इस्तीफे के बाद पद से हटाने की कार्यवाही का कोई संवैधानिक आधार नहीं: Justice Yashwant Varma

इस्तीफे के बाद पद से हटाने की कार्यवाही का कोई संवैधानिक आधार नहीं: Justice Yashwant Varma
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लोकसभा महासचिव को लिखे पत्र में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा है कि उच्च न्यायालय से त्यागपत्र देने के बाद उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया जारी नहीं रखी जा सकती। उन्होंने खुद को जले हुए नोटों से जुड़े आरोपों में निर्दोष बताते हुए मामले को बंद करने का आग्रह किया। संविधान के प्रावधानों के अनुसार किसी जज का इस्तीफा तत्काल प्रभावी माना जाता है।

(नीलेश भगत) नयी दिल्ली, 20 नवंबर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से इस्तीफा देने के बाद उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया जारी नहीं रखी जा सकती। उनका तर्क है कि इस्तीफा देने के साथ ही वह इस पद पर नहीं रहे और अब उन्हें हटाने की कोई भी कोशिश संवैधानिक आधार से परे होगी। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह को 10 सितंबर को लिखे एक पत्र में वर्मा ने कहा कि वह अपने आधिकारिक आवास से जले हुए नोटों की गड्डियां मिलने से जुड़े आरोपों के मामले में निर्दोष हैं।

बृहस्पतिवार को सांसदों के बीच प्रसारित इस पत्र में उन्होंने कहा कि नौ अप्रैल को दिए गए उनके इस्तीफे को किसी गलत काम या उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों और निष्कर्षों की स्वीकारोक्ति नहीं माना जाना चाहिए। वर्मा ने यह पत्र लोकसभा सचिवालय की ओर से भेजे गए उस पत्र के जवाब में लिखा था, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा गठित जांच समिति के निष्कर्षों की जानकारी दी गई थी। उन्होंने जांच समिति की रिपोर्ट पर टिप्पणी करने और आगे की किसी भी कार्यवाही में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया।

साथ ही उन्होंने अनुरोध किया कि उनका पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के सामने रखे जाएं और इस मामले को बंद कर दिया जाए। संविधान के अनुच्छेद 217(1)(ए) और उच्च न्यायालय की 1978 की संविधान पीठ के फैसले भारत संघ बनाम गोपाल चंद्र मिश्रा का हवाला देते हुए उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का इस्तीफा अपने आप प्रभावी हो जाता है। इसके लिए राष्ट्रपति या किसी अन्य प्राधिकारी की मंजूरी जरूरी नहीं होती।

उन्होंने पत्र में लिखा, ‘‘मेरे इस्तीफा देने के बाद मुझे पद से हटाने के उद्देश्य से शुरू की गई कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं रह गया और इसे जारी नहीं रखा जा सकता।’’ उनका कहना है कि न्यायाधीशों को पद से हटाने से जुड़े संवैधानिक प्रावधान केवल उन न्यायाधीशों पर लागू होते हैं, जो अभी पद पर कार्यरत हैं। वर्मा ने कहा कि उन्होंने नौ अप्रैल तक न्यायाधीश जांच समिति के समक्ष जांच में हिस्सा लिया था। इसी दिन उन्होंने राष्ट्रपति को तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा सौंप दिया था।

उन्होंने जांच प्रक्रिया के तरीके पर भी अपनी ओर से उठाई गई आपत्तियों का जिक्र किया और कहा कि वह जांच समिति के निष्कर्षों को चुनौती देने का अपना अधिकार सुरक्षित रख रहे हैं। तीन सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में वर्मा के खिलाफ लगाए गए तीनों आरोपों को सही पाया था। यह रिपोर्ट 12 अगस्त को संसद में पेश की गई थी।

वर्मा के खिलाफ आरोपों में उनके सरकारी आवास पर मिली नकदी के बारे में यह बताने में विफल रहना शामिल था कि वह नकदी किसकी थी, कहां से आई थी और उसका मालिक कौन था। इसके अलावा, साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में नाकामी और जांच के दौरान टालमटोल भरे तथा असंतोषजनक जवाब देना भी आरोपों में शामिल था। यह विवाद 14 मार्च, 2025 को शुरू हुआ था, जब यहां वर्मा के आधिकारिक आवास पर आग लगने के बाद जले हुए नोटों की गड्डियां मिली थीं।

इसके बाद उच्चतम न्यायालय की एक आंतरिक समिति ने आरोपों की जांच की। समिति की ओर से कदाचार के निष्कर्ष सामने आने के बाद भारत के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना ने उन्हें पद से हटाने की सिफारिश की थी। उस समय दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे वर्मा को उनके मूल उच्च न्यायालय यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय वापस भेज दिया गया था।

उन्होंने पांच अप्रैल, 2025 को वहां शपथ ली थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने न्यायिक कामकाज करना बंद कर दिया था। इसके बाद करीब 150 सांसदों ने उन