डिप्टी CM मौर्य ने जनता दर्शन मे आये मरीजों के ईलाज हेतु आर्थिक सहायता दिलाने के दिये निर्देश

प्रदेश के वर्तमान में सभी तटबन्ध सुरक्षित हैं, कहीं भी किसी प्रकार की चिन्ताजनक परिस्थिति नहीं। गत 24 घंटे में प्रदेश में 13.9 मि0मी0 औसत वर्षा हुई है, जो सामान्य वर्षा से 8.9 मि0मी0 के सापेक्ष 156 प्रतिशत। प्रदेश में 01 जून, 2021 से अब तक 394.9 मि0मी0 औसत वर्षा हुए, जो सामान्य वर्षा 378.2 मि0मी0 के सापेक्ष 104 प्रतिशत। गंगा कचलाब्रिज बदायूं, शारदा नदी पलियाकलॉ खीरी, घाघरा नदी तुरतीपार बलिया में तथा क्वानों चन्द्रदीपघाट गोण्डा में खतरे के जलस्तर से ऊपर बह रही है। प्रदेश के वर्षा से प्रभावित जनपदों मंे सर्च एवं रेस्क्यू हेतु एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 तथा पी0ए0सी0 की कुल 37 टीमें तैनाती की गयी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 533 नावें तथा 177 मेडिकल टीमें लगायी गयी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ द्वारा 152 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। अब तक कुल 5546 ड्राई राशन किट वितरित किए गये। अब तक कुल 16,977 फूड पैकेट वितरित किए गए। प्रदेश में 421 बाढ़ शरणालय तथा 617 बाढ़ चौकी स्थापित की गयी। विगत 24 घंटों में स्थापित किए गए पशु शिविर की संख्या 01 अब तक कुल 284 पशु शिविर स्थापित किये गये। 

विगत 24 घंटों में पशु टीकाकरण की संख्या 1977 तथा अब तक कुल पशु टीकाकरण की संख्या 1,48,208

 उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद ने वर्षा की स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि प्रदेश के वर्तमान में सभी तटबन्ध सुरक्षित हैं, कहीं भी किसी प्रकार की चिन्ताजनक परिस्थिति नहीं है। गत 24 घंटे में प्रदेश में 13.9 मि0मी0 औसत वर्षा हुई है, जो सामान्य वर्षा से 8.9 मि0मी0 के सापेक्ष 156 प्रतिशत है। इस प्रकार प्रदेश में 01 जून, 2021 से अब तक 394.9 मि0मी0 औसत वर्षा हुए, जो सामान्य वर्षा 378.2 मि0मी0 के सापेक्ष 104 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि गंगा कचलाब्रिज बदायूं, शारदा नदी पलियाकलॉ खीरी, घाघरा नदी तुरतीपार बलिया में तथा क्वानों चन्द्रदीपघाट गोण्डा में खतरे के जलस्तर से ऊपर बह रही है। प्रदेश के वर्षा से प्रभावित जनपदों मंे सर्च एवं रेस्क्यू हेतु एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 तथा पी0ए0सी0 की कुल 37 टीमें तैनाती की गयी है, 533 नावें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगायी गयी है तथा 177 मेडिकल टीमें लगायी गयी है। एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 द्वारा 152 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। प्रसाद ने बताया कि अब तक कुल 5546 ड्राई राशन किट वितरित किए गये हैं। अब तक कुल 16,977 फूड पैकेट वितरित किए गए हैं। प्रदेश में 421 बाढ़ शरणालय तथा 617 बाढ़ चौकी स्थापित की गयी है। प्रदेश में विगत 24 घंटों में स्थापित किए गए पशु शिविर की संख्या 01 अब तक कुल 284 पशु शिविर स्थापित किये गये हैं। विगत 24 घंटों में पशु टीकाकरण की संख्या 1977 तथा अब तक कुल पशु टीकाकरण की संख्या 1,48,208 है।

विधायी एवं न्याय मंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र में 50.21 लाख रूपये की लागत से 9 विभिन्न परियोजनाओं का किया लोकार्पण

