Sonam Wangchuk का आरोप, Ladakh प्रशासन क्षेत्र पर थोप रहा फैसले

लेह में प्रदर्शन के दौरान सोनम वांगचुक ने सीमावर्ती लद्दाख के लोगों को अलग-थलग करने के प्रति आगाह किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से हस्तक्षेप की अपील करते हुए इस मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बताया। साथ ही स्थानीय कर्मचारियों की शिकायतों पर जांच आयोग बैठाने की मांग की।
जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने शनिवार को लद्दाख प्रशासन पर क्षेत्र के साथ उपनिवेश जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया और कहा कि यहां के लोगों की सहमति के बिना उन पर फैसले थोपे जा रहे हैं। वांगचुक ने चेतावनी दी कि रणनीतिक रूप से संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को लगातार अलग-थलग करने के गंभीर परिणाम राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकते हैं। लेह में जारी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद वांगचुक ने लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) के अध्यक्ष चेरिंग दोर्जे लकरुक के साथ संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोगों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है और चुनावों के समय और संचालन को लेकर व्यापक विरोध के बावजूद प्रशासन इन्हें कराने पर आगे बढ़ रहा है। वांगचुक ने कहा, लद्दाख प्रभावी रूप से एक उपनिवेश बन गया है, जहां स्थानीय लोगों की आवाज का कोई महत्व नहीं है और उन पर बस फैसले थोपे जा रहे हैं। ऐसी व्यवस्था आखिर कैसे जारी रह सकती है?
वांगचुक एलएबी के सदस्य भी हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हस्तक्षेप करने का आग्रह करते हुए कहा कि लद्दाख के लोगों के साथ किए जा रहे व्यवहार को राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिये से देखा जाना चाहिए, न कि इसे केवल उपराज्यपाल प्रशासन या केंद्रीय गृह मंत्रालय पर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा, लद्दाख पिछले युद्धों में देश के साथ खड़ा रहा है और उसे आगे भी ऐसा ही करना चाहिए।
इतने निष्ठावान और देशभक्त लोगों के साथ बार-बार ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? रणनीतिक रूप से संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को अलग-थलग करने के प्रति आगाह करते हुए उन्होंने कहा कि उन पर फैसले थोपने के नतीजे भले ही शांतिकाल में तुरंत दिखाई न दें, लेकिन संघर्ष के समय इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने कहा, शांतिकाल में वे शायद कुछ खास न कर पाएं, लेकिन युद्ध के समय मतभेद हो सकते हैं।
उन्होंने केंद्र से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि लद्दाख के लोगों को भी देश के अन्य हिस्सों के नागरिकों के समान लोकतांत्रिक अधिकार मिलें। वांगचुक ने स्थानीय सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की शिकायतों की जांच करने तथा प्रशासन के कामकाज के बारे में उनके विचार जानने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत एक जांच आयोग गठित करने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि लद्दाख के कर्मचारी भी फैसले लेने के तरीके से काफी नाराज हैं।
वांगचुक की ये टिप्पणियां लद्दाख की राजनीतिक और संवैधानिक मांगों तथा जारी चुनाव प्रक्रिया के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के बीच आई हैं। वांगचुक ने सर्दियों के दौरान पर्वतीय परिषद के चुनाव कराने के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोग चुनाव के विरोध में नहीं हैं, बल्कि चाहते हैं कि इन्हें ऐसे मौसम में कराया जाए, जिसमें अधिक से अधिक लोग मतदान में हिस्सा ले सकें। उन्होंने आरोप लगाया कि लद्दाख से बाहर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों समेत कई निवासी चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।
उन्होंने 2018 की मतदाता सूचियों के इस्तेमाल पर भी चिंता जताई और दावा किया कि पिछले आठ वर्षों में मतदान के योग्य हुए कई युवा मतदाताओं के नाम इन सूचियों में नहीं हैं। वांगचुक ने अलग-अलग गांवों से मिली खबरों का हवाला देते हुए मतदाता सूचियों से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने का आरोप लगाया और कहा कि कुछ गांवों में पूरी तरह चुनाव का बहिष्कार किया गया। उन्होंने स्टोक और स्टाकपू का उल्लेख किया, जहां उनके दावे के मुताबिक एक भी वोट नहीं डाला गया।
उन्होंने उलेय टोकपो में मतदान केंद्र हटाए जाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये चुनाव लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) को दरकिनार करने की कोशिश का हिस्सा हैं जो लद्दाख की मांगों को लेकर केंद्र के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने सरकार पर मई में चर्चा किए गए लोकतांत्रिक ढांचे से पीछे हटने का भी आरोप लगाया जिसमें लद्दाख के लिए राज्य जैसी संरचना वाली विधानसभा की परिकल्पना की गई थी।
उन्होंने 22 अक्टूबर को निर्धारित बातचीत का अगला दौर नहीं होने पर भी सवाल उठाया। वांगचुक ने प्रस्तावित पर्वतीय परिषद की संरचना की आलोचना करते हुए कहा कि लद्दाख छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा उपायों की मांग कर रहा था, लेकिन अब उसे मौजूदा लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (एलएएचडीसी) से भी कम अधिकारों वाली परिषद की पेशकश की जा रही है। उन्होंने मनोनीत पार्षदों के प्रावधान पर भी चिंता जताई।
उनका कहना था कि समाज के कम प्रतिनिधित्व वाले वर्गों की व्यापक परिभाषा का दुरुपयोग करके परिषद में बहुमत को प्रभावित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि परिषद के नेतृत्व के चुनाव में मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं होना चाहिए। निर्दलीय उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की भागीदारी पर एलएबी अध्यक्ष लकरुक ने दावा किया कि कई लोग मजबूरी में चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें भय है कि बहिष्कार करने पर मैदान में मौजूद उम्मीदवार मुट्ठी भर वोट मिलने के बावजूद निर्वाचित घोषित किए जा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि बाद में ऐसे चुनावों के नतीजों को लोगों का जनादेश या जनमत संग्रह बताकर पेश किया जा सकता है, जबकि चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। लकरुक ने कहा कि गतिरोध दूर करने का एकमात्र रास्ता बातचीत है और केंद्र से आग्रह किया कि वह लद्दाख के लोगों को और अलग-थलग न करे।
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