यमुना में 520 नालों का गंदा पानी आ रहा, सुप्रीम कोर्ट ने दे दी सख्त चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ने भारी खर्च के बावजूद यमुना में बढ़ते प्रदूषण पर नाराजगी जताते हुए लापरवाह राज्यों और अधिकारियों पर जुर्माने की चेतावनी दी है। पीठ ने सीवेज और औद्योगिक कचरे को स्रोत पर ही रोकने का निर्देश दिया। इसके अलावा, नदी के संरक्षण हेतु ज़ोन ओ को हरित क्षेत्र रखने और स्थायी निर्माण रोकने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने यमुना में प्रदूषण को लेकर अधिकारियों से सवाल किया है और इस बात पर जोर दिया है कि नदी की सफाई पर भारी रकम खर्च करने के बावजूद, यह अब भी प्रदूषित बनी हुई है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि जो राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अधिकारी यमुना में प्रदूषण रोकने में नाकाम रहेंगे, उन्हें जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की दो-सदस्यीय पीठ ने 4 नवंबर के एक आदेश में ये टिप्पणियां कीं। पीठ ने कहा नदी के किनारे बसे कस्बों, शहरों और गांवों के नागरिक प्रशासन में जो भी कमियां हैं, वे नदी की खराब हालत और यमुना में गंदा पानी गिराने वाले 520 (पांच सौ बीस) नालों से साफ झलकती हैं। यही वजह है कि नदी की सफाई पर भारी रकम खर्च करने के बावजूद, यमुना में प्रदूषण कम होने के बजाय और बढ़ गया है।
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औद्योगिक प्रदूषण और बिना उपचार किए गए सीवेज (गंदे पानी) के मुद्दे पर, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इन्हें इनके स्रोत पर ही कम किया जाना चाहिए, या "पूरी तरह से रोक" दिया जाना चाहिए। जहाँ ऐसा करना संभव न हो, वहाँ सीवेज को पहले इकट्ठा (टैप) करके उसका उपचार (ट्रीटमेंट) किया जाना चाहिए। हालाँकि, अदालत ने यह भी कहा कि एक मजबूत सीवेज प्रणाली के अभाव में और बारिश के पानी की नालियों के सीवेज नालियों से जुड़े होने के कारण, सीवेज को इकट्ठा करना एक बड़ी चुनौती बनी रहेगी। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अतिक्रमण करके बसाई गई अधिकांश अवैध और अनधिकृत कॉलोनियों में नगर निकायों के लिए सीवेज को इकट्ठा करना (टैप करना) मुश्किल, बल्कि असंभव होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कॉलोनियाँ किसी व्यवस्थित ग्रिड लेआउट के अनुसार नहीं बनी हैं और इनमें सीवेज प्रणाली बिछाने के लिए शायद ही कोई जगह बची है।
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सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अवैध और अनधिकृत कॉलोनियों से निकलने वाला सीवेज एक समस्या बना रहेगा, क्योंकि ये कॉलोनियाँ नदी के स्रोत पर ही प्रदूषण फैलाती रहेंगी। अदालत ने कहा दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में परिभाषित 'ज़ोन O' को न केवल एक 'ग्रीन ज़ोन' (हरित क्षेत्र) के रूप में बनाए रखा जाना चाहिए और संरक्षित किया जाना चाहिए, बल्कि यदि संभव हो तो इसे नदी के बहाव की दिशा में ऊपर और नीचे (अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम) तक बढ़ाया जाना चाहिए—यानी यमुना नदी के उद्गम स्थल से लेकर गंगा नदी के साथ इसके संगम तक। इस ज़ोन या इसके विस्तारित हिस्से में भविष्य में किसी भी तरह के स्थायी ढांचे (permanent structure) के निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए; केवल ग्रीन पार्क और आवश्यक सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को ही अनुमति मिलनी चाहिए।
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अदालत ने आगे कहा मनोरंजन और पर्यटन के उद्देश्यों के लिए भी केवल अर्ध-स्थायी (semi-permanent) ढांचे, जैसे कि साइकिलिंग और पैदल चलने के ट्रैक, बनाने की ही अनुमति दी जानी चाहिए। स्थायी ढांचे केवल 'ज़ोन O' के बाहर और वह भी उचित ऊंचाई पर ही बनाए जा सकते हैं। 'ज़ोन O' या प्रस्तावित विस्तारित ज़ोन में मौजूद सभी ढांचों को मौजूदा कानूनों के अनुसार हटाया जाना चाहिए। साथ ही, जो लोग वहां रहने के हकदार हैं, उन्हें वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया जाना चाहिए। आखिरकार, यमुना नदी के पास इतनी जगह होनी चाहिए कि वह अपनी मर्जी से मुड़ सके और अपना रास्ता बदल सके।
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