उत्तर प्रदेश के विधायी एवं न्याय, ग्रामीण अभियन्त्रण मंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ स्थित में अपने विधान सभा क्षेत्र में अमीनाबाद मंे अग्निशमन वाहन शेड सहित 50.21 लाख रूपये की लागत से 9 विभिन्न प्रकार की विकास परियोजाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि अमीनाबाद में फायर स्टेशन की स्थापना से 24 घंटे अग्निशमन वाहन मौजूद रहेगी। इस फायर स्टेशन से व्यापारियों के लिए बहुत उपयोगी है। उन्होंने कहा अब आग लगने के कारण किसी भी प्रकार की धन हानि एवं जनहानि नहीं होगी। विधायी एवं न्याय मंत्री आज अमीनाबाद में विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने व्यापारियों से कहा कि प्रदेश सरकार उनकी समस्याओं के प्रति कटिबद्ध है। उन्होंने अमीनाबाद संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया है कि उनकी समस्याओं को गम्भीरता से विचार करते हुए निस्तारण किया जाएगा। विधायी एवं न्याय मंत्री ने कहा कि व्यापारी समुदाय का प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है। इसलिए व्यापारी समाज के हितों का संरक्षण जरूरी है। इसलिए राज्य सरकार व्यापारी समुदाय की समस्याओं के निस्तारण के लिए कटिबद्ध है। उनके व्यापारिक गतिविधियों से जहॉ उनकी वार्षिक स्थित सुदृढ़ होगी, वही राज्य सरकार के खजाने में पर्याप्त राजस्व की प्राप्ति भी होगी। पाठक आज मध्य विधानसभा क्षेत्र के रानी लक्ष्मीबाई वार्ड के अन्तर्गत बाजार झाउलाल में नाली एवं गली कार्य, रानी लक्ष्मीबाई वार्ड के अन्तर्गत मकबरे के सामने से रस्तोगी स्टूडियो तक इण्टरलॉकिंग कार्य, मौलवीगंज वार्ड स्थित एस0पी0 स्ट्रीट गौसनगर व पूर्वी बिरहना में जल निकासी व फर्श का कार्य एवं मौलवीगंज स्थित हाता सुलेमाकदर में बाकी मरम्मत कार्यों का लोकार्पण किया। इसके अलावा मौलवीगंज वार्ड के अन्तर्गत बजरंगबली वरदाना के बगल में अंचल वर्मा के मकान तक सी0सी0 सड़क का कार्य, रानी लक्ष्मीबाई वार्ड श्री मोना चन्द्रावती गुप्ता मार्ग पर नारी शिक्षा निकेतन स्नातकोत्तर महाविद्यालय के पास समरसेबिल पम्प बोरिंग व पानी की टंकी लगाने का कार्य, रानी लक्ष्मी वार्ड में बी0एन0 वर्मा मार्ग पर समरसेबिल पम्प बोरिंग व पानी की टंकी का लगाने का कार्य एवं मौलवीगंज वार्ड में स्थित पूर्वी बिरहाना के कार्यों का भी लोकार्पण किया। अमीनाबाद संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने फायर स्टेशन की स्थापना से मा0 मंत्री जी का आभार प्रकट किया। लम्बे अवधि से फायर स्टेशन की मांग हो रही थी, जो आज मा0 मंत्री जी ने फायर स्टेशन की स्थापना से पूरा कर पूरे अमीनाबाद के व्यापारियों एवं आम जनमानस को अग्नि दुर्घटना से होने वाले हानि से छुटकारा दिलाने का स्थायी समाधान निकाला है। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त अर्चना द्विवेदी, मुख्य अभियन्ता नगर निगम, महेश चन्द्र वर्मा, अधिशासी अभियन्ता, पी0के0 सिंह, अवर अभियन्ता श्री किशोरी लाल, लखनऊ व्यापार मण्डल के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र अग्रवाल, अमीनाबाद संघर्ष समिति के पदाधिकारी श्री अनिल बजाज, क्षेत्रीय पार्षद श्री मुकेश सिंह, पूर्व पार्षद एवं उप सभापति श्री रजनीश गुप्ता, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री रमेश तुफानी, पटरी दुकान के पदाधिकारी श्री दीपक सोनकर सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं व्यापारीगण तथा आम नागरिक उपस्थित थे।

सी0एस0सी0, जन सुविधा केन्द्रों या बोर्ड की वेबसाइट से किया जा सकेगा श्रमिक पंजीयन

श्रम विभाग के अन्तर्गत उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सचिव ने सभी क्षेत्रीय अपर श्रमायुक्त, उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम पवर्तन अधिकारियों को श्रमिक पंजीकरण के संबंध में निर्देशित किया है कि प्रदेश के किसी भी श्रम कार्यालय में श्रमिक पंजीयन के लिए कोई भी पंजीयन फार्म न प्राप्त किया जाय और न ही श्रम कार्यालय से श्रमिक पंजीयन ऑनलाइन किया जाय। उन्होंने कहा कि शत-प्रतिशत श्रमिक पंजीयन सी0एस0सी0 तथा जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से अथवा बोर्ड की वेबसाइट से स्वतः श्रमिक द्वारा किया जायेगा। सचिव बीओसी बोर्ड ने बताया कि श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं की व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने हेतु गठित समिति द्वारा दिये गये सुझाओं एवं सहमति के आधार पर श्रमिक पंजीयन के संबंध में यह निर्णय लिया गया है तथा श्रमिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एवं अपर मुख्य सचिव श्रम ने इस संबंध में अपना अनुमोदन भी प्रदान कर दिया है।

मौर्य ने जनता दर्शन मे आये मरीजों के ईलाज हेतु आर्थिक सहायता दिलाने हेतु भी सम्बन्धित अधिकारियों को दिये निर्देश

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने- 7 कालीदास मार्ग स्थित आवास (कैम्प कार्यालय) पर लगभग 2 दर्जन से अधिक जनपदों से आये लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के निराकरण कराने का आश्वासन दिया। उन्होने जनसुनवाई के दौरान एक-एक आगन्तुक की समस्या को पूरी गम्भीरता से सुना तथा समस्याओं के निराकरण हेतु विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी तथा पुलिस अधिकारी से बात की। जनता दर्शन में बुजुर्ग, महिलाएं, पुरूष एवं दिव्यांग सहित कई सैकड़ा लोगों ने उपमुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्यायें बतायी। इन समस्याओं में मुख्य रूप से अवैध कब्जा,  मारपीट, राजस्व, अतिक्रमण, प्रधानमंत्री आवास के तहत आवास, सड़कों, जमीनी विवाद, चिकित्सा सहायता, आर्थिक सहायता दिलाने के लिये मदद आदि थीं। जनता दर्शन में आए लोगों से उपमुख्यमंत्री ने स्वयं आगे बढ़कर उनके पास जाकर उनकी समस्याएं सुनी तथा त्वरित निराकरण हेतु अधिकारियों को निदेर्शित किया। आवास पर आये मरीजों के ईलाज हेतु उपमुख्यमंत्री ने आर्थिक सहायता दिलाने का विश्वास दिलाया और प्रत्येक व्यक्ति की हर सम्भव मदद हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। उपमुख्यमंत्री ने कमिश्नर व जिलाधिकारी वाराणसी, जिलाधिकारी, रायबरेली,व फतेहपुर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा, सीतापुर, एटा, फिरोजाबाद व सोनभद्र, पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती, उन्नाव, व कन्नौज सहित शासन के कई उच्चाधिकारियों से समस्याओं के निराकरण के बाबत दूरभाष पर वार्ता भी की। लखीमपुर की राजकुमारी ने भूमि से संबंधित सीतापुर के सुनील पांडे ने शौचालय आवंटन के सम्बन्ध में धांधली की जांच कराने, बाराबंकी के राम प्रकाश बाजपेई ने चकबंदी के बारे में अपनी समस्याएं रखी। सिद्धार्थनगर की सुनीता सिंह ने कैंसर के इलाज हेतु आर्थिक मदद दिलाने अंबेडकरनगर की अविता ने आर्थिक सहायता दिलाने, प्रयागराज की श्यामकली के इलाज हेतु आर्थिक सहायता दिलाने, लखनऊ के राम प्रकाश बाजपेयी ने प्रधानमंत्री आवास दिलाने जैसी विभिन्न समस्याएं रखी। उपमुख्यमंत्री ने सभी समस्याओं के निराकरण हेतु जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक सहित सम्बन्धित अधिकारियों को पत्र लिखकर समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया। दिव्यांगों के पास उपमुख्यमंत्री स्वयं चलकर गए और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने एक दिव्यांग व्यक्ति के इलाज हेतु अपने स्टाफ के कर्मचारी को उसके साथ लगाकर केजीएमसी में भर्ती कराने के लिए भेजा तथा आश्वस्त किया कि उन्हें हर संभव सहायता दिलायी जायेगी।

