क्या बिलों की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के लिए तय होगी टाइमलाइन? केंद्र और राज्यों को 'सुप्रीम' नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से राष्ट्रपति के संदर्भ पर जवाब मांगा कि क्या विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर विचार करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की जा सकती है। मुख्य न्यायाधीश गवई की अध्यक्षता वाली पाँच सदस्यीय पीठ ने कहा कि यह मुद्दा केवल कुछ राज्यों से संबंधित नहीं, बल्कि पूरे देश से संबंधित है, और अगले मंगलवार तक जवाब मांगा। पीठ में अन्य न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर शामिल थे। पीठ ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई 29 जुलाई को तय करेगी और अगस्त के मध्य तक मामले की सुनवाई करने की योजना है।

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राष्ट्रपति विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हैं

मई में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए 14 प्रश्नों को सर्वोच्च न्यायालय को भेजा। यह सर्वोच्च न्यायालय के 8 अप्रैल के फैसले के बाद आया, जिसमें राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपालों के लिए राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित कानूनों पर कार्रवाई करने की समय-सीमा निर्धारित की गई थी। अनुच्छेद 143(1) राष्ट्रपति को किसी भी कानूनी या तथ्य संबंधी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार राय लेने का अधिकार देता है, जो उत्पन्न हो सकता है या उत्पन्न होने की संभावना है, बशर्ते कि वह ऐसा कानूनी या सार्वजनिक महत्व का हो कि न्यायालय की राय प्राप्त करना आवश्यक समझा जाए। न्यायालय, किसी भी सुनवाई के बाद, जिसे वह उचित समझे, राष्ट्रपति को अपनी राय दे सकता है।

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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री-राज्यपाल विवाद

सुप्रीम कोर्ट का 8 अप्रैल का फैसला तमिलनाडु सरकार द्वारा शीर्ष अदालत में याचिका दायर करने के बाद आया, जिसमें राज्य के राज्यपाल पर प्रमुख विधानमंडलों की कार्यवाही में बाधा डालने या उसे टालने का आरोप लगाया गया था। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि राष्ट्रपति राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर प्राप्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट को दिए गए अपने पाँच पृष्ठों के संदर्भ में, राष्ट्रपति मुर्मू ने अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपालों और राष्ट्रपति की संबंधित संवैधानिक शक्तियों और जिम्मेदारियों पर स्पष्टता मांगी, विशेष रूप से इस संदर्भ में कि उन्हें राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुमोदित कानूनों को कैसे संभालना चाहिए।