Punjab Corruption Case: पंजाब में 1.80 करोड़ का गबन, Vigilance की रडार पर आए Senior Officer अरुण शर्मा
घटनाक्रम वित्तीय अनियमितताओं की लंबी जांच के बाद सामने आया है। 13 दिसंबर, 2024 को दर्ज किए गए इस मामले में तत्कालीन डिविजनल डेवलपमेंट ऑफिसर/BDPO, पंचायत समिति के तत्कालीन चेयरपर्सन और चार डेटा-एंट्री ऑपरेटरों को नामजद किया गया था। बाद में जांच विजिलेंस डिपार्टमेंट को सौंप दी गई, जिसने अब शर्मा को भी जांच के दायरे में शामिल कर लिया है।
पंजाब के विजिलेंस ब्यूरो ने सरकारी फंड के कथित तौर पर 1.80 करोड़ रुपये के गबन की जांच में एक सीनियर अधिकारी का नाम शामिल किया है। आरोप है कि यह पैसा फिरोजपुर की एक टाइल बनाने वाली कंपनी को 11 किश्तों में दिया गया था। जांच में जिस अधिकारी का नाम आया है, वे अरुण शर्मा हैं। वे उस समय एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (डेवलपमेंट) थे और अभी डिप्टी डायरेक्टर, रूरल डेवलपमेंट और पंचायत ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हैं। यह घटनाक्रम वित्तीय अनियमितताओं की लंबी जांच के बाद सामने आया है। 13 दिसंबर, 2024 को दर्ज किए गए इस मामले में तत्कालीन डिविजनल डेवलपमेंट ऑफिसर/BDPO, पंचायत समिति के तत्कालीन चेयरपर्सन और चार डेटा-एंट्री ऑपरेटरों को नामजद किया गया था। बाद में जांच विजिलेंस डिपार्टमेंट को सौंप दी गई, जिसने अब शर्मा को भी जांच के दायरे में शामिल कर लिया है।
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दस्तावेज़ों के अनुसार, 26 मई और 23 जून 2024 के बीच 15वें वित्त आयोग की ग्रांट से कथित तौर पर ₹1,80,87,591 का गबन किया गया। खबरों के मुताबिक, यह पैसा कई दिनों में 11 किस्तों में टाइल बनाने वाली एक ही कंपनी को ट्रांसफर किया गया। इन पेमेंट ने खरीद प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं और यह भी सवाल उठाया है कि क्या सरकारी फंड से जिस सामान के लिए पैसे जारी किए गए थे, उसकी असल में सप्लाई हुई और उसका इस्तेमाल विकास कार्यों में किया गया। जांच में उन टाइल्स का पता भी लगाया जा रहा है जिन्हें इस फंड से खरीदा गया था। यह घोटाला अक्टूबर 2024 में तब सामने आया जब फिरोजपुर के तत्कालीन ADC (विकास), लखविंदर सिंह रंधावा ने एक पत्र में फंड के गलत इस्तेमाल की ओर इशारा किया।
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फिरोजपुर के BDPO को लिखे पत्र में, रंधावा ने बताया कि 26 मई से 23 जून के बीच कथित तौर पर 1.80 करोड़ रुपये के सरकारी फंड का गबन किया गया था। उन्होंने निगरानी में खामियों की ओर भी इशारा किया और कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं के बारे में जानकारी होने के बावजूद, BDPO ने न तो प्रोजेक्ट के रिकॉर्ड की ठीक से जांच की और न ही कोई जांच शुरू की। शिकायत के बाद, BDPO ने कार्रवाई के लिए पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद राज्य सरकार ने 14 नवंबर 2024 को इस मामले की जांच पटियाला के डिविजनल डिप्टी डायरेक्टर (पंचायत) और बठिंडा के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर को सौंप दी।
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