Pre-NELP वाले 7 तेल-गैस क्षेत्रों के PSC विस्तार नियम बदले, सरकार का हिस्सा बढ़ा

Oil And Gas Contract Extension Rules
प्रतिरूप फोटो
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सरकार ने एनईएलपी से पहले के सात तेल व गैस क्षेत्रों के अनुबंध विस्तार नीति में संशोधन किया है। इसके तहत अनुबंधों को आर्थिक उत्पादन जीवन तक अधिकतम तीस-तीस वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा। इसके लिए कंपनियों को सरकार को मुनाफे में अधिक हिस्सेदारी देनी होगी तथा तय प्रदर्शन और निवेश मानकों का पालन करना होगा।

सरकार ने नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) से पहले आवंटित सात तेल एवं गैस क्षेत्रों के उत्पादन साझाकरण अनुबंधों (पीएससी) के विस्तार की नीति में बदलाव किया है। इसके तहत इन क्षेत्रों के अनुबंधों को उनके आर्थिक उत्पादन जीवन की समाप्ति तक बढ़ाया जा सकेगा। हालांकि, इसके लिए सरकार को मुनाफे में अधिक हिस्सा देना होगा और न्यूनतम प्रदर्शन मानकों तथा निवेश संबंधी शर्तों को पूरा करना होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 10 नवंबर को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। संशोधित नीति के तहत तेल और गैस क्षेत्रों के अनुबंधों को एक या अधिक चरणों में अधिकतम 30-30 साल के लिए बढ़ाया जा सकेगा। 

इसके लिए संबंधित क्षेत्र का व्यावसायिक रूप से लाभकारी बने रहना जरूरी होगा। अनुबंध की बढ़ाई गई अवधि के दौरान सरकार को मुनाफे में पहले से अधिक हिस्सा मिलेगा। पहले 10 वर्षों के दौरान सरकार का हिस्सा सामान्य अनुबंध प्रावधानों के तहत तय हिस्से से 10 प्रतिशत अंक अधिक होगा। अगले 10 वर्षों में यह पांच प्रतिशत अंक और उसके बाद के 10 वर्षों में 2.5 प्रतिशत अंक अधिक होगा। इसके बाद सामान्य अनुबंध प्रावधान लागू होंगे। यह संशोधित नीति अप्रैल 2017 में जारी व्यवस्था की जगह लेगी।

 यह तेलक्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम, 2025 और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियम, 2025 की अधिसूचना के बाद लाई गई है। नीति के दायरे में राजस्थान के आरजे-ओएन-90/1 और एसजीएल (आरजे-ओएन/6), असम के डिरोक एएपी-ओएन-94/1, असम-मिजोरम के एए-ओएनजे/2 तथा गुजरात के तारापुर (सीबी-ओएन/2), पालेज-प्रमोदा (सीबी-ओएन/7) और सीबी-ओएन/3 क्षेत्र शामिल हैं। नई व्यवस्था के तहत ठेकेदार मूल अनुबंध अवधि या बढ़ाई गई अवधि का आधा समय पूरा होने के बाद अनुबंध विस्तार के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

हालांकि, आवेदन अनुबंध की समाप्ति से कम से कम दो साल पहले करना होगा। हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) आवेदन मिलने के छह महीने के भीतर अपनी सिफारिश देगा। इसके बाद सरकार डीजीएच का प्रस्ताव मिलने के तीन महीने के भीतर फैसला करेगी। अनुबंध विस्तार के लिए ठेकेदारों को तीसरे पक्ष से भंडार का लेखा-परीक्षण कराकर यह साबित करना होगा कि संबंधित क्षेत्र में अभी भी निकाले जा सकने वाले तेल और गैस का भंडार उपलब्ध है। इसके साथ उन्हें प्रस्तावित विस्तार अवधि के लिए क्षेत्र विकास योजना या उसकी संशोधित योजना भी जमा करनी होगी। 

जिन विकास क्षेत्रों में 50 लाख बैरल तेल के बराबर से अधिक शेष अनुमानित भंडार (2पी/पी50) है, वहां भंडार का लेखा-परीक्षण डीजीएच की सूची में शामिल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित परामर्शदाता से कराना होगा। ठेकेदारों को पिछले प्रदर्शन के संतोषजनक होने का प्रमाण भी देना होगा। इसके लिए उन्हें पिछले 10 वर्षों के दौरान या तो स्वीकृत क्षेत्र विकास योजना में शामिल कम से कम 70 प्रतिशत विकास कुओं की खुदाई करनी होगी या स्वीकृत क्षेत्र संचालन योजना अथवा कार्ययोजना के तहत तय उत्पादन लक्ष्य का कम से कम 70 प्रतिशत हासिल करना होगा। इसके अलावा, ठेकेदारों को सरकार का सभी वैधानिक बकाया चुकाना होगा, तकनीकी विशेषज्ञता साबित करनी होगी और स्थल बहाली कोष तथा स्थल बहाली योजना से जुड़ी शर्तों का पालन करना होगा। 

नीति के तहत ठेकेदारों को प्रबंधन समिति से मंजूर कार्ययोजना के तहत कुल अनुमानित सालाना खर्च के 10 प्रतिशत के बराबर बैंक गारंटी देनी होगी। काम पूरा करने में देरी होने पर अधिकतम एक साल की अतिरिक्त मोहलत दी जा सकती है। इसके लिए बैंक गारंटी की अवधि बढ़ानी होगी और अन्य निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। अनुबंध की बढ़ाई गई अवधि के दौरान ठेकेदारों को नामांकन व्यवस्था के तहत लागू मौजूदा दरों के अनुसार रॉयल्टी और उपकर देना होगा। इसका भुगतान संबंधित ठेकेदारों की परियोजना में हिस्सेदारी के अनुपात में किया जाएगा। 

सरकार ने यह विकल्प भी बरकरार रखा है कि यदि ठेकेदार पात्रता और प्रदर्शन संबंधी निर्धारित शर्तें पूरी नहीं करते हैं तो वह इन क्षेत्रों के लिए नए सिरे से बोली आमंत्रित कर सकती है। सरकार इन क्षेत्रों को ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) और ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को भी सौंप सकती है। सरकार ने बिना कारण बताए अनुबंध विस्तार से इनकार करने और अलग-अलग अनुबंधों के लिए अतिरिक्त शर्तें लगाने का अधिकार भी अपने पास रखा है। 

संशोधित नीति स्वीकार नहीं करने वाले ठेकेदारों के क्षेत्रों को मौजूदा स्थिति में ही दोबारा बोली के लिए रखा जा सकता है। संशोधित व्यवस्था में ठेकेदारों को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियम, 2025 के नियम 51 के अनुसार मध्यस्थता का स्थान चुनने का विकल्प भी दिया गया है।

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