Amazon Great Freedom Sale: iPhone और Gadgets पर बंपर Discount, जानें अगस्त मे कब से शुरू होगी सबसे बड़ी Shopping सेल!

अमेजन की ग्रेट फ्रीडम सेल 7 अगस्त से शुरू हो रही है, जो तकनीकी बाजार में एक महत्वपूर्ण अवसर है। कंपोनेंट्स की बढ़ती कीमतों के बीच, यह सेल आईफोन और प्रीमियम गैजेट्स पर बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस के जरिए बचत का मौका देगी। एचडीएफसी कार्ड पर विशेष डिस्काउंट और ब्लॉकबस्टर डील्स के माध्यम से ग्राहक स्मार्टफोन बाजार की महंगाई के बावजूद किफायती खरीदारी कर सकते हैं।

दोनों देशों के विपक्षी नेताओं का विरोध और विरोध करने की मंशा भी आपको हिला देगी। सत्ता में तो भारत और इजराइल दोनों का ही विपक्ष आना चाहता है। दरअसल इजराइल के विपक्षी नेता के एक बयान ने भारत के राजनैतिक सिस्टम की पोल खोल दी है। इजराइल के लीडर ऑफ अपोजिशन येर लेपिड ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू का विरोध किया है। येर लेपिड ने कहा है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक टीवी को इंटरव्यू दिया। लेकिन इस इंटरव्यू में नेतन्याहू ने वह नहीं कहा जो कहना चाहिए था।

हैरान कर देने वाली यह तस्वीरें पेरिस में सोमवार को पोर्ट डीलीची के पास दिखाई दी। जहां एक सिरफिरे शख्स ने तीन महिलाओं पर हमला किया। वहां मौजूद आम नागरिकों और छुट्टी पर चल रहे पुलिस अधिकारी की बहादुरी से आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया गया। फ्रांस के गृह मंत्री लॉरेंज ननेज ने कहा कि इस हमले में 19, 24 और 36 साल की तीन महिलाएं घायल हुई हैं। इनमें से दो महिलाओं की हालत नाजुक है।

भारत-चीन संबंधों पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अगस्त 2025 में दोनों देशों के बीच हुए समझौते के अनुसार लिपुलेख दर्रा, शिपकी ला दर्रा और नाथू ला के माध्यम से सीमा व्यापार फिर से शुरू करने पर सहमति बनी थी।

लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों ने इसे मोदी सरकार की विफलता का प्रतीक बताया और नीट पेपर लीक व छात्र प्रदर्शन पर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब माँगा। बिल में 10 साल जेल और 50 लाख जुर्माने का प्रावधान है, जिसका भाजपा ने यह कहकर बचाव किया कि यह सरकार की पेपर लीक रोकने की नीयत को दर्शाता है, वहीं राज्यसभा में हंगामे के कारण कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

आयोजकों को समय, मार्ग, अनुमानित भीड़ और जिम्मेदार पदाधिकारियों की जानकारी पहले से देनी चाहिए। आयोजक यह लिखित आश्वासन दें कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा। हिंसा होने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई में सहयोग करेंगे। प्रदर्शन के लिए तय मार्ग और स्थान हों, ताकि अस्पताल, स्कूल, एम्बुलेंस और आवश्यक सेवाएं बाधित न हों।

पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर में तथाकथित विधानसभा की 45 सीटों के लिए चुनाव 27 जुलाई से 10 अगस्त के बीच तीन चरणों में हो रहे हैं। भारत का कहना है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश उसके अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं।

ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल स्टेबलाइजेशन प्लांट माना जाता है। यहां सऊदी अरब के बड़े हिस्से का कच्चा तेल निर्यात से पहले प्रोसेस्ड किया जाता है। अनुमान है कि यह संयंत्र वैश्विक तेल आपूर्ति के लगभग 5 से 7% हिस्से की प्रोसेसिंग से जुड़ा है। ऐसे में यहां किसी भी प्रकार की बाधा का असर अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार पर पड़ सकता है।

पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी अनुच्छेद 370 की बहाली और ‘कश्मीर मुद्दे के समाधान’ की मांग को लेकर पांच अगस्त को पूरे जम्मू-कश्मीर में जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेगी।

इंटरनेट पर यहाँ-वहाँ बिखरे पड़े इस आंदोलन के सैकड़ों वीडियो देखिए, फिर सोचिए। फिर अपने आसपास के छात्रों को अवश्य देखिए। अपने नगर के सैकड़ों छोटे-बड़े सभी कालेज के विद्यार्थियों का बारीकी से चुपचाप परीक्षण और अध्ययन कीजिए। इसके बाद सोचिए और बताइये कि इस वीडियो में जो हैं, क्या वे विद्यार्थी हैं?

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर अल नीनो के प्रभाव से किसानों की आजीविका सुधारने हेतु मनरेगा (MGNREGS) में दस नए कार्य शामिल करने का आग्रह किया। उन्होंने सब्जी शेड, चारा प्लॉट और रेशम कीट पालन जैसे कार्यों के साथ-साथ 'इंदिरम्मा हाउस' को भी 'VB-G Ram-G' योजना में जोड़ने और लाभार्थियों को 90 दिन का काम देने की मांग की। यह कदम राज्य में ग्रामीण विकास और आवास परियोजनाओं को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि किसी ने भी सीमा लांघी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अदालत ने यह भी दो टूक कहा कि केवल इसलिए लाठीचार्ज को उचित नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि कहीं प्रदर्शन हो रहा था।

प्रियंका गांधी ने 152 पेपर लीक की घटनाओं और NTA की भूमिका पर केंद्र सरकार को घेरा, आरोप लगाया कि उन्होंने शिक्षा तंत्र को खोखला कर दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पूछा कि छात्रों के विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए आंसू गैस, लाठीचार्ज और पेलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया, तथा रोजगारविहीनता के मुद्दों को उठाया।

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा में 'पब्लिक एग्जामिनेशन बिल' को समर्थन दिया, पर साथ ही सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि बिल का समर्थन करना निष्पक्ष परीक्षाओं के प्रति प्रतिबद्धता है, न कि पेपर लीक रोकने में केंद्र की 12 साल की नाकामी को माफ करना।

एक्स पर कई पोस्ट में कमेटी ने उन खबरों को गलत बताया जिनमें कहा गया था कि प्रदर्शनकारियों ने जबरन शहर में घुसने की कोशिश की थी। ग्रुप ने लिखा, बेशर्म मीडिया कह रहा है कि जॉइंट एक्शन कमेटी ने रावलकोट में जबरन घुसने की कोशिश की। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि रावलकोट वहां के लोगों का है और आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कार्रवाई के दौरान गोलाबारी और फायरिंग करके शांतिपूर्ण, निहत्थे नागरिकों की जान ले ली।

संसद के सार्वजनिक और बंद सत्र के दौरान बोलते हुए, हाजी बाबाई ने हिज़्बुल्लाह द्वारा हाल ही में ईरान के नेतृत्व के प्रति निष्ठा की शपथ का उल्लेख करते हुए अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि यह "राष्ट्र का उच्च शिखर और प्रतिरोध का विजयी चेहरा है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और विशेष रूप से इस क्षेत्र में व्यापक प्रभाव पड़ा है" और इसने "इस्लामी राष्ट्र और प्रतिरोध" की शक्ति का प्रदर्शन किया है, जिसके विरुद्ध "अमेरिका और ज़ायोनी शासन इज़राइल को पीछे हटना पड़ा।

