बिना क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले छात्रों को तुरंत रिहा करो, SC ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर लगाई रोक, दिल्ली-बिहार समेत 7 राज्यों को नोटिस

NEET विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन आरोपों से संविधान के आर्टिकल 19 और 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं। कोर्ट ने देखा कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर शुरू हुए और बाद में मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों तक फैले इन प्रदर्शनों के दौरान कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा ज़रूरत से ज़्यादा बल प्रयोग के आरोप लगे थे।

माता-पिता और संतान, भाई-बहन, दादा-दादी और पोते-पोतियों के बीच भी भावनात्मक दूरी लगातार बढ़ रही है, यह परिवार परम्परा एवं रिश्तों में बढ़़ती दूरी अब पति-पत्नी के बीच भी बड़ी दरारें डालने लगी है। रिश्तों का खोखलापन इतना बढ़ गया है कि अपनी ही पत्नी या पति की हत्या करने में भी तनिक संकोच नहीं रहा।

जारी किए गए एक वीडियो में, जॉइंट अवामी एक्शन कमिटी (JAAC) के मुख्य सदस्य इम्तियाज़ असलम ने बताया कि विरोध प्रदर्शन का काफिला चिनार चौक पहुँच गया था और रावलकोट में मकबूल भट्ट शहीद चौक पर रात भर रुकने से पहले D-चौक की ओर बढ़ रहा था। असलम ने कहा आज पाकिस्तान की सेना ने हमारे बेगुनाह युवाओं पर गोलीबारी की।

आदित्य ठाकरे ने भाजपा सरकारों पर छात्र विरोध प्रदर्शनों को दबाने और परीक्षा घोटालों के खिलाफ आवाज उठाने वाले छात्रों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। शिवसेना (UBT) ने घोषणा की है कि वे ऐसे छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों को मुफ्त में लड़ेंगे और कानूनी सहायता प्रदान करेंगे, जबकि एफआईआर वापस लेने की मांग की। यह कदम छात्रों के भविष्य और कथित सरकारी दमन पर चिंताएं बढ़ा रहा है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मेकेदातु प्रोजेक्ट पर केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुरूप निचले तटवर्ती राज्यों के हितों की रक्षा हो सके। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के उस बयान पर निराशा व्यक्त की है जिसमें कर्नाटक को निचले राज्यों की सहमति की आवश्यकता को स्पष्ट नहीं माना गया था, जबकि यह स्थापित कानूनी स्थिति के विपरीत है।

जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे नुकसान की स्थिति का जल्द से जल्द आकलन करें। सरकार ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि वे इंसानी जान को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दें और आपातकालीन आपदा राहत कार्यों में कोई कसर न छोड़ें।

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार के नए एंटी-पेपर लीक बिल को महज पुराना कानून बताया, जिसमें सिर्फ सजाएं बढ़ाई गई हैं, और इसे वास्तविक समाधान मानने से इनकार किया। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में नीट पेपर लीक सहित शिक्षा घोटालों में उसके लोग शामिल हैं, जिससे बिल की सार्थकता पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है।

वर्चुअल कतार के ज़रिए, हर एक घंटे के स्लॉट में लगभग 300 भक्तों को दर्शन की अनुमति दी जाएगी। हमारा अनुमान है कि वर्चुअल कतार के ज़रिए एक दिन में लगभग 2,400 भक्त दर्शन कर सकेंगे। अगर सिस्टम ठीक से काम करता है, तो भक्त हर दिन गुरुवायुर मंदिर में ऑनलाइन दर्शन बुक कर सकेंगे। नई सुविधा से भक्त दर्शन के लिए अपनी सुविधानुसार समय चुन सकेंगे।

