Supreme Court ने Central Secretariat Library शिफ्टिंग का मामला CJI के समक्ष भेजने को कहा

न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने दिल्ली स्थित 135 साल पुरानी केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय को स्थानांतरित करने से जुड़े मामले को उचित पीठ तय करने के लिए मुख्य न्यायाधीश को भेजा है। पीठ ने कहा कि यह विषय उसकी मौजूदा कार्यसूची में नहीं आता। केंद्र सरकार का यह आश्वासन जारी रहेगा कि अगले आदेश तक यहां मौजूद करीब 8.5 लाख पुस्तकों को नहीं हटाया जाएगा।
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली के 135 साल पुरानी केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से जुड़े स्वत: संज्ञान मामले को उचित पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के वास्ते प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत के समक्ष रखा जाए। यह पुस्तकालय 1969 से यहां शास्त्री भवन में चार मंजिलों तक फैला है। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत इसे स्थानांतरित किए जाने के प्रस्ताव के कारण इसका भविष्य अनिश्चित हो गया था।
करीब 8.5 लाख पुस्तकों के रखरखाव के लिए पर्याप्त व्यवस्था किए बिना इसे स्थानांतरित करने की योजना बनाई जा रही थी। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने पुस्तकालय को स्थानांतरित किए जाने के प्रस्ताव से पैदा हुई अनिश्चितता के संबंध में मीडिया में आई खबरों का स्वत: संज्ञान लिया था। पीठ ने कहा कि यह मामला उसे आवंटित न्यायिक कार्यसूची के दायरे में नहीं आता है।
पीठ ने निर्देश दिया कि मामला प्रशासनिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए प्रधान न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए। उसने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से 16 नवंबर को दिया गया यह आश्वासन फिलहाल जारी रहेगा कि अगले आदेश तक पुस्तकों को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। न्यायमूर्ति कुमार ने यहां आरके पुरम में पिछले 15 वर्षों से एक स्थान पर रखी पुस्तकों की तस्वीरों का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘हम इन पुस्तकों को लेकर अधिक चिंतित हैं।
उन तस्वीरों और पुस्तकों की हालत देखिए। उन्हें बस, ऐसे ही फेंक दिया गया है। जरा सोचिए कि आगे क्या होगा।’’ न्यायमूर्ति कुमार ने जोर देकर कहा कि विरासत को केवल इमारतों तक सीमित नहीं किया जा सकता और संग्रह में मौजूद दुर्लभ सामग्री को भी संरक्षित किया जाना चाहिए।
इनमें से कुछ सामग्री 17वीं शताब्दी की बताई जाती है। न्यायमूर्ति कुमार ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, ‘‘विरासत केवल न्यूटन का बंगला नहीं है। है ना?
हमें इन पुस्तकों पर भी ध्यान देना होगा। एक पुस्तक 1700 के दशक की है। हमें इन्हें संजोकर रखना होगा।’’ न्यायमूर्ति कुमार ने 2009 में हैदराबाद उच्च न्यायालय के पुस्तकालय में आग लगने की घटना को याद किया।
उन्होंने बताया कि ऐतिहासिक संग्रह के नष्ट होने से तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए आर दवे कितने व्यथित हुए थे। उन्होंने कहा, ‘‘मुख्य न्यायाधीश ए आर दवे सचमुच रो पड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि हमने वे पुस्तकें खो दी थीं।
हम उन पुस्तकों को कितना अनमोल मानते थे, यह इससे पता चलता है।’’ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ के विचार से सहमति जताई और ऐसे संग्रहों के नष्ट होने की अपूरणीय क्षति को रेखांकित करने के लिए नालंदा के प्राचीन पुस्तकालय का उदाहरण दिया। मेहता ने अदालत को आश्वस्त किया, ‘‘यह एक ऐसी धरोहर है जिसे हम खो सकते हैं। हम इस तथ्य के प्रति सचेत हैं और सरकार भी इसके प्रति सचेत है।’’ उच्चतम न्यायालय ने 16 नवंबर को करीब 8.5 लाख पुस्तकों के रखरखाव के लिए पर्याप्त व्यवस्था किए बिना पुस्तकालय को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी।
शीर्ष अदालत ने पुस्तकों को संभालने के तरीके पर चिंता जताई थी और कहा था कि सरकारी अधिकारी पुस्तकालय की विरासत को संरक्षित करने के मामले में तदर्थ रवैया अपनाते दिखाई दे रहे हैं। पांच अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से दिल्ली के 135 साल पुराने केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय को स्थानांतरित करने के लिए आवंटित किए जाने वाले स्थान का वास्तविक ‘लेआउट प्लान’ और उससे जुड़ी जानकारी देने को कहा था। यह निर्देश उन खबरों के बीच दिया गया था कि नई सेंट्रल विस्टा योजना में इस पुस्तकालय के लिए कोई जगह आवंटित नहीं की गई है।
हालांकि, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना में पुस्तकालय के लिए जगह उपलब्ध कराई गई है।
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