नवनिर्मित वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष का उद्घाटन

उत्तर प्रदेश विधान परिषद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने आज विधान भवन में विधान परिषद के नवनिर्मित वीडियो कांफ्रेंसिंग हाल एवं विधान परिषदसदस्यों के कार्य हेतु एक अतिरिक्त कक्ष का उद्घाटन किया। विधान परिषद सभापति ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल का उद्घाटन करते हुए कहा कि कोरोनावायरस के प्रचार के दृष्टिगत विधान परिषद का नवनिर्मित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल बहुत महत्वपूर्ण है जिससे विधान परिषद के सदस्य गण अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों से सीधे संवाद स्थापित कर सकेंगे। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल के निर्माण से न सिर्फ कोरोना महामारी के दृष्टिगत जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को सुविधा होगी अपितु समय और धन की बचत भी होगी। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान सदस्य विधान परिषद श्री दीपक सिंह, प्रमुख सचिव विधान परिषद डॉ राजेश सिंह, प्रमुख सचिव विधान सभा श्री प्रदीप दुबे एवं विधान परिषद के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।

विधान परिषद सभापति ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का जाना कुशलक्षेम

पूर्व मुख्यमंत्री के जल्द स्वस्थ होने की कामना उत्तर प्रदेश विधान परिषद के माननीय सभापति श्री कुॅवर मानवेन्द्र सिंह जी आज लखनऊ स्थित संजय गांधी स्नात्कोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान पहुॅचे। वहॉ उन्होंने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी का इलाज कर रहे डॉक्टारों से उनकी बीमारी के बारे में जानकारी हासिल की एवं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

प्रमुख अभियंता राकेश सक्सेना को प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग का दिया गया प्रभार

लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता (परिकल्प एवं नियोजन) श्री राकेश कुमार सक्सेना को तात्कालिक प्रभाव से प्रमुख अभियंता विकास एवं विभागाध्यक्ष,लोक निर्माण विभाग का भी प्रभार प्रदान किया गया है।श्री सक्सेना अपने दायित्वों के साथ-साथ प्रमुख अभियंता विकास एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग के दायित्वों का निर्वहन करेंगे। इस संबंध में आवश्यक कार्यालय ज्ञाप/आदेश उत्तर प्रदेश शासन ,लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।

कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए  सामाजिक दूरी तथा फर्नीचर आदि के सैनेटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए: उपमुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी.एड-2021 को सुचितापूर्ण, पारदर्शी एवं नकल विहीन संपन्न कराए जाने के संबंध में आज यहां योजना भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी कुलपति गण, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक तथा जिला विद्यालय निरीक्षको को दिशा निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि बी एड 2021 की प्रवेश परीक्षा के साथ-साथ चयन बोर्ड द्वारा 07 एवं 08 अगस्त को प्रस्तावित टीजीटी परीक्षा तथा 17 एवं 18 अगस्त को प्रस्तावित पीजीटी की परीक्षा को शूचिता पूर्ण, पारदर्शी एवं नकल विहीन परीक्षा संपादित कराई जाए। जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी परीक्षा केंद्र से परीक्षा की शुचिता से संबंधित अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए, परीक्षा केंद्र पर अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि वर्तमान में कोविड-19 के कारण बदली हुई परिस्थितियों में सामाजिक दूरी तथा फर्नीचर आदि के सैनेटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय बनाकर कोविड-19 से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं की समुचित व्यवस्था भी करा ली जाए। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी एड-2021 तथा आगामी समय में अन्य आयोगों द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को शुचिता पूर्ण, पारदर्शी एवं नकल विहीन संपन्न कराए जाने के संबंध में व्यापक निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि असामाजिक तत्वों तथा संवेदनशील परीक्षा केंद्रों का चिन्हीकरण कर लिया जाए और उन पर विशेष निगरानी रखी जाए। परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता की शिकायत पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जाएगी। समीक्षा बैठक में कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय श्री आलोक कुमार राय, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्रीमती मोनिका गर्ग, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा श्रीमती आराधना शुक्ला, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर श्री प्रशांत कुमार, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री सुभाष चंद्र शर्मा, एडीजी एसटीएफ सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में सीवरेज योजनाएं तथा नानसीवरेज परियोजनाओं पर कुल 483.97 करोड़ रूपये व्यय किये गये।