नीट-यूजी 2026 विवाद के बाद लाए गए इस संशोधन विधेयक को बीजेपी सांसद स्वराज ने एक समझदार और ज़िम्मेदार सरकार का कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक केंद्रीय जांच टास्क फोर्स, फास्ट-ट्रैक कोर्ट और त्वरित जांच व फ़ैसले के प्रावधानों के साथ अधिकार-क्षेत्र से जुड़ी कमियों को दूर करेगा, जिससे भारत की परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता और पवित्रता बहाल हो सकेगी।

ट्रंप ने कहा कि हम पता लगाएंगे कि यह सच है या नहीं। मैं पुतिन से इस बारे में पूछूंगा। हम सच्चाई जान लेंगे। उन्होंने कहा कि इसका कोई खास असर नहीं हुआ है क्योंकि हमने उन्हें (ईरान को) बुरी तरह से हराया है... हो सकता है कि वे मदद कर रहे हों, लेकिन अगर ऐसा है भी, तो इसका कोई नतीजा नहीं निकला है क्योंकि उनके (ईरान के) पास कोई सेना, एयर फ़ोर्स या नेवी नहीं है; उनके पास कुछ भी नहीं है।

नवा नाडीसर प्राइमरी स्कूल में बनाए गए इस पार्क में एक्टिविटी-बेस्ड लर्निंग की जगहें हैं, जिनमें नंबर लाइन, एबेकस, ज्योमेट्री मॉडल और एजुकेशनल गेम्स शामिल हैं। इससे छात्र गणित के साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ को जोड़ पाते हैं, जिससे यह विषय ज़्यादा दिलचस्प और समझने में आसान हो जाता है।

पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, बोरा ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को खत्म करने या उसके ढांचे में बड़े कानूनी बदलाव करने पर ज़ोर दिया, ताकि सबसे ऊंचे प्रशासनिक स्तरों पर जवाबदेही तय की जा सके। उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) की भी आलोचना की, जिसके तहत देश भर में यूनिवर्सिटी, मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं को एक तरह से सेंट्रलाइज़ कर दिया गया है। आरोप है कि इससे परीक्षा सिस्टम में पेपर लीक का खतरा बढ़ गया है।

मनीषा संजय हवलदार को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान, उन्होंने कोर्ट को बताया कि उन्हें दिन में पहले फिजियोथेरेपी दी गई थी।

वडिंग ने ANI को बताया मने नेशनल कमीशन से मुलाकात की। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि वे नोटिस जारी करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। हमारे पास मेडिको-लीगल केस (MLC) रिपोर्ट हैं। हमने सफाई कर्मचारियों को लगी चोटों को दिखाने वाली कई तस्वीरें सौंपीं। हमने ये सभी तस्वीरें और वीडियो दिए हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि चेयरमैन कार्रवाई करेंगे। हम निश्चित रूप से हाई कोर्ट जाएंगे। अगर कुछ नहीं हुआ, तो हम कोर्ट जाएंगे।

तमिलनाडु सरकार की 9 जुलाई की राजपत्र अधिसूचना (गज़ट नोटिफिकेशन) का ज़िक्र करते हुए, सतीसन ने कहा कि कच्चे पत्थरों और अन्य निर्माण सामग्री के अंतर-राज्यीय परिवहन से जुड़े नए नियमों ने तिरुनेलवेली, तेनकासी और कन्याकुमारी ज़िलों से केरल तक पत्थर के एग्रीगेट्स की आपूर्ति को बुरी तरह प्रभावित किया है। मुख्यमंत्री ने लिखा ये ज़िले पारंपरिक रूप से केरल में कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ज़रूरी पत्थर के एग्रीगेट्स के मुख्य स्रोत रहे हैं।

कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने इस निर्देश पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमें पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। मैं मुख्यमंत्री से चर्चा करके कोई फैसला लूंगा। उन्होंने आगे कहा कि यहां बारिश नहीं हुई है।

भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ज़ोरदार स्वागत हुआ, जो उनके NEET-UG पेपर लीक विवाद के बाद पद से इस्तीफे के उपरांत पहली सार्वजनिक उपस्थिति में से एक थी। उन्होंने इस इस्तीफे को छात्रों के व्यापक हित में उठाया गया फैसला बताया था, जबकि केंद्र सरकार ने गड़बड़ी पर तत्काल सीबीआई जांच और परीक्षा रद्द करने जैसे कदम उठाए।

मुख्यमंत्री ने अलामाटी परियोजना से जुड़े 'कर्नाटक राज्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य' मामले में संविधान पीठ के फैसले का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि कर्नाटक निचली धारा वाले राज्य की सहमति के बिना ऐसा निर्माण कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि यह सहमति बेहद ज़रूरी है।

पंजाब में तीन दशकों से जारी नशा संकट सरकारों की बदलती नीतियों के बावजूद एक गहरी संस्थागत चुनौती बना हुआ है। संसदीय रिपोर्ट और अदालती टिप्पणियां कानून व्यवस्था के साथ पुनर्वास और स्वास्थ्य सेवाओं की विफलताओं को इसका मुख्य कारण मानती हैं। तस्करी के आधुनिक तरीकों और कम रिकवरी दर के बीच इस संकट से निपटने हेतु अब ठोस आर्थिक प्रहार और बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है।

पार्टी का आरोप है कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा भर्ती प्रक्रिया को सही ठहराए जाने के बावजूद, विपक्षी पार्टी 'मेगा DSC' भर्ती प्रक्रिया का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है। विपक्षी पार्टी के युवा और छात्र संगठनों द्वारा आयोजित ये विरोध-प्रदर्शन राज्य भर में ज़िला और निर्वाचन क्षेत्र के मुख्यालयों पर किए गए।

जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि कोर्ट ने लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सोच-समझकर त्योहार के बाद तक रिलीज़ को टाल दिया था। बेंच ने कहा हमने रथ यात्रा खत्म होने के बाद फिल्म की रिलीज़ की इजाज़त दी थी क्योंकि हमें हर चीज़ में संतुलन बनाना था। हम कानून-व्यवस्था से जुड़ी भावनाओं के प्रति जागरूक हैं।

दिल्ली टैक्सी एसोसिएशन 4 अगस्त को इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल नीति के खिलाफ संसद तक विरोध मार्च निकालेगा, जिसका आरोप है कि 20% इथेनॉल युक्त पेट्रोल लाखों वाहनों को खराब कर सकता है। एसोसिएशन ने इसे "गन्ने का रस" बताकर बढ़ती कीमतों और आर्थिक-मानसिक नुकसान का हवाला दिया है, और नीति को तत्काल हटाने की मांग की है, जबकि सरकार ने E20 संगत वाहनों के आकलन की कमी स्वीकारी है।

जांच करने वालों का आरोप है कि यह खरीद तय टेंडरिंग और खरीद प्रक्रियाओं का पालन किए बिना की गई थी। जांच में पाया गया कि कांकर जिला पंचायत के तत्कालीन CEO ने जिला स्तर पर सेंट्रलाइज्ड खरीद प्रणाली अपनाई थी, जबकि सरकारी नियमों के अनुसार जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों को स्वतंत्र रूप से सामग्री खरीदने का अधिकार था।

मुख्यमंत्री आवास पर 'सपनों की उड़ान' नाम के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि सोच-समझकर चलने वाले, अनुशासित और मूल्यों को मानने वाले युवा ही एक प्रगतिशील समाज की नींव होते हैं।

अधिकारी ने बताया कि सरेंडर करने वालों में पांच महिलाएं भी शामिल थीं। इस ग्रुप में एक रीजनल कमिटी मेंबर, एक ज़ोनल कमिटी मेंबर, दो सब-ज़ोनल कमिटी मेंबर और दो एरिया कमिटी के पदाधिकारी भी शामिल थे। झारखंड के DGP तदाशा मिश्रा ने इस सरेंडर को राज्य पुलिस के लिए एक और बड़ी कामयाबी बताया।

