Karnataka Assembly में VB-G RAM G पर संग्राम, Congress ने नए Act के खिलाफ पारित किया प्रस्ताव
कर्नाटक विधानसभा ने केंद्र के नए वीबी-जी राम जी अधिनियम के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसे कांग्रेस सरकार संघवाद पर हमला और रोजगार गारंटी को कमजोर करने वाला बता रही है। भाजपा और जद(एस) ने इस प्रस्ताव को अवैध बताते हुए सदन से वॉकआउट किया, जिससे राज्य और केंद्र के बीच टकराव की स्थिति बन गई है।
कर्नाटक सरकार ने बुधवार को केंद्र सरकार के एमजीएनआरईजीए को निरस्त करने और उसके स्थान पर वीबी-जी राम जी अधिनियम लागू करने के फैसले का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस बीच, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल (एस) के सदस्यों ने विधानसभा और विधानसभा परिषद से वॉकआउट किया। यह प्रस्ताव 75 सदस्यीय उच्च सदन में पारित हुआ, जहां विपक्ष का एक भी सदस्य उपस्थित नहीं था क्योंकि उन्होंने आधिकारिक तौर पर कार्यवाही का बहिष्कार किया था और सदन से बाहर चले गए थे।
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कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल, ग्रामीण विकास और जनसंपर्क एवं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियांक खरगे और के. शिव कुमार जैसे सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि यह विधेयक राज्यों पर 40% का बोझ डालकर, रोजगार गारंटी को सीमित करके और केंद्र को कार्यों के प्रकार, वित्तपोषण और कार्यान्वयन क्षेत्रों के निर्धारण में अधिक शक्तियां प्रदान करके संघवाद को कमजोर करता है।
विधानसभा अध्यक्ष यू.टी. खादर और विधान परिषद अध्यक्ष बसवराज होरट्टी ने क्रमशः विधानसभा में प्रस्ताव पर मतदान कराया और घोषणा की कि वीबी-जी-राम जी अधिनियम का विरोध करने वाला प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, क्योंकि मतदान सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव पारित होने के बाद, दोनों सदनों ने कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी।
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इससे पहले, विधानसभा में बोलते हुए ग्रामीण विकास और पंचायत राज (आरडीपीआर) मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि वरिष्ठ भाजपा नेता एल.के. आडवाणी ने एनआरईजीए योजना की प्रशंसा की थी। उन्होंने सवाल उठाया कि नवगठित वीबी-जी-राम जी अधिनियम में वास्तव में क्या शामिल है। भाजपा नेताओं को स्वयं वीबी-जी-राम जी अधिनियम के बारे में जानकारी नहीं है। संवाददाताओं से बात करते हुए विपक्ष के नेता आर. अशोक ने कहा, 'वीबी-जी राम जी' अधिनियम पारदर्शी है और इसका विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसके तहत कांग्रेस एजेंटों के लिए अवैध गतिविधियां करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने नियमों का उल्लंघन करते हुए यह निर्णय लिया है और हम इसका विरोध करते हैं।
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