पीओके में हालात विस्फोटक हो चुके हैं। दरअसल पीओके से सामने आ रही तस्वीरें और रिपोर्ट बेहद ज्यादा चिंताजनक है। रावलाकोट में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए मुनीर की सेना ने हिंसक रूप लिया है और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शन के दौरान फायरिंग की है। जिसमें कई लोगों की जान चली गई है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली में भारी बारिश के बाद रेड अलर्ट जारी किया है, जिससे कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है; अगले कुछ घंटों में भी आंधी-तूफान और तेज़ हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इसी बीच, हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और अचानक बाढ़ से 108 सड़कें बाधित हुई हैं और IMD ने 7 जिलों में मध्यम स्तर की बाढ़ की चेतावनी के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो चीन ने भारत से लगी सीमा पर जिन दो एयरबेस पर J20 लड़ाकू विमानों को तैनात किया है उनमें पहला शिनजियांग उईगुर ऑटोनॉमस रीजन में मौजूद है और होटन एयरबेस और दूसरा तिब्बत के लहससा इलाके में मौजूद है। डेनस एयरबेस इसका नाम है। होटान एयरबेस पर सात J20 जेट खड़े दिखाई दिए। इसके अलावा यह बेस लेह से 389 किमी उत्तर पूर्व में और उत्तरी लद्दाख में भारतीय वायुसेना के दौलत बैग ओल्डी एयर फील्ड से सिर्फ 245 किमी उत्तर पूर्व में मौजूद हैं।

संसद में प्रश्नकाल के दौरान हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोबारा शुरू होने पर लोकसभा में "पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ़ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026" पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी, जिसका लक्ष्य पेपर लीक और परीक्षा में होने वाली धांधलियों को रोकना है। इस विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई प्रमुख नेता अपनी राय रखेंगे।

भारतीय विदेश सचिव जिन्हें चीन के मामलों का अच्छा जानकार माना जाता है। वह इस वक्त बीजिंग पहुंचे हुए हैं। जहां पर वह एक खास मिशन के तहत गए हैं।

आज वही देश हरियाणा के खेतों में हमारे किसानों के हाथ में वो जादुई तकनीक दे रहा है जो बंजर जमीन से सोना उगा सकती है। कारगिल की चोटियों से लेकर मुनीमपुर के खेतों तक और असम की बाढ़ की विभीषका से लेकर दिल्ली के हाई प्रोफाइल ट्रेड रूम्स तक भारत और इजराइल की दोस्ती अब सिर्फ एक समझौता नहीं रह गई है। यह एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन चुकी है।

नीतीश कुमार ने बांकीपुर उपचुनाव में NDA उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में वीडियो अपील जारी कर मतदाताओं से बिहार के विकास के लिए उन्हें भारी बहुमत से जिताने का आग्रह किया है। 30 जुलाई को होने वाला यह उपचुनाव सत्ताधारी NDA और विपक्ष दोनों के लिए एक अहम राजनीतिक परीक्षा मानी जा रही है। सिन्हा के जमीनी स्तर से शुरू हुए राजनीतिक सफर को भी इस अपील में रेखांकित किया गया।

आईटी मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी की फेसबुक पोस्ट गलती से हटाने के मामले में मेटा के ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी हेड को तलब किया है। यह पोस्ट पेपर लीक पर युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी के कड़े कदम उठाने के वादे से संबंधित थी, जिसे मेटा ने तकनीकी त्रुटि बताते हुए बहाल कर दिया है, लेकिन मंत्रालय ने इस पर स्पष्टीकरण मांगा है।

सीजेआई ने कहा कि इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए और इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने कहा कि जांच स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए और वे बाद में इसकी संरचना की घोषणा करेंगे। उन्होंने यह बात तब कही जब सुप्रीम कोर्ट 20 जुलाई को 'संसद मार्च' के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।

रावलाकोट में जो कुछ हुआ, उसने पूरे घटनाक्रम को और भयावह बना दिया। आंदोलन से जुड़े प्रत्यक्षदर्शियों और जेएएसी के नेताओं का दावा है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और लगभग दो दर्जन लोग घायल हुए।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देश भर में छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों के दौरान हुई घटनाओं की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत का कहना है कि विरोध-प्रदर्शन लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा हैं, और देश भर में सार्वजनिक प्रदर्शनों और विरोध-प्रदर्शनों पर पुलिस की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए एक स्पष्ट प्रोटोकॉल की आवश्यकता है।

