CJ Roy Death Case: CM विजयन ने Finance Minister को लिखा पत्र, IT Raid की हो न्यायिक जांच
केरल के मुख्यमंत्री ने आयकर अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न का मुद्दा उठाया मुख्यमंत्री ने रॉय के परिवार द्वारा लगाए गए आयकर अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न के आरोपों का भी जिक्र किया और उद्योगपति के भाई के बयानों का हवाला दिया।
केरल के मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर उद्योगपति सी.जे. रॉय की "अस्वाभाविक मौत" की न्यायिक जांच की मांग की है, जिन्होंने 30 जनवरी को बेंगलुरु स्थित उनके आवास पर आयकर विभाग की तलाशी के दौरान आत्महत्या कर ली थी। विजयन ने इस घटना को "देश के कर प्रशासन पर एक धब्बा" बताया और तलाशी अभियान के दौरान कथित प्रक्रियागत चूक पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सवाल उठाया कि अधिकारियों की मौजूदगी में रॉय को भरी हुई बंदूक कैसे मिल गई, इसे प्रोटोकॉल का घोर उल्लंघन बताया।
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केरल के मुख्यमंत्री ने आयकर अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न का मुद्दा उठाया
मुख्यमंत्री ने रॉय के परिवार द्वारा लगाए गए आयकर अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न के आरोपों का भी जिक्र किया और उद्योगपति के भाई के बयानों का हवाला दिया। जवाबदेही की आवश्यकता पर जोर देते हुए विजयन ने कहा कि केवल संवैधानिक न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र न्यायिक जांच ही पूरी सच्चाई का खुलासा कर सकती है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद कर सकती है। कर्नाटक पुलिस द्वारा जांच किए जाने की बात स्वीकार करते हुए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं, उचित सावधानी और इसमें शामिल अधिकारियों के आचरण की जांच के लिए एक व्यापक जांच आवश्यक है। विजयन ने केंद्र से आग्रह किया कि वह बिना देरी किए न्यायिक जांच का आदेश दे और समयबद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।
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बेंगलुरु पुलिस ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया
इस बीच, बेंगलुरु पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह (आईपीएस) ने कॉन्फिडेंट ग्रुप के अध्यक्ष की मौत की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। एसआईटी का नेतृत्व पश्चिमी जोन के संयुक्त पुलिस आयुक्त सी वामशी कृष्णा (आईपीएस) कर रहे हैं, जबकि दक्षिणी डिवीजन के पुलिस उपायुक्त लोकेश जगलासर (आईपीएस) जांच अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। मध्य डिवीजन के पुलिस उपायुक्त अक्षय हाके (आईपीएस) के साथ-साथ विभिन्न डिवीजनों और विशेष इकाइयों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस दल का हिस्सा होंगे। एसआईटी को जांच के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त अधिकारियों और संसाधनों को शामिल करने का अधिकार दिया गया है।
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