सबरीमाला मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की 9-जजों की पीठ ने धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक समानता के संतुलन पर अहम टिप्पणी की है। कोर्ट के अनुसार, सार्वजनिक मंदिरों में कुछ वर्गों के प्रवेश पर रोक लगाने से न केवल समाज में विभाजन बढ़ता है, बल्कि यह समग्र हिंदू धर्म को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, जो संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध है।