हम आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हिंसा में शामिल 2,873 लोगों की पहचान की गई। इनमें से 989 लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड गंभीर अपराधों से जुड़ा मिला।

ताजा मामला रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन से जुड़े कथित डाटा लीक का है। साइबर खतरे पर निगरानी रखने वाली तिरुवनंतपुरम स्थित एक साइबर फॉरेंसिक एवं रक्षा समाधान कंपनी ने दावा किया है कि लगभग 31 गीगाबाइट संवेदनशील डाटा डार्क वेब पर आठ हजार डॉलर में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है।

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और रुपये की मजबूती ने भारतीय शेयर बाजार को नई गति प्रदान की है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने और सकारात्मक विदेशी निवेश के कारण सेंसेक्स और निफ्टी में करीब एक प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस तेजी ने निवेशकों की संपत्ति में 5.10 लाख करोड़ रुपये जोड़कर बाजार धारणा को बेहद सकारात्मक और स्थिर बना दिया है।

एचडीएफसी बैंक के बोर्ड ने एमएसआरडीसी जमा राशि मामले में व्यावसायिक सीमाओं के उल्लंघन के लिए सीईओ शशिधर जगदीशन और दो अन्य अधिकारियों पर जुर्माना लगाया है। हालांकि जांच में व्यक्तिगत लाभ का प्रमाण नहीं मिला, लेकिन नियामक मानदंडों से संभावित विचलन के कारण यह कार्रवाई हुई। यह बैंकिंग क्षेत्र में कॉर्पोरेट गवर्नेंस और संस्थागत पारदर्शिता के प्रति बैंक की जवाबदेही और अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का विश्लेषण करता है।

इंडोनेशियाई केंद्रीय बैंक के गवर्नर पेरी वारजियो का अचानक इस्तीफा देश के वित्तीय बाजारों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इस फैसले के बाद रुपिया की गिरती कीमत और निवेशकों की बढ़ती चिंताएं केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता पर सवाल खड़े करती हैं। विश्लेषणात्मक दृष्टि से यह घटनाक्रम राजनीतिक दबाव और आर्थिक स्थिरता के बीच बढ़ते संघर्ष को दर्शाता है जो भविष्य की मौद्रिक नीतियों और अंतरराष्ट्रीय साख को गहराई से प्रभावित कर सकता है।

चीन की दिग्गज चिप निर्माता चांगशिन मेमोरी टेक्नोलॉजीज ने शंघाई के स्टार बाजार में 470 प्रतिशत की ऐतिहासिक बढ़त के साथ शुरुआत कर वैश्विक बाजार को चौंका दिया है। 487 अरब डॉलर के बाजार मूल्य के साथ यह चीन की सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। यह शानदार प्रदर्शन न केवल एआई चिप्स की बढ़ती मांग को दिखाता है, बल्कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के प्रति चीन की मजबूत नीतिगत सफलता और निवेशकों के अटूट भरोसे का भी गहराई से विश्लेषण करता है। मांग और आपूर्ति के बीच का बड़ा अंतर इस क्षेत्र में भविष्य की संभावनाओं को और प्रबल बनाता है।

रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण पर मुरादाबाद कमिश्नर ने अगली सूचना तक रोक लगा दी है, जिससे यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत मिली है। यह कार्रवाई रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा बिना बिल्डिंग प्लान मंज़ूरी के निर्माण की रिपोर्ट के बाद शुरू की गई थी। समाजवादी पार्टी ने इसे राजनीतिक बदले की भावना बताते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा है, जो आगामी विधानसभा चुनावों से पहले अहम हो गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के नीतिगत उपायों से 32 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा प्रवाह हुआ है, जो भुगतान संतुलन को मजबूती देगा। एफसीएनआर जमा और ऋण बाजार में सात अरब डॉलर का निवेश आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। आरबीआई की यह रणनीति वैश्विक उतार-चढ़ाव के बीच रुपये को संतुलित रखने और भविष्य के महंगाई दबावों का सामना करने में सहायक सिद्ध होगी।

