Supreme Court ने केंद्र से पूछा, क्या करीबी रक्त संबंधियों में विवाह पर कानून जरूरी है

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से सवाल किया कि क्या निकट रक्त संबंधियों के बीच होने वाले विवाह को लेकर कोई उपयुक्त कानून बनाने या जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत शादियों को नियंत्रित नहीं कर सकती क्योंकि यह विधायिका का अधिकार क्षेत्र है। यह सुनवाई बेंगलुरु की एक दृष्टिबाधित कानून छात्रा द्वारा दायर याचिका पर हुई।
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से यह सवाल किया कि क्या करीबी रक्त संबंधियों के बीच होने वाली शादियों को लेकर कोई कानून बनाने की जरूरत है, और स्पष्ट किया कि उसका मकसद सरकार को कोई निर्देश देना नहीं, बल्कि इस मुद्दे के प्रति उसे जागरूक करना है। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि अदालत इस तरह की (निकट रक्त संबंधियों के बीच होने वाली) शादियों को नियंत्रित नहीं कर सकती। यह पूरी तरह विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है।
शीर्ष अदालत बेंगलुरु में रहने वाली कानून की छात्रा चार्वी एस. द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में अदालत से यह विचार करने का आग्रह किया गया था कि क्या कानून को ऐसी प्रथा की अनुमति देते रहना चाहिए, जो बच्चों को ऐसे आनुवंशिक नुकसान के जोखिम में डालती है, जिसे टाला जा सकता है। पीठ ने कहा, ‘‘हम केवल इस सीमित उद्देश्य से नोटिस जारी कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित किया जाए कि क्या इस बारे में उपयुक्त कानून बनाया जाना चाहिए या विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाना चाहिए।’’ न्यायालय ने कहा, ‘‘हम केंद्र सरकार को केवल इस उद्देश्य से नोटिस जारी कर सकते हैं कि वह उपयुक्त कानून बनाने की जरूरत पर विचार करे।
हम उसे कोई निर्देश नहीं देंगे। हम केवल उसे इस मुद्दे के प्रति जागरूक करेंगे।’’ अधिवक्ता अंजुमन त्रिपाठी के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि हाल के चिकित्सा अध्ययनों से पता चलता है कि रक्त-संबंधियों के बीच विवाह से उनके बच्चों में जन्मजात विकृतियों, विकासात्मक अक्षमताओं, शिशु मृत्यु और अन्य समस्याओं की संभावना बढ़ जाती है। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि व्यापक प्रचार-प्रसार के जरिए लोगों को इसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।
वकील ने कहा कि कुछ सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए, क्योंकि रक्त संबंधियों के बीच विवाह का चलन बढ़ रहा है। वकील ने दलील दी कि ऐसी प्रथा ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलती है, जहां लोग इसके नतीजों से अनजान होकर अपने चचेरे-ममेरे भाई-बहन से शादी कर लेते हैं। पीठ ने कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने की जरूरत है, क्योंकि विवाह निजी पसंद का मामला है और व्यक्ति को ऐसी शादी के बारे में सोच-समझ कर निर्णय लेना चाहिए।
एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति से शादी से जुड़े एक पुराने मामले का हवाला देते हुए, पीठ ने कहा कि अदालत ने इसे व्यक्तिगत पसंद का मामला बताया था। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता, जो 40 प्रतिशत दृष्टिबाधित है, ‘‘चचेरे-ममेरे भाई-बहन के बीच हुई शादी की संतान है, जो उसके समुदाय की एक पुरानी प्रथा के अनुसार हुई थी।’’ इसमें न्यायालय से आग्रह किया गया है कि वह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5(4) और धारा 5(5) को स्पष्ट करे या उनकी ऐसी व्याख्या करे कि सपिंड रिश्तों के भीतर विवाह हमेशा सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी पूर्व सावधानियों के साथ ही किया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि इन सावधानियों में काउंसलिंग, जोखिम के बारे में जानकारी देना, चिकित्सकीय सलाह पर जांच और प्रमाणन शामिल हैं।
सपिंड संबंध माता की ओर से ऊपर की पीढ़ियों में तीसरी पीढ़ी तक और पिता की ओर से ऊपर की पीढ़ियों में पांचवीं पीढ़ी तक होता है। विवाह करने वाले व्यक्ति को पहली पीढ़ी मानते हुए, ऊपर की ओर पीढ़ियों की गिनती की जाती है।
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