लोकसभा में जितेंद्र सिंह ने 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' पेश किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पेपर लीक से जुड़े कानूनों को और सख्त बनाने हेतु है। पिछली सरकारों के कार्यकाल में हुई घटनाओं का हवाला देते हुए, सिंह ने इसे छात्रों का भविष्य सुरक्षित रखने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता बताया। यह संशोधन 2024 के मूल कानून को प्रभावी बनाकर संसदीय इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा।

श्री साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट के अनुसार, बारीकी से बनाए गए इस मुकुट पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों (दशावतार) की आकृतियाँ बनी हुई हैं, जो इसे एक अनोखा उपहार बनाती हैं। राव ने कहा कि यह मुकुट इस विश्वास से प्रेरित था कि साईं बाबा हिंदू परंपरा के नौ आकाशीय देवताओं, यानी नवग्रह का रूप हैं।

अपने सिविल मुकदमे में गडकरी ने सभी फर्जी और मनगढ़ंत कंटेंट को तुरंत हटाने और इसके प्रसार पर स्थायी रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पोस्ट में उन्हें इथेनॉल-मिश्रित ईंधन कार्यक्रम के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बताया गया है और आरोप लगाया गया है कि उन्हें और उनके परिवार को इससे आर्थिक लाभ हुआ है।

छात्रों के बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। उनका यह बयान तब आया जब संसद परिसर में पार्टी के कुछ सहयोगियों ने पारंपरिक टोपी और स्टोल पहनाकर प्रधान का स्वागत किया और प्रधान ज़िंदाबाद के नारे लगाए। विपक्षी सांसदों ने भी चोर, चोर, पेपर चोर जैसे नारे लगाए और उन्हें सम्मानित करने के लिए सत्ताधारी पार्टी की आलोचना की।

मामले में गिरफ़्तार लोगों की संख्या बढ़कर 296 हो गई है। EOU के अनुसार, जांच से पता चला कि डॉक्टर, संजीव कुमार सिंह उर्फ ​​संजीव मुखिया के बेटे से जुड़ा था। संजीव मुखिया पर NEET (UG)-24 पेपर लीक मामले का मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है और अब CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिंह कई अन्य मामलों में भी वांछित था।

अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने एक 'प्रधान' को हटाकर 'प्रधानमंत्री' को बचा लिया है। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए नीट परीक्षा लीक की जिम्मेदारी और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। यह घटना शिक्षा व्यवस्था में सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करती है।

मेटा की ओर से साफ किया गया कि ये किसी सरकारी आदेश या कानूनी कार्रवाई का मामला नहीं था बल्कि टेक्निकल ग्लिच की वजह से ऐसा हुआ था। कंपनी ने इस गलती के लिए सरकार से माफी भी मांगी। मामला सामने आने के बाद भाजपा ने मेटा पर निशाना साधा। केंद्र सरकार ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा और इंस्टाग्राम के ग्लोबल प्रमुखों को समन जारी किया है।

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में तेजस्वी यादव ने जीत का दृढ़ विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने भाजपा पर युवाओं, किसानों और महिलाओं को ठगने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके वादों और ज़मीनी हकीकत में बड़ा अंतर है। राजद प्रमुख ने सफल प्रचार, सरकार पर दबाव व सिवान AK-47 घटना की न्यायिक जांच की मांग को अपनी जीत का आधार बताया, जो भाजपा के खिलाफ बढ़ते जन असंतोष का संकेत है।

लोकसभा में 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' पेश किया गया है, जिसका लक्ष्य पेपर लीक और परीक्षा में धांधली को रोककर छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करना है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस महत्वपूर्ण पेपर लीक कानून पर विपक्ष के साथ 10 घंटे तक की चर्चा के लिए सरकार की तत्परता जताई है, जो परीक्षा प्रणाली में सुधार की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने लोकसभा में 'एंटी पेपर लीक बिल' को मात्र दिखावा बताते हुए केंद्र सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर न होने का आरोप लगाया। उन्होंने एनटीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर छात्रों की चिंताओं को अनदेखा करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हालांकि इस विधेयक को छात्रों के हितों की रक्षा और परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया।