बैंक ऑफ बड़ौदा में कथित 1 टीबी डेटा लीक की खबर डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा और डेटा संरक्षण प्रणालियों की मजबूती पर सवाल उठाती है। डार्क वेब पर ग्राहकों की संवेदनशील जानकारी और गोपनीय आंतरिक रिपोर्टों की मौजूदगी वित्तीय सुरक्षा ढांचे के गहन विश्लेषण की मांग करती है। आधिकारिक जांच के बीच यह घटना बैंकिंग क्षेत्र में साइबर जोखिम प्रबंधन और सुदृढ़ सुरक्षा प्रोटोकॉल की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

कल्पना कीजिए कि एक परमाणु पनडुब्बी समुद्र की सतह पर आए बिना सीधे एक पानी के नीचे बनी सुरंग से पहाड़ों के अंदर दाखिल हो जाती है। ऊपर से देखने वाले किसी भी जासूसी सेटेलाइट को सिर्फ एक पहाड़ दिखेगा। लेकिन उसके अंदर भारत के समुद्री शिकारी यानी कि न्यूक्लियर सबमरीन युद्ध के लिए तैयार हो रहे होंगे। परमाणु सुरक्षा का किला बनना।

'तिब्बत टाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक, इस आदेश में बेघर हुए भिक्षुओं और ननों के लिए किसी भी हालत में लारुंग गार में रहने पर रोक लगाई गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अधिकारियों ने उनके रहने की जगहें गिराने के बाद भिक्षुओं और ननों को जबरन उनके गृहनगर वापस भेजना शुरू कर दिया है।

ढाका के नेशनल प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, परिषद ने कुछ आंकड़े पेश किए जिनसे पता चला कि 1 जनवरी से 30 जून 2026 के बीच देश भर में सांप्रदायिक हिंसा की 257 घटनाएं दर्ज की गईं। परिषद द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस छह महीने की अवधि में 40 घटनाओं में 44 लोगों की मौत हुई।

आयोजकों के मुताबिक, शनिवार को सरकार के साथ बातचीत बेनतीजा रही, क्योंकि अधिकारियों ने कथित तौर पर हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को रिहा करने, कार्यकर्ताओं पर दर्ज मामले वापस लेने या कमिटी की मुख्य माँगें मानने से इनकार कर दिया।

स्ट्राइक ऑन खार्ग नाम की एक और तस्वीर में ईरान के खार्ग द्वीप पर मौजूद मुख्य ऑयल टर्मिनल पर हवाई हमले को दिखाया गया है। इसमें जेट विमान आग के बड़े गोलों, घने धुएं और जलते हुए फ्यूल टैंकों के ऊपर से उड़ते हुए दिख रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वाल्ट्ज़ ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कूटनीति का मौका देने के लिए ईरान पर हमले रोक दिए हैं। वाल्ट्ज़ ने फॉक्स न्यूज़ से कहा, "वह बातचीत के लिए कुछ गुंजाइश दे रहे हैं। वह इसे थोड़ा मौका दे रहे हैं।" राजदूत ने संकेत दिया कि वॉशिंगटन कूटनीतिक कोशिशों को जारी रखने के लिए फिलहाल सैन्य कार्रवाई से बच रहा है। एनबीसी न्यूज़ से बात करते हुए वाल्ट्ज़ ने कहा राष्ट्रपति सभी विकल्प खुले रखे हुए हैं।

