Nashik Court से AIMIM नेता Imtiaz Jaleel को मिली नियमित जमानत, 50 हजार का मुचलका भरा

प्रौद्योगिकी कंपनी टीसीएस की नासिक शाखा से जुड़े मामले में एआईएमआईएम की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष इम्तियाज जलील स्थानीय अदालत में पेश हुए, जहां उन्हें राहत मिल गई। सरकारी वकील के विरोध के बावजूद अदालत ने उन्हें पचास हजार रुपये के मुचलके पर नियमित जमानत स्वीकार कर ली। पुलिस की एसआईटी इस प्रकरण में मुख्य आरोपी को संरक्षण देने के आरोपों की जांच कर रही है।
प्रौद्योगिकी कंपनी टीसीएस की नासिक इकाई में यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण से जुड़े मामले के मुख्य आरोपी की मदद करने के आरोप का सामना कर रहे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के नेता इम्तियाज जलील बृहस्पतिवार को यहां की स्थानीय अदालत में पेश हुए, जिसने उन्हें नियमित जमानत दे दी। शिकायतकर्ताओं में से एक के वकील ने बताया कि अदालत ने पूर्व लोकसभा सदस्य को 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी। नासिक पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने छह नवंबर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित खरकर की अदालत में जलील के खिलाफ एक पूरक आरोप-पत्र दाखिल किया था।
एआईएमआईएम की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष जलील पर टीसीएस मामले की मुख्य आरोपी निदा खान की फरारी के दौरान मदद करने का आरोप है। एसआईटी को जलील और उनके पार्टी सहयोगी व पार्षद मतीन पटेल के बीच एक संबंध का पता चला। टीसीएस नासिक इकाई की पूर्व कर्मचारी निदा खान को फरारी के दौरान महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में आश्रय देने की वजह से मतीन पटेल को पहले गिरफ्तार किया गया था।
अधिकारियों के अनुसार, एसआईटी को जलील और पटेल के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत की जानकारी भी मिली है। छत्रपति संभाजीनगर (पूर्व में औरंगाबाद) के पूर्व लोकसभा सदस्य जलील बृहस्पतिवार को अदालत में पेश हुए। बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान सरकारी वकील विजय गायकवाड़ ने उनकी जमानत याचिका का विरोध किया।
गायकवाड़ ने दलील दी कि छत्रपति संभाजीनगर के नरेगांव से पार्षद और सह-आरोपी पटेल की तरह जलील भी जमानत मिलने पर जरूरत पड़ने के बावजूद अदालत में पेश होने से बचेंगे। हालांकि,जलील को पहले ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 35 (3) के तहत नोटिस दिया जा चुका था, इसलिए अदालत ने उसे 50,000 रुपये की जमानत पर नियमित जमानत दे दी। बीएनएसएस की धारा 35(3) में कहा गया है कि जिन मामलों में तुरंत गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है, वहां पुलिस अधिकारी को संबंधित व्यक्ति को पेश होने का नोटिस जारी करना होगा।
टीसीएस मामले में पहली प्राथमिकी 26 मार्च को देवलाली कैंप पुलिस थाना में दर्ज की गई थी। दो मई को नासिक रोड की एक अदालत ने निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी और पांच दिन बाद पुलिस ने उसे छत्रपति संभाजीनगर के नरेगांव से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस और न्यायिक हिरासत में रहने के बाद, अदालत ने छह जुलाई को खान को जमानत दे दी।
एसआईटी कुल नौ मामलों की जांच कर रही है। ये मामले टीसीएस इकाई में महिला कर्मचारियों के कथित शोषण, जबरन धर्मांतरण की कोशिश, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, छेड़छाड़ और मानसिक उत्पीड़न से जुड़े हैं। इनमें से आठ मामले नासिक के मुंबई नाका पुलिस थाने में और एक मामला देवलाली कैंप पुलिस थाना में दर्ज किया गया है।
आठ पीड़ित महिलाएं अपनी शिकायतें लेकर सामने आई हैं। पुलिस के अनुसार, ये घटनाएं जुलाई 2022 से इस इकाई में हो रही थीं। एसआईटी ने इस मामले में अब तक दो आरोप पत्र दाखिल किए हैं और इनमें करीब 12 लोगों को नामजद किया है।
इस बीच, नासिक शहर के कुछ हिस्सों में जलील के स्वागत में बैनर लगाए गए हैं जिसे लेकर विवाद हो गया है। इन बैनर में एआईएमआईएम नेता को ‘शेर-ए-महाराष्ट्र’ बताया गया है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्थानीय प्रवक्ता अजीत चव्हाण ने कहा कि ‘जिहादी मानसिकता’ वाले लोगों ने ये बैनर लगाए हैं, पुलिस को ऐसे तत्वों की पहचान करनी चाहिए और उनके खिलाफ मामले दर्ज करने चाहिए।
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