अभिनेत्री कंगना रनौत ने दिल्ली के छात्र विरोध प्रदर्शनों में Gen Z द्वारा प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत माँ के प्रति इस्तेमाल की गई 'अश्लील भाषा' पर तीव्र नाराजगी जताई। उन्होंने इन प्रदर्शनकारियों के व्यवहार और 'कॉकरोच' वाले रूपक को समाज के लिए अस्वीकार्य बताया, प्रश्न किया कि ऐसे छात्र भविष्य में कैसे अपना खर्च उठाएंगे और यह किस तरह का छात्र आंदोलन है। यह टिप्पणी छात्र आंदोलनों में भाषा के स्तर पर महत्वपूर्ण सवाल उठाती है।

2020 में कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौर में पूरी दुनिया ने पहली बार प्रकृति को खुलकर मुस्कराते देखा था क्योंकि तब औद्योगिक इकाईयां, हवाई व रेल यात्राएं, बस यात्रा तथा निजी वाहनों का आवागमन बंद होने से हर तरह के प्रदूषण का स्तर पूर्ण रूप से नियंत्रित हो गया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्टि की कि असम में बाढ़ प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। मंगलवार को बाढ़ की स्थिति में सुधार देखा गया, हालांकि अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है और 4.45 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। केंद्र सरकार और असम सरकार के बीच यह समन्वय राहत कार्यों की गंभीरता और प्रभावित इलाकों तक मदद पहुंचाने के प्रयासों को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आयोजित इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी और राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने जौहर विश्वविद्यालय को भारत की विरासत का हिस्सा बताया, जिसके संरक्षण की वकालत की। रामपुर में 38 इमारतों को गिराने के प्रस्ताव पर अस्थायी रोक के बीच, उन्होंने इसे 'आगामी पीढ़ियों को अशिक्षित रखने की साज़िश' कहा। प्रतापगढ़ी ने सरकारों से राजनीतिक प्रतिशोध छोड़ शिक्षा संस्थानों को बचाने की अपील की। इस विवाद में भेदभाव और 'नफरत की राजनीति' के आरोप भी प्रमुखता से उठ रहे हैं।

माता-पिता और संतान, भाई-बहन, दादा-दादी और पोते-पोतियों के बीच भी भावनात्मक दूरी लगातार बढ़ रही है, यह परिवार परम्परा एवं रिश्तों में बढ़़ती दूरी अब पति-पत्नी के बीच भी बड़ी दरारें डालने लगी है। रिश्तों का खोखलापन इतना बढ़ गया है कि अपनी ही पत्नी या पति की हत्या करने में भी तनिक संकोच नहीं रहा।

जारी किए गए एक वीडियो में, जॉइंट अवामी एक्शन कमिटी (JAAC) के मुख्य सदस्य इम्तियाज़ असलम ने बताया कि विरोध प्रदर्शन का काफिला चिनार चौक पहुँच गया था और रावलकोट में मकबूल भट्ट शहीद चौक पर रात भर रुकने से पहले D-चौक की ओर बढ़ रहा था। असलम ने कहा आज पाकिस्तान की सेना ने हमारे बेगुनाह युवाओं पर गोलीबारी की।

