Amit Shah बोले, Arunachal Pradesh में NDA सरकार ने दी 1.64 लाख करोड़ रुपये की मदद

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ईटानगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राजग सरकार के कार्यकाल में अरुणाचल प्रदेश को दी जाने वाली केंद्रीय वित्तीय सहायता बढ़कर 1,64,664 करोड़ रुपये हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि संप्रग शासन के दौरान राज्य के विकास की उपेक्षा की गई थी। शाह ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और संपर्क सुविधाओं के विस्तार से सीमांत गांवों से लोगों का पलायन रुक गया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कांग्रेस पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि उसने अपने शासन के दौरान अरुणाचल प्रदेश में विकास की उपेक्षा की और पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की। शाह ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के इस राज्य के विकास के लिए अपनी आर्थिक मदद में काफी वृद्धि की है। उन्होंने यहां एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दावा किया कि 2004 से 2014 के बीच संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के कार्यकाल में केंद्र ने राज्य को 33,530 करोड़ रुपये दिए थे, जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के 2014 से 2024 के कार्यकाल में यह वित्तीय सहायता बढ़कर 1,64,664 करोड़ रुपये हो गई।

शाह ने कहा कि राज्य को करों में मिलने वाली हिस्सेदारी चार गुना बढ़ गई है, जबकि अनुदान में 18 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के विकास के प्रति नरेन्द्र मोदी सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। शाह ने कहा, ‘‘अरुणाचल प्रदेश का बजट 12,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 36,000 करोड़ रुपये होना दर्शाता है कि पिछले 12 वर्षों में विकास का कितना विस्तार हुआ है।’’ ‘वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम’ का उल्लेख करते हुए शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सीमावर्ती गांवों को देश के ‘‘आखिरी गांवों’’ के बजाय ‘‘पहले गांवों’’ के रूप में वर्णित करके उनके प्रति लोगों की धारणा बदल दी है।

उन्होंने कहा कि विकास की शुरुआत सीमाओं से होनी चाहिए और वहां रहने वाले लोगों को सभी बुनियादी सुविधाएं तथा आजीविका के अवसर मिलने चाहिए। शाह ने कहा कि इस कार्यक्रम से अरुणाचल प्रदेश में लोगों का पलायन रुकने और वापस लौटने का सिलसिला शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि इसके तहत करीब 40 गांवों में लोग वापस लौटे हैं, जिससे वहां की आबादी बढ़ी है।

उन्होंने कहा, ‘‘सरकार इन इलाकों में बिजली, स्कूल, बुनियादी सुविधाओं और रोजगार से जुड़ी समस्याओं को दूर कर रही है।’’ शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर में संपर्क सुविधाओं और विकास के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने दावा किया कि इस क्षेत्र और राष्ट्रीय राजधानी के बीच की दूरी काफी कम हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर की कोई भी राज्य राजधानी अब सड़क, रेल या हवाई सेवाओं के जरिये बेहतर संपर्क सुविधा से वंचित नहीं है।

उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। शाह ने बेहतर संपर्क सुविधाओं को राजग सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर को अपने विकास एजेंडे में प्राथमिकता दी है और शिक्षा, आर्थिक विकास, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तथा औद्योगिक विकास पर विशेष जोर दिया है।

उन्होंने क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देने और इसकी प्राकृतिक सुंदरता को देश के बाकी हिस्सों के सामने लाने का श्रेय भी मोदी को दिया। गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर का विकास केवल बुनियादी ढांचे और आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें लोगों के जीवन स्तर में सुधार, सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण और स्थानीय समुदायों के लिए अवसर पैदा करना भी शामिल है। शाह ने कहा कि क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों और पर्यटन क्षमता का उचित उपयोग विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

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