पुतिन का विलय वाला एक्शन, जेलेंस्की का NATO सदस्यता वाला रिएक्शन और अमेरिका का बैन वाला दांव

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अभिनय आकाश । Sep 30, 2022 9:04PM
पुतिन के ऐलान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम पूरी तरह से यूक्रेन के साथ हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इन क्षेत्रों के वापस लाने के यूक्रेन के प्रयासों का समर्थन करने की बात कही है। बाइडेन ने कहा कि हम यूक्रेन को समर्थन जारी रखेंगे।

सात महीने  की जंग के बाद यूक्रेन को बहुत बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन के चार बड़े इलाकोें को रूस ने अपने में मिला लिया है। डीपीआर, एलपीआर, खेरसोन और जेपोरेजिया का रूस में विलय का ऐलान खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है। इसके साथ ही चारों इलाकों में प्रशासक की भी नियुक्ति कर दी गई है। पुतिन के ऐलान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम पूरी तरह से यूक्रेन के साथ हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इन क्षेत्रों के वापस लाने के यूक्रेन के प्रयासों का समर्थन करने की बात कही है। बाइडेन ने कहा कि हम यूक्रेन को समर्थन जारी रखेंगे। 

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नाटो से त्वरित सदस्यता के लिए यूक्रेन का निवेदन 

पुतिन की आक्रमकता के बाद यूक्रेन में बड़ी तैयारी देखने को मिल रही है। रूसी कब्जे वाले इलाकों को छुड़ाने की रणनीति बनाने में लग गए हैं।  जेलेंस्की ने यूक्रेनी मिलिट्री चीफ के साथ मीटिंग की है। जेलेंस्की पश्चचिमी देशों से और घातर हथियार चाहते हैं। जेलेस्की ने कहा कि कब्जे वाले इलाकों को छुड़ाने के लिए जंग लड़ते रहेंगे। जेलेंस्की ने कहा कि कीव ने नाटो से त्वरित सदस्यता के लिए निवेदन किया है। उन्होंने कहा कि जब तक व्लादिमिर पुतिन सत्ता में हैं, यूक्रेन रूस से बातचीत नहीं करेगा।

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बाइडेन प्रशासन ने लगाए कई और प्रतिबंध

बाइडेन प्रशासन ने शुक्रवार को सरकार और सैन्य अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को लक्षित करते हुए चार यूक्रेनी क्षेत्रों के रूस के कब्जे के जवाब में प्रतिबंधों के एक नए दौर की घोषणा की। ट्रेजरी, वाणिज्य और राज्य के विभागों ने मास्को में निर्णय निर्माताओं, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगियों और रूस में सैन्य-औद्योगिक परिसर का समर्थन करने वाली संस्थाओं को लक्षित करने के उद्देश्य से अलग-अलग प्रतिबंधों की घोषणा की। राज्य सचिव एंटनी ब्लिंकन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका स्पष्ट रूप से यूक्रेन की भूमिगत स्थिति को बदलने की रूस की कपटपूर्ण कोशिश को खारिज करता है। ये यह अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है।  

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