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 मार्च, 2021 तक नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 45 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिनके सापेक्ष 21 परियोजनाएं पूर्ण, 19 परियोजनाएं निर्माणाधीन है तथा 05 परियोजनाएं निविदा की प्रक्रिया में थी। इस परियोजनाओं पर कुुल 3375.80 करोड़ रूपये व्यय हुआ है। निर्माणाधीन 19 सीवरेज परियोजनाओं में से क्रमशः मुरादाबाद सीवरेज परियोजना का कार्य 99.75 प्रतिशत, जायका सहायतित सीवरेज परियोजना वाराणसी का कार्य 98 प्रतिशत, मथुरा परियोजना का कार्य के कार्य 89.00 प्रतिशत, कासगंज सीवरेज परियोजना का कार्य 72.00 प्रतिशत, प्रयागराज नैनी, झूसी, फाफामऊ में आई0 एण्ड डी0 एवं एस0टी0पी0 का कार्य प्रगति पर, फिरोजाबाद में नालों के आई0 एण्ड डी0 का कार्य 82.00 प्रतिशत, इटावा सीवरेज परियोजना का कार्य 74 प्रतिशत, कानपुर नगर में निर्मित एस0टी0पी0 का रख-रखाव एवं पनखा एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य प्रगति पर, उन्नाव सीवरेज परियोजना के कार्य प्रगति पर, सुल्तानपुर मेें आई0 एण्ड डी0 एवं एस0टी0पी0 का कार्य, जौनपुर मंें आई0 एण्ड डी0 एवं एस0टी0पी0 का कार्य, बागपत में आई0 एण्ड डी0 एवं एस0टी0पी0 का कार्य, मुजफ्फरनगर मंे सीवरेज योजनाआंे के पुनरोद्धार का कार्य, बुढ़ाना में आई0 एण्ड डी0 एवं एस0टी0पी0 का कार्य प्रगति के अन्तिम चरण में है।

जनपद महोबा के जैतपुर ब्लॉक की 26 बंधियों की मरम्मत हेतु 67 लाख 25 हजार की धनराशि स्वीकृत

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा जनपद महोबा के जैतपुर ब्लॉक की 26 बंधियों की मरम्मत एवं पुनरोद्धर कार्य की परियोजना के अन्तर्गत प्रावधानित सम्पूर्ण धनराशि 67 लाख 25 हजार परियोजना के कार्याें पर व्यय करने हेतु प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस संबंध में विशेष सचिव सिंचाई श्री मुश्ताक अहमद की ओर से 30 जुलाई 2021 को आवश्यक शासनादेश जारी करते हुए कहा गया है कि स्वीकृत धनराशि में नियमानुसार सेन्टेज चार्ज एवं लेबर सेस का भुगतान अनिवार्य रूप से करने के साथ ही वित्तीय अनुशासन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार व्यय प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराना होगा। शासनादेश में यह भी कहा गया है कि इस परियोजना के कराये जाने वाले कार्याें में गुणवत्ता का अनुपालन करते हुए समय से पूरा कराने की जिम्मेदारी मुख्य अभियंता द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। इसके अलावा सक्षम स्तर से तकनीकि स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य शुरू कराया जाए। स्वीकृत धनराशि का उपयोग, स्वीकृत परियोजना पर ही किया जाए ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में सम्पूर्ण दायित्व विभाग का होगा।  

जनपद महोबा के जैतपुर ब्लॉक की 16 बंधियों की मरम्मत हेतु 42 लाख 89 हजार की धनराशि स्वीकृत

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा जनपद महोबा के जैतपुर ब्लॉक की 16 बंधियों की मरम्मत एवं पुनरोद्धर कार्य की परियोजना के अन्तर्गत प्रावधानित सम्पूर्ण धनराशि 42 लाख 89 हजार परियोजना के कार्याें पर व्यय करने हेतु प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस संबंध में विशेष सचिव सिंचाई श्री मुश्ताक अहमद की ओर से 30 जुलाई 2021 को आवश्यक शासनादेश जारी करते हुए कहा गया है कि स्वीकृत धनराशि में नियमानुसार सेन्टेज चार्ज एवं लेबर सेस का भुगतान अनिवार्य रूप से करने के साथ ही वित्तीय अनुशासन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार व्यय प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराना होगा। शासनादेश में यह भी कहा गया है कि इस परियोजना के कराये जाने वाले कार्याें में गुणवत्ता का अनुपालन करते हुए समय से पूरा कराने की जिम्मेदारी मुख्य अभियंता द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। इसके अलावा सक्षम स्तर से तकनीकि स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य शुरू कराया जाए। स्वीकृत धनराशि का उपयोग, स्वीकृत परियोजना पर ही किया जाए ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में सम्पूर्ण दायित्व विभाग का होगा।  

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सुकुवॉ-ढुकुवॉ कालोनी, झांसी में स्थित अधिकारियों/कर्मचारियों के आवासों की मरम्मत हेतु धनराशि 87 लाख 32 हजार रूपये स्वीकृत

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा सुकुवॉ-ढुकुवॉ कालोनी, झांसी में स्थित अधिकारियों/कर्मचारियों के आवासों की मरम्मत हेतु प्रावधानित धनराशि 87 लाख 32 हजार रूपये परियोजना के कार्याें पर व्यय करने हेतु प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस संबंध में विशेष सचिव सिंचाई श्री मुश्ताक अहमद की ओर से 30 जुलाई 2021 को आवश्यक शासनादेश जारी करते हुए कहा गया है कि स्वीकृत धनराशि में नियमानुसार सेन्टेज चार्ज एवं लेबर सेस का भुगतान अनिवार्य रूप से करने के साथ ही वित्तीय अनुशासन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार व्यय प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराना होगा। शासनादेश में यह भी कहा गया है कि इस परियोजना के कराये जाने वाले कार्याें में गुणवत्ता का अनुपालन करते हुए समय से पूरा कराने की जिम्मेदारी मुख्य अभियंता द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। इसके अलावा सक्षम स्तर से तकनीकि स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य शुरू कराया जाए। स्वीकृत धनराशि का उपयोग, स्वीकृत परियोजना पर ही किया जाए ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में सम्पूर्ण दायित्व विभाग का होगा।  

पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 13.50 करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि स्वीकृत

उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशुपालन विभाग की पशु रोग नियंत्रण योजना के लिए 13,50,30,377 रूपये (तेरह करोड़ पचास लाख तीस हजार तीन सौ सतहत्तर रूपये) की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की है। यह योजना 60 प्रतिशत केन्द्र तथा 40 प्रतिशत राज्य पोषित है। पशुधन विभाग द्वारा इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया हैै। योजना के सुनियोजित क्रियान्वयन के लिए निदेशक, रोग नियंत्रण प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शासनादेश में कहा गया है कि स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं निर्धारित मानकों व कार्य योजना का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