आदित्य ठाकरे ने भाजपा सरकारों पर छात्र विरोध प्रदर्शनों को दबाने और परीक्षा घोटालों के खिलाफ आवाज उठाने वाले छात्रों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। शिवसेना (UBT) ने घोषणा की है कि वे ऐसे छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों को मुफ्त में लड़ेंगे और कानूनी सहायता प्रदान करेंगे, जबकि एफआईआर वापस लेने की मांग की। यह कदम छात्रों के भविष्य और कथित सरकारी दमन पर चिंताएं बढ़ा रहा है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मेकेदातु प्रोजेक्ट पर केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुरूप निचले तटवर्ती राज्यों के हितों की रक्षा हो सके। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के उस बयान पर निराशा व्यक्त की है जिसमें कर्नाटक को निचले राज्यों की सहमति की आवश्यकता को स्पष्ट नहीं माना गया था, जबकि यह स्थापित कानूनी स्थिति के विपरीत है।

जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे नुकसान की स्थिति का जल्द से जल्द आकलन करें। सरकार ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि वे इंसानी जान को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दें और आपातकालीन आपदा राहत कार्यों में कोई कसर न छोड़ें।

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार के नए एंटी-पेपर लीक बिल को महज पुराना कानून बताया, जिसमें सिर्फ सजाएं बढ़ाई गई हैं, और इसे वास्तविक समाधान मानने से इनकार किया। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में नीट पेपर लीक सहित शिक्षा घोटालों में उसके लोग शामिल हैं, जिससे बिल की सार्थकता पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है।

वर्चुअल कतार के ज़रिए, हर एक घंटे के स्लॉट में लगभग 300 भक्तों को दर्शन की अनुमति दी जाएगी। हमारा अनुमान है कि वर्चुअल कतार के ज़रिए एक दिन में लगभग 2,400 भक्त दर्शन कर सकेंगे। अगर सिस्टम ठीक से काम करता है, तो भक्त हर दिन गुरुवायुर मंदिर में ऑनलाइन दर्शन बुक कर सकेंगे। नई सुविधा से भक्त दर्शन के लिए अपनी सुविधानुसार समय चुन सकेंगे।

पीओके में हालात विस्फोटक हो चुके हैं। दरअसल पीओके से सामने आ रही तस्वीरें और रिपोर्ट बेहद ज्यादा चिंताजनक है। रावलाकोट में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए मुनीर की सेना ने हिंसक रूप लिया है और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शन के दौरान फायरिंग की है। जिसमें कई लोगों की जान चली गई है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली में भारी बारिश के बाद रेड अलर्ट जारी किया है, जिससे कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है; अगले कुछ घंटों में भी आंधी-तूफान और तेज़ हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इसी बीच, हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और अचानक बाढ़ से 108 सड़कें बाधित हुई हैं और IMD ने 7 जिलों में मध्यम स्तर की बाढ़ की चेतावनी के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

NEET विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन आरोपों से संविधान के आर्टिकल 19 और 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं। कोर्ट ने देखा कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर शुरू हुए और बाद में मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों तक फैले इन प्रदर्शनों के दौरान कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा ज़रूरत से ज़्यादा बल प्रयोग के आरोप लगे थे।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो चीन ने भारत से लगी सीमा पर जिन दो एयरबेस पर J20 लड़ाकू विमानों को तैनात किया है उनमें पहला शिनजियांग उईगुर ऑटोनॉमस रीजन में मौजूद है और होटन एयरबेस और दूसरा तिब्बत के लहससा इलाके में मौजूद है। डेनस एयरबेस इसका नाम है। होटान एयरबेस पर सात J20 जेट खड़े दिखाई दिए। इसके अलावा यह बेस लेह से 389 किमी उत्तर पूर्व में और उत्तरी लद्दाख में भारतीय वायुसेना के दौलत बैग ओल्डी एयर फील्ड से सिर्फ 245 किमी उत्तर पूर्व में मौजूद हैं।

संसद में प्रश्नकाल के दौरान हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोबारा शुरू होने पर लोकसभा में "पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ़ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026" पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी, जिसका लक्ष्य पेपर लीक और परीक्षा में होने वाली धांधलियों को रोकना है। इस विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई प्रमुख नेता अपनी राय रखेंगे।