पुलिस ने इस अपराध को घिनौना, बेरहम और ठंडे दिमाग से की गई हत्या बताते हुए इसे दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में रखा। हुसैन के वकील ने इस अपील का विरोध करते हुए तर्क दिया कि यह मामला मौत की सज़ा के लिए ज़रूरी कानूनी शर्तों को पूरा नहीं करता है। सज़ा की अवधि पर बहस के दौरान, सरकारी पक्ष ने अदालत से दोषियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा की मांग की और कहा कि उन्होंने बहुत बेरहमी से काम किया था, इसलिए वे किसी भी तरह की नरमी के हकदार नहीं हैं।

ट्रायल कोर्ट ने ED की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। जस्टिस मनोज जैन ने कहा कि मामले की सुनवाई 10 सितंबर को होगी। गांधी परिवार के अलावा, ईडी की याचिका पर सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी को भी नोटिस जारी किए गए हैं।

मिली जानकारी के मुताबिक, दोपहर 2:45 बजे इमरजेंसी घोषित की गई और विमान दोपहर 3:27 बजे राजकोट एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतर गया। सभी यात्रियों को बिना किसी घटना के सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और धुएं का कारण पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है।

संसद में नीट प्रश्नपत्र लीक और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण गतिरोध बरकरार रहा, जिससे लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। विपक्षी दल गृह मंत्री अमित शाह से छात्रों पर कार्रवाई के मामले में जवाब की मांग पर अड़े रहे, जिसके चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित करनी पड़ी।

Galaxy A27 5G में 6.7 इंच का फुल HD+ सुपर AMOLED Infinity-O डिस्प्ले दिया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत 120Hz का रिफ्रेश रेट है, जिससे स्क्रीन पर स्क्रॉलिंग, गेमिंग और वीडियो देखने का अनुभव काफी स्मूथ हो जाता है। कंपनी ने इसमें नया पंच-होल डिजाइन भी दिया है, जिससे डिस्प्ले ज्यादा आकर्षक नजर आती है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि इससे दूसरे लोगों के लिए भी ऐसी नौकरी की मांग करने का रास्ता खुल जाएगा। कोर्ट ने कहा कि कई अन्य लोग दूसरे सरकारी विभागों में नौकरी की तलाश कर रहे हैं, और करूर भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को नौकरी देकर दूसरों को नज़रअंदाज़ करना सही नहीं होगा।

CJP ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सभी FIR वापस नहीं ली गईं और हिरासत में लिए गए छात्रों को रिहा नहीं किया गया, तो उन्हें एक और विरोध प्रदर्शन शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने सरकार पर पहले किए गए वादे के उल्लंघन का आरोप लगाया, जिसमें पेपर लीक विरोध प्रदर्शनों में शामिल छात्रों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न करने का आश्वासन दिया गया था।

भारत सरकार ने यूक्रेन के राजदूत डॉ. ओलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब कर ओडेसा के निकट व्यापारी जहाज MV OMORFI पर हुए हमले पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। इस हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई, जबकि जहाज पर सवार चार भारतीयों में दो सुरक्षित बताए गए हैं।

फ्लिपकार्ट का फूड डिलीवरी बाजार में प्रवेश ई-कॉमर्स क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। फ्लिपकार्ट मिनट्स की शानदार सफलता से उत्साहित कंपनी अब स्विगी और जोमैटो के प्रभुत्व को कड़ी चुनौती देने की तैयारी में है। ओएनडीसी के साथ संभावित जुड़ाव और टियर-2, टियर-3 शहरों में मजबूत पकड़ के जरिए फ्लिपकार्ट अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। यह कदम न केवल प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा बल्कि ग्राहकों को नई सेवाओं और बेहतर कीमतों का लाभ भी प्रदान करेगा।

द वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए एक बयान में, ट्रंप ने उन दावों को खारिज कर दिया कि गोला-बारूद की घटती मात्रा अमेरिकी रक्षा क्षमताओं के लिए कोई समस्या पैदा कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा, "हमारे पास दुनिया में किसी भी अन्य देश की तुलना में कहीं अधिक गोला-बारूद है, और हमारी जरूरत से भी कहीं ज्यादा है।