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जुलाई में 07 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न का हुआ वितरण

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत आच्छादित अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी के 03 करोड़ 32 लाख 33 हजार से अधिक राशन कार्ड धारकों को 07 लाख मीट्रिक टन से अधिक मुफ्त राशन उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत 21 जुलाई, 2021 से 31 जुलाई, 2021 तक अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा0 प्रति यूनिट खाद्यान्न (03 किग्रा0 गेहूँ व 02 किग्रा0 चावल) का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों मेे किया गया है। यह जानकारी प्रदेश के अपर खाद्य आयुक्त श्री अनिल कुमार दुबे ने आज यहां देते हुए बताया कि इस योजना के तहत जुलाई माह के दूसरे चरण के वितरण के अन्तर्गत लगभग 95 प्रतिशत से अधिक खाद्यान्न का वितरण उपभोक्ताओं को किया गया है। उन्होंने बताया कि नगरीय क्षेत्रों के 5761320 राशन कार्डधारकों को 124722.77 मीट्रिक टन और ग्रामीण क्षेत्रों के 27471685 राशन कार्डधारकों को 576341.36 मीट्रिक टन खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत 711.31 लाख रूपये जारी

उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत रूपये 711.31 लाख की स्वीकृति प्रदान कर दी है। स्वीकार की जा रही धनराशि का उपयोग राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत विभिन्न कृषि विकास योजनाओं पर किया जायेगा। यह जानकारी उपसचिव कृषि, डॉ0 राम चन्द्र शुक्ल ने देते हुये बताया कि इस सम्बन्ध में शासन द्वारा आवश्यक निर्देश जारी कर दिये हैं। जारी शासनादेश के अनुसार स्वीकार की गयी धनराशि में से बीजीआरईआई योजना के लिए 405.18 लाख रूपये तथा फसल विविधीकरण कार्यक्रम के लिए 306.13 लाख रूपये जारी किये गये हैं। योजनान्तर्गत पूर्व में जारी की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही यह धनराशि व्यय की जायेगी। शासन द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय एस0एल0एस0सी0 द्वारा अनुमोदित परियोजना एवं प्रस्ताव के अनुरूप आर0के0वी0वाई0-रफ्तार हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों तथा संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से उर्वरक विक्रेताओं के भौतिक स्टॉक का सत्यापन सुनिश्चित किया जाए

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को गुणवत्तायुक्त रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने एवं उर्वरक का शत् प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने के लिये प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि प्वाइंट ऑफ सेल (पी0ओ0एस0) मशीन के माध्यम से उर्वरक की बिक्री के उपरांत सभी किसानों को कैश मेमो या पर्ची उपलब्ध करायी जाय। साथ ही यह भी निर्देश दिये हैं कि डी0ए0पी0 एवं एन0पी0के0 उर्वरकांे की बिक्री बोरी पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक दर पर न की जाय। ऐसा करने वाले उर्वरक विक्रेताओं पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये हैं। यह जानकारी अपर मुख्य सचिव कृषि, डॉ0 देवेश चतुर्वेदी ने देते हुये बताया कि थोक उर्वरक विक्रेता एवं थोक उर्वरक विक्रेता से फुटकर उर्वरक विक्रेता तक स्टॉक प्राप्त होते ही आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल एवं पी0ओ0एस0 मशीन में रीयल टाईम एक्नालेजमेन्ट की व्यवस्था की जाए। भौतिक रूप से जैसे ही उर्वरक का मूवमेंट होता है, वैसे ही ऑनलाईन प्रणाली को अद्यावधिक कराया जाना सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। पी0ओ0एस0 मशीन अथवा एन्ड्रायड फोन या कम्प्यूटर पर बायोमेट्रिक डिवाईस के माध्यम से ही उर्वरकांे की बिक्री की जाए। डॉ0 चतुर्वेदी ने बताया कि उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण हेतु कृषि एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम गठित कर सघन रूप से छापे की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा है कि यह अवश्य देखा जाए कि कहीं थोक विक्रेता स्थानीय स्तर पर अपने पास उर्वरक का अनावश्यक भण्डारण कर कृत्रिम अभाव की स्थिति उत्पन्न न करें। यदि कहीं ऐसा पाया जाता है तो स्टाक को बाजार में किसानों मंे बिक्री के लिये अवमुक्त किया जाए और सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही भी की जाए। अपर मुख्य सचिव, कृषि ने बताया कि किसानों को पहचान पत्र के आधार पर उनकी जोत एवं फसल हेतु संस्तुत मात्रा के अनुसार ही उर्वरक उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं ताकि महंगे उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग एवं कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों में दुरूपयोग को नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से जनपद में बफर गोदामों एवं थोक उर्वरक विक्रेताओं के भौतिक स्टॉक का आईएफएमएस पोर्टल के अनुसार तथा फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के भौतिक स्टॉक का पी0ओ0एस0 मशीन से मिलान करते हुये सत्यापन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

कीट एवं रोग नियंत्रण योजनान्तर्गत 104.80 लाख रूपये स्वीकृत

उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट एवं रोग नियंत्रण योजनान्तर्गत 104.80 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है। योजनान्तर्गत 2096 लाख रूपये का प्राविधान किया गया है। यह जानकारी विशेष सचिव कृषि, श्री शत्रुन्जय कुमार सिंह ने देते हुये बताया कि इस सम्बन्ध में कृषि विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं। जारी शासनादेश के अनुसार स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों एवं संगत नियमों के अनुसार ही किया जायेगा। कृषि निदेशक का दायित्व होगा कि प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत ही रहे। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि स्वीकार की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा ऑनलाइन वर्चुवल औद्यानिकी प्रशिक्षण (स्किल अपग्रेडेशन) कार्यक्रम का किया शुभारम्भ

