तो वह कथित अन्याय के लिए ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि खान ने जेल से एक संदेश भेजा है जिसमें SP नेताओं से पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करने और 2027 में सरकार बनाने की दिशा में काम करने को कहा गया है। यादव ने कहा कि आज़म खान के साथ बहुत अन्याय हुआ है। जब हमारी सरकार बनेगी, तो हम उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे जिन्होंने यह अन्याय किया है। हम आज़म खान के साथ हुए अन्याय का बदला लेंगे।

उन्होंने आगे कहा कि अगर 2027 में SP की सरकार बनती है, तो खान को गृह मंत्री बनाया जाएगा। यादव ने दावा किया कि खान जेल में बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और आरोप लगाया कि उन्हें ज़मीन पर सोने के लिए मजबूर किया जा रहा है और उन्हें दवाइयाँ और कपड़े भी नहीं दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजम खान ने जेल से संदेश भेजा है कि हमें पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करना चाहिए और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी चाहिए। हमें दौरे करने चाहिए और अखिलेश यादव से भी पूरे राज्य का दौरा करने के लिए कहना चाहिए। सरकार बनाना ही मुख्य मकसद है।

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यादव की बातों पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दिन में सपने देख रहे हैं। सिंह ने कहा कि सबसे पहले, आज़म खान को अपने खिलाफ दर्ज बड़ी संख्या में मामलों और कानूनी लड़ाई का सामना करना होगा। उसके बाद ही वे किसी और मुद्दे के बारे में सोच सकते हैं। खान अभी कई मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद जेल में हैं। मई 2026 में, एक MP-MLA कोर्ट ने अलग-अलग जन्म तारीख वाले दो पैन कार्ड से जुड़ी कथित आपराधिक साज़िश के मामले में उनकी सज़ा सात साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी और जुर्माना भी बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया।

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