अखिलेश यादव ने 37 दिन चले CJP छात्र आंदोलन के गुप्त समझौते पर पारदर्शिता की मांग की, केंद्र सरकार पर छात्रों के खिलाफ़ कार्रवाई का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ़ कड़े कानूनों से पेपर लीक नहीं रुकेंगे और 'जन-चेतना' को चुनौती देना सत्ताधारी व्यवस्था के लिए ही संकट बनेगा। यह मुद्दा परीक्षा सुधार और सरकारी जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है।

लगभग 8.32 लाख मतदाता मृत हैं, इसलिए उनके नाम हटा दिए गए हैं। 10.07 लाख मतदाता या तो दूसरी जगह चले गए हैं या हमेशा अनुपस्थित रहते हैं। एक और कैटेगरी है जिसमें मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन दो या उससे ज़्यादा जगहों पर हुआ है।

बेंच ने आगे कहा कि ऐसे मुद्दों को आदर्श रूप से सदन के भीतर ही उठाया जाना चाहिए। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आम तौर पर सदन में उठाया जाना चाहिए; अगर ऐसा नहीं होता, तो कम से कम राजनीतिक दलों के सामने तो उठाया ही जाना चाहिए। 10वीं अनुसूची का मकसद विधायकों के बीच के कामकाज के तरीके को रेगुलेट करना है। हमने देखा है कि 10वीं अनुसूची के कामकाज में कई बड़ी दिक्कतें सामने आई हैं। लेकिन इसे बनाया किसने? इसे संसद सदस्यों (MP) ने ही बनाया है।

नीट परीक्षा घोटाले और व्यापक छात्र विरोध के बाद शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले धर्मेंद्र प्रधान ने संसद में वापसी पर आत्मविश्वास दिखाया। जयराम रमेश की सहानुभूति पर उन्होंने खुद को 'ज़मीनी स्तर पर लड़ने वाला नेता' बताया, जो उनके राजनीतिक भविष्य और बीजेपी में अगली अहम भूमिका की अटकलों को बढ़ा रहा है। यह बयान उनके इस्तीफे के बावजूद उनकी दृढ़ता और पार्टी में उनकी लगातार महत्ता को दर्शाता है।

मोदी सरकार संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 भी लेकर आई है। सरकार का दावा है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर कठोर कार्रवाई के लिए कानून को और मजबूत बनाया जा रहा है।

जस्टिस मिनी पुष्करणा ने प्रतिवादियों से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 अगस्त, 2026 की तारीख तय की। यह याचिका भारत सरकार, सेना प्रमुख और मिलिट्री सेक्रेटरी के खिलाफ 'कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट' (न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम) के तहत दायर की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि AFT के 2 अप्रैल और 15 मई, 2026 के आदेशों की जानबूझकर अनदेखी की गई।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चार याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की, जिनमें से दो में CBI जांच की मांग की गई है। पिछली सुनवाई में, CJI ने SIT के पुनर्गठन का आदेश दिया था, जिसमें सीनियर IAS अधिकारियों की जगह सीनियर IPS अधिकारियों की अगुवाई वाली टीम या जांच के मकसद से खास तौर पर एक नई SIT बनाने को कहा गया था। उम्मीद है कि कल सुप्रीम कोर्ट राज्य की SIT द्वारा दाखिल अंतरिम जांच स्टेटस रिपोर्ट पर चर्चा करेगा।

कोर्ट ने अधिकारियों से याचिका में उठाए गए मुद्दों पर निर्देश भी मांगे। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने दिल्ली फायर सर्विस को भी प्रतिवादी (respondent) के तौर पर शामिल किया, क्योंकि इस सुविधा को चालू करने से जुड़े मुद्दों में कानूनी फायर सेफ्टी मंज़ूरी भी शामिल है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त, 2026 को होगी।