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय,अयोध्या के सौजन्य से पूर्वान्चल के विभागीय 07 मण्डलीय/23 जनदीय अधिकारियों को ऑनलाइन वर्चुवल औद्यानिकी प्रशिक्षण (स्किल अपग्रेडेशन) कार्यक्रम का आज डा0 आर0 के0 तोमर, निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,उ0प्र0 द्वारा डास्प सभागार में शुभारम्भ किया गया।

इस मौके पर निदेशक, उद्यान एवंखाद्य प्रसंस्करण ने कहा कि जुलाई एवं अगस्त के समय में वृक्षारोपण कार्यक्रम की ओर जागरूक रहते हुए राजकीय पौधशालाओं पर अधिक से अधिक पालीथीन बैग में गुणवत्तायुक्त पौध उत्पादन करते हुए किसान की आय में अभिवृद्धि करना है। उन्होंने इक्झोटिक फलोद्यान स्ट्रोवेरी ड्रेगेन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। कार्यक्रमके सफल संचालन हेतु आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, अयोध्या के कुलपति,एवं विशेषज्ञों की टीम के प्रति अभार व्यक्त किया गया।

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 डा भानु प्रताप, सहप्रध्यापक उद्यान विभाग द्वारा सघन बागवानी पर विस्तृत एवं रोचक जानकारी प्रदान कीगयी। इसी क्रम में डा0 गुलाब चन्द्र यादव, सह प्रध्यापक द्वारा सब्जियों की संरक्षित खेतीपर जानकारी प्रदान की गयी तथा डा0 सी0एन0राम,सहायक प्रध्यापक द्वारा सब्जियों का बीज उत्पादन पर विशेष जानकारी प्रदान की गयी।

इसके कार्यक्रम में विभाग के डा0 बी0 वी0 द्विवेदी, संयुक्त निदेशक (शाकभाजी)/नोडल अधिकारी (प्रशिक्षण), डा0 राजीव कुमार वर्मा, मिशन मैनेजर, एकीकृतराष्ट्रीय बागवानी, श्री बाल कृष्ण, तकनीकी अधिकारी (प्रदर्शनी)/कार्यक्रम समन्यवक, श्रीमती मीना देवी, उद्यान अधिकारी मुख्यालय, श्रीमती प्रज्ञा उपाध्याय, शाकभाजी अधिकारी, श्रीमती पूनम रावत, सहायक उद्यान निरीक्षक/कार्यक्रम प्रबन्धक, श्रीमती रूपा कनौजिया,वरिष्ठ सहायक/कार्यक्रम प्रबन्धक, श्री शिवाकान्त, कार्यक्रम सहयोगी उपस्थित थे।

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90 करोड़ की लागत से 13400 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में स्थापित होगी फ्लैटेड फैक्ट्री

उत्तर प्रदेश सरकार ताले एवं हार्डवेयर के लिए प्रसिद्ध जनपद अलीगढ़ में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों को बड़ी सौगात देने जा रही है। अलीगढ़ में सिंगापुर की तर्ज पर एमएसएमई के लिए फ्लैटेड फैक्ट्री काम्पलेक्स की स्थापना कराई जायेगी। इसके लिए 13400 स्क्वायर मीटर (1.34 हेक्टेयर) क्षेत्र में 90 करोड़ रूपये की लागत से इसकी स्थापना होगी। फ्लैटेड फैक्ट्री काम्पलेक्स का पूरा खाका भी तैयार कराया जा चुका है। यह जानकारी अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम डा0 नवनीत सहगल ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि सिंगापुर देश फ्लैटेड फैक्ट्री मामले में विश्व का सबसे अच्छा माडल है। इसी तर्ज पर अलीगढ़ में फ्लैटेड फैक्ट्री काम्पलेक्स की स्थापना का निर्णय लिया गया है। प्रस्तावित फ्लैटेड फैक्ट्री काम्पलेक्स में तीन टावर होंगे। ब्लाक-ए पांच फ्लोर, ब्लाक-बी सात फ्लोर तथा ब्लाक-सी दो फ्लोर का होगा। फ्लैटेड फैक्ट्री क्षेत्र में चौड़ी रोड के साथ ड्रेनेज सिस्टम, पानी के निकासी एवं विद्युत की बेहतर व्यवस्था होगी। फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों के लिए बहुमंजिला आवास होंगे। कामन ट्रीटमेंट प्लांट, मीटिंग हाल, कैफेटेरिया, मैटेरियल लिफ्ट, ट्रकों के पार्किंग समुचित प्रबंध होगा। कैम्पस के बाहर बस ड्राप स्थल होगा। कैम्पस का 50 प्रतिशत ओपेन एरिया होगा, जिसमें हर तरफ हरियाली होगी।

डा नवनीत सहगल ने बताया कि उद्यमियों की सुविधा के दृष्टिगत रखते हुए प्रथम चरण में 04 जनपदों लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद तथा आगरा में फ्लैटेड फैक्ट्री की स्थापना कराई जा रही है। आगरा में फाउण्ड्री नगर, कानपुर नगर में दादा नगर, लखनऊ में स्कूटर इण्डिया एन्सिलरी ईस्टेट नादरगंज तथा गाजियाबाद में फ्लैटेड फैक्ट्री के विकास का निर्णय लिया जा चुका है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि अलीगढ़ व्यापार की दृष्टि से प्रदेश का महत्वपूर्ण बिजनेस संेटर है और देश में इसकी पहचान सिटी ऑफ लॉक्स के रूप में है। अलीगढ़ में बने ताले पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। फ्लैटेड फैक्ट्री काम्पलेक्स की स्थापना से यहां के कारोबारियों को एक स्थान पर व्यापार से जुड़ी तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। खरीददार आसानी से उद्यमों तक पहुंच सकेंगे और जनपद से निर्यात में भी वृद्धि होगी। इससे अलीगढ़ की एमएसएमई का चौमुखी विकास भी होगा।

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विद्युत व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए लेसा सिस-गोमती एवं लेसा ट्रांस-गोमती में की गयी व्यापक पैमाने पर नाइट पैट्रोलिंग

