Himachal Assembly ने पास किया नया बिल, उद्योगों में 80 फीसदी नौकरियां स्थानीय लोगों को मिलेंगी

हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने उद्योगों में राज्य के निवासियों के लिए अस्सी प्रतिशत कार्यबल अनिवार्य करने वाले नए विधेयक को मंजूरी दे दी है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान द्वारा पेश किए गए इस कानून के तहत निवेशकों को सिंगल विंडो सिस्टम से मंजूरियां दी जाएंगी। सरकार का कहना है कि यह कदम स्थानीय युवाओं के रोजगार को कानूनी संरक्षण देने के लिए उठाया गया है।
हिमाचल प्रदेश में संचालित उद्योगों को अब अपने कुल रोजगार में 80 प्रतिशत हिस्सेदारी राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए सुनिश्चित करनी होगी। राज्य विधानसभा ने शनिवार को इस प्रावधान वाले नए औद्योगिक विधेयक को मंजूरी दे दी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विधानसभा में हिमाचल प्रदेश निवेश प्रोत्साहन एवं सरलीकरण विधेयक, 2026 पेश किया, जिसे सदन ने पारित कर दिया।
विधेयक का उद्देश्य उद्योगों के लिए कानूनी ढांचा तैयार करना और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना है। विधेयक के तहत राज्य में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक निवेशकों को जरूरी मंजूरी एकल खिड़की प्रणाली (सिंगल विंडो सिस्टम) के जरिये मिलेगी। उद्योग मंत्री ने कहा कि अब उद्योगपतियों को सरकार की शर्तों और नियमों का कानूनी रूप से पालन करना होगा।
इसके तहत उद्योगों में 80 प्रतिशत कार्यबल हिमाचल के निवासियों का होना सुनिश्चित किया जाएगा। विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर ने नया कानून लाने की जरूरत पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य में 2019 में ही औद्योगिक नीति बनाई जा चुकी है और उद्योगों को मंजूरी देने के लिए एकल खिड़की प्रणाली भी पहले से मौजूद है।
उन्होंने सरकार की मंशा पर भी संदेह जताया। इसके जवाब में चौहान ने कहा कि हर राज्य का अपना औद्योगिक कानून होता है। हिमाचल प्रदेश में यह कानून उद्योगों को कानूनी दायरे में लाने और सरकार की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में भी इसी तरह का कानून तैयार किया गया था, लेकिन पिछली सरकार उसे लागू नहीं कर पाई थी। मौजूदा सरकार ने राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय निवासियों के रोजगार को कानूनी संरक्षण देने के लिए यह विधेयक पेश किया है। इस बीच, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में सड़क का इस्तेमाल करने वालों और पैदल यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2026 सदन में पेश किया।
इसके प्रावधानों के तहत सीलबंद सड़कों के आसपास रहने वाले लोगों को अपने वाहनों के लिए तीन साल का परमिट मिल सकेगा। सदन ने इस विधेयक को बिना चर्चा के पारित कर दिया। उद्योग मंत्री ने हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026 और हिमाचल प्रदेश जन विश्वास (विश्वास आधारित शासन) प्रावधान (संशोधन) विधेयक, 2026 भी सदन में पेश किए।
दोनों विधेयकों को बिना चर्चा के मंजूरी दे दी गई। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की अनुपस्थिति में आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने हिमाचल प्रदेश नगरपालिकाएं (संशोधन) विधेयक, 2026 और हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किए। इन दोनों विधेयकों को भी बिना किसी चर्चा या विरोध के पारित कर दिया गया।
अन्य न्यूज़