अपने अभियान की शुरुआत को याद करते हुए वांगचुक ने कहा कि आपको शायद याद होगा कि इसी तरह, जब मैं स्विट्जरलैंड से लौटा था, तो अनशन शुरू करने से पहले हमने राजघाट पर श्रद्धांजलि दी थी और फिर जंतर-मंतर गए थे।

सिद्धारमैया ने 2028 का कर्नाटक विधानसभा चुनाव न लड़ने की घोषणा की है, जिसका मुख्य कारण उन्होंने राजनीति का पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाना और ईमानदार चुनावी प्रक्रिया के लिए जगह की कमी बताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बढ़ती उम्र और गिरती सेहत को भी अपने इस फैसले की वजह बताया, हालांकि वे सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहेंगे। यह फैसला कर्नाटक की चुनावी राजनीति में धनबल के बढ़ते प्रभाव पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

'बार एंड बेंच' की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस अभय आहूजा की बेंच ने गडकरी को यह मुकदमा दायर करने की मंज़ूरी तब दी जब उनके वकील संदीप एस. लड्डा ने दलील दी कि कथित मानहानि वाला कंटेंट मुंबई में यूज़र्स के लिए अलग-अलग इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध था। इससे बॉम्बे हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में मामले का एक बड़ा हिस्सा बनता है।

पिछले एक साल में, दोनों देशों ने बातचीत फिर से शुरू करने के लिए धीरे-धीरे कई कदम उठाए हैं, जिनमें कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करना, सीधी उड़ानें दोबारा शुरू करने पर बातचीत और पारंपरिक सीमा व्यापार केंद्रों को फिर से खोलने के समझौते शामिल हैं। हालांकि सीमा से जुड़ा बड़ा विवाद अभी भी अनसुलझा है, लेकिन नाथू ला में व्यापार का फिर से शुरू होना एक अहम आर्थिक और कूटनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है।

गूगल ने एंड्रॉइड 17 में नया माइग्रेशन सिस्टम पेश किया है जो आईफोन से एंड्रॉइड पर डेटा ट्रांसफर को सरल बनाता है। अब बिना थर्ड-पार्टी ऐप्स के सेटअप के दौरान ही क्यूआर कोड के जरिए फोटो, पासवर्ड और ई-सिम जैसी जानकारियां वायरलेस तरीके से ट्रांसफर होंगी। यह तकनीकी सुधार स्विचिंग की जटिलताओं को कम कर यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक कदम है।

यूक्रेन के राजदूत डॉ. ओलेक्सांद्र पोलिशचुक भारत के विदेश मंत्रालय से बाहर निकले। उन्हें तलब किया गया था। एक जहाज़ पर हुए हमले में भारतीय नाविक की मौत के बाद भारत ने यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। नाविकों के संगठन का कहना है कि हमले के लिए यूक्रेन का ड्रोन ज़िम्मेदार है।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने घोषणा की है कि सरकार विपक्ष की गैर-मौजूदगी में भी 'सार्वजनिक परीक्षा विधेयक' पारित करेगी, जिससे राजनीतिक गतिरोध बढ़ गया है। विपक्ष इस विधेयक को संसदीय समिति के पास भेजने और छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है, जबकि सरकार तुरंत चर्चा और पारित कराने पर जोर दे रही है। यह बिल परीक्षा सुधार से संबंधित चिंताओं के बीच आया है।

भाजपा गुरु रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में 29 जुलाई, 2026 से सात महीने तक चलने वाले 'समरसता संकल्प अभियान' की शुरुआत करेगी। यह राष्ट्रव्यापी अभियान 131 कलशों की यात्रा, 21,000 कलश वंदना कार्यक्रमों और 51,000 मंदिरों में आयोजनों के माध्यम से देश के कोने-कोने तक पहुंचेगा, जो सामाजिक समरसता के संदेश के साथ-साथ राजनीतिक पहुँच को भी मजबूत करेगा। इस पहल को दलित समुदाय में पैठ बनाने के भाजपा के प्रयासों के तौर पर देखा जा रहा है।