प्रबंध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 श्री सूर्यपाल गंगवार के निर्देशानुसार लखनऊ की विद्युत व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए लेसा के अधिकारियों द्वारा नाइट पेट्रोलिंग के साथ-साथ ट्रांसफार्मर की खराबी, विद्युत चोरी, लोगों की शिकायतों आदि का संज्ञान लेकर कार्रवाई की जा रही है, इसमें मुख्य अभियन्ता (वितरण), ट्रांस-गोमती द्वारा विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, राजभवन के अन्तर्गत 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र का रात्रि निरीक्षण कर उपकेन्द्र में विद्युत आपूर्ति को सामान्य रखने तथा ब्रेक डाउन को समय से अटैण्ड करने एवं क्षेत्र की ट्रिपिंग को शून्य रखने हेतु निर्देशित किया गया। इन्दिरा नगर क्षेत्र में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-नवम् द्वारा 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र ए०ए०एल०, तथा कल्याणपुर विद्युत उपकेन्द्र का निरीक्षण कर परिवर्तकों की लोड बैलेसिंग का मापन किया। निरीक्षण में क्षेत्र के सभी 11 के0वी0 फीडर पर लोड सामान्य पाया गया। अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-द्वितीय, द्वारा गोमती नगर विस्तार क्षेत्र के विद्युत उपकेन्द्र का रात्रि निरीक्षण कर परिवर्तकों की लोड बैलेसिंग का मापन किया गया। निरीक्षण में क्षेत्र के सभी 11 के0वी0 फीडर पर लोड सामान्य पाया गया। अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-षष्ठम ने अधिशासी अभियन्ता, यूनिवर्सिटी के साथ भीकमपुर विद्युत उपकेन्द्र का औचक निरीक्षण कर उपकेन्द्र के पीक ऑवर्स लोड, विद्युत आपूर्ति की स्थिति तथा विद्युत उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों की जांच की। पीक ऑवर्स लोड सामान्य पाया गया तथा क्षेत्र में विगत 24 घंटे में कोई ट्रिपिंग भी नहीं हुई। अधिशासी अभियन्ता, वृन्दावन द्वारा रात्रि निरीक्षण कर वृन्दावन क्षेत्र में स्थापित 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सेक्टर-5 तथा सेक्टर-3 के परिवर्तकों के लोड की बैलेसिंग का कार्य करवाया गया। उपरोक्त उपकेन्द्र की विद्युत आपूर्ति सामान्य थी। इसी क्रम में अधिशासी अभियन्ता द्वारा आज सेक्टर-10 में व्यापक स्तर पर पेड़ों की कटाई-छंटाई का कार्य भी कराया गया जिससे की क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति पेड़ गिरने इत्यादि कारणों से बाधित न हो। धिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, सीतापुर रोड द्वारा जी०एस०आई० विद्युत उपकेन्द्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में उपकेन्द्र से सम्बन्धित सभी 11 केवी फीडर तथा परिवर्तकों पर भार सामान्य पाया गया तथा विद्युत आपूर्ति भी सामान्य थी। अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, ठाकुरगंज द्वारा 33/11 विद्युत उपकेन्द्र का रात्रि निरीक्षण कर उपकेन्द्र के परिचालक को 1912 से प्राप्त समस्याओं के त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिये गये। फीडर तथा परिवर्तकों की लोड बैलेसिंग का कार्य भी किया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की थीम को साकार कर रहा प्रदेश

अन्तर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ष 2021 में इस दिवस की थीम है ‘‘उनका अस्तित्व हमारे हाथों में है‘‘। उत्तर प्रदेश की वर्तमान योगी सरकार के गंभीर प्रयासों का ही परिणाम है कि प्रदेश में राष्ट्रीय पशु बाघ की संख्या बढ़ रही है। इस प्रकार इस वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की थीम को सरकार ने सार्थक सिद्ध कर दिया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 की बाघ गणना के अनुसार प्रदेश में 117 बाघ थे, जबकि वर्ष 2018 की बाघ गणना में यही संख्या बढ़कर 173 हो गई है।

प्रदेश में राष्ट्रीय पशु बाघ एवं उसके प्राकृतवास संरक्षण हेतु तीन टाइगर रिजर्व-दुधवा, अमानगढ़ तथा पीलीभीत टाइगर रिजर्व स्थित है। इनमें भारत सरकार के सहयोग से ‘‘प्रोजेक्ट टाइगर‘‘ संचालित है। प्रदेश में वन एवं वन्यजीव संरक्षण, संवर्धन हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का ही परिणाम है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व में ज्ग्2 लक्ष्य के अन्तर्गत वनों में पाये जाने वाले बाघों की संख्या वर्ष 2022 तक दोगुनी करने की वैश्विक प्रतिबद्धता 4 वर्ष पूर्व ही प्राप्त की जा चुकी है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में वर्ष 2014 में 25 बाघ थे जबकि वर्ष 2018 में यही संख्या दोगुने से अधिक 65 दर्ज की गई है। इस उपलब्धि के लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व को बाघ संरक्षण से जुड़ी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं न्छक्च्ए प्न्ब्छए ळज्थ्ए ॅॅथ्ए ब्।ज्ैए ज्भ्म् स्प्व्छश्ै ैभ्।त्म् द्वारा संयुक्त रूप से ज्ग्2 का प्रथम ग्लोबल अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है।

29 जुलाई, 2021 को अन्तर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में एक समारोह में प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व को ‘‘प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाणन‘‘ से अलंकृत किया गया है। जो दर्शाता है कि प्रदेश सरकार द्वारा सम्बंधित संरक्षित क्षेत्र का प्रबन्धन बेहतर तरीके से किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाणन की यह प्रकिया कई कसौटियों पर परखी जाती है। इसके साथ ही कोविड-19 संक्रमण के कारण देशव्यापी लॉकडाउन मार्च 2020 व अप्रैल 2020 में क्रमशः 78,000 किमी एवं 79,000 किमी एम स्ट्राईप ऐप आधारित पेट्रोलिंग कर दुधवा टाइगर रिजर्व को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

प्रदेश सरकार द्वारा पेट्रोलिंग, अपराध अनुश्रवण एवं नियंत्रण के लिए तकनीकी का प्रभावी प्रयोग किया गया है। वन्य जीव प्रबन्धन हेतु प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गयी है। परिणामतः आज प्रदेश में बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हो पायी है। दुधवा टाइगर रिजर्व एम-स्ट्राईप्स ऐप का उपयोग करते हुए वन्य क्षेत्रों में प्रभावी गश्त करने के मामले में देश में अव्वल रहा है। यह ऐप राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण भारत सरकार एवं भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून द्वारा तैयार किया गया है। यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण हेतु दृढ़संकल्पित है एवं इस के गम्भीरता से कार्य भी कर रही है।

बाघ का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि यह हमारा राष्ट्रीय पशु है, बल्कि बाघ समूचे वन पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वोच्च प्राणी है। वन खाद्य श्रृंखला के पिरामिड में यह शीर्ष पर स्थित है। पारिस्थितिकी संतुलन में भी इसकी महती भूमिका है। अतः उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार के पर्यावरण संरक्षण के लिए निरन्तर किए जा रहे प्रयासों से जैव विविधता संरक्षण, बाघ संरक्षण के साथ ही हित ग्राहियों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उन्नयन में योगदान मिल रहा है। प्रदेश में बाघों की बढ़ती संख्या अन्तर-विभागीय व अन्तर्राष्ट्रीय समन्वय को भी दर्शाती है। प्रदेश सरकार के बाघ संरक्षण के प्रयासों से बाघों की संख्या में निरन्तर वृद्धि प्रदेश के लिए एक उपलब्धि है और गर्व का विषय है।

राज्य सरकार अपने राष्ट्रीय पशु बाघ एवं उसके प्राकृतवास के संरक्षण हेतु सतत प्रयत्नशील है। प्रदेश सरकार द्वारा बाघ संरक्षण एवं लक्षित प्रजातियों के संरक्षण हेतु उन्नत प्राकृतवास सम्वर्द्धन, प्रभावी प्रवर्तन तथा शिकार रोधी उपायों, वन्य संसाधनों की वृद्धि के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु उनके साथ प्रभावी सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है। सरकार के इन्हीं सम्मिलित प्रयासों का परिणाम है कि आज प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़ रही है। बाघ प्रकृति का एक अनमोल उपहार है और उनके अस्तित्व की रक्षा एवं संख्या वृद्धि करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा संवेदनशीलता के साथ किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं।

कौशल विकास प्रशिक्षण से युवाओं को मिल रहा है, रोजगार

प्रदेश सरकार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार से लगा रही है। प्रदेश के युवक/युवतियों को प्रत्येक जिलों में विभिन्न टेªडर्स में प्रशिक्षण दिये जा रहे हैं। प्रशिक्षण प्राप्त युवा स्वरोजगार स्थापित कर रहे हैं साथ ही विभिन्न निजी उद्योगों, फैक्टरियों व संस्थानों में रोजगार मेलों के माध्यम से नौकरियॉ दिलाई जा रही हैं। प्रदेश में अधिक से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 270 अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदाता अनुबंधित किये गये, जिनमें से 35 प्रशिक्षण प्रदाता विशेष कर दिव्यांगजनों को प्रशिक्षित करने के लिए चयनित किये गये हैं। कौशल विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत युवाओं के प्रशिक्षण हेतु लक्ष्यों का निर्धारण प्रथम बार जिला कौशल विकास योजना की संस्तुतियों के आधार पर किया गया है, ताकि स्थानीय आवश्यकताओं व संभावनाओं के आधार पर युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा सकें, जिससे उन्हें रोजगार प्राप्त हो सके।

प्रदेश सरकार प्रदेश में लॉजिस्टिक सेक्टर के अन्तर्गत प्रशिक्षित जनशक्ति की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए सेफ एक्सप्रेस जैसी प्रमुख संस्था को फ्लैक्सी प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में अनुबंधित किया गया, जिसके द्वारा परीक्षणोपरान्त युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा। कोविड संक्रमण की अवधि में सुरक्षा कारणों से नियमित प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन स्थगित रहने के कारण कोर्सेरा अन्तर्राष्ट्रीय ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफार्म के माध्यम से युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करायी गयी। कोर्सेरा प्लेटफार्म पर उपलब्ध पाठ्यक्रम अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होने के कारण इसके प्रमाण-पत्र की विश्व व्यापी प्राथमिकता है, जिससे प्रशिक्षित युवाओं को देश के बाहर भी रोजगार प्राप्त करने में सुगमता होगी।

 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में महिलाओं के लिए संचालित की जाने वाली पिंक बस सेवा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के माध्यम से महिला वाहन चालकों के विशिष्ट प्रशिक्षण सत्र का आयोजन कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए प्रारम्भ कराया गया। कोविड संक्रमण के परिणाम स्वरूप प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से हेल्थ सेक्टर के अन्तर्गत युवाओं के प्रशिक्षण हेतु, विशिष्ट प्रशिक्षण सत्रों को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए, प्रारम्भ कराया गया ताकि इन प्रशिक्षित युवाओं की आकस्मिकता के समय चिकित्सालयों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों पर सेवाएं प्राप्त की जा सके।

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प्रदेश में वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा 2.00 लाख से अधिक युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जबकि लगभग 6 माह तक प्रशिक्षण कार्यक्रम कोविड प्रोटोकॉल के कारण स्थगित रहा। कोविड संक्रमण के कारण रोजगार मेलों का आयोजन न हो सकने पर भी प्रदेश के प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए 44 ऑनलाइन रोजगार मेलांे का आयोजन किया गया, जिनके माध्यम से इस वर्ष 10427 युवाओं को रोजगार दिलाने में सफलता प्राप्त हुई। प्रदेश सरकार कौशल विकास का प्रशिक्षण प्राप्त लाखों युवक/युवतियों को रोजगार से लगाते हुए उनका आर्थिक उन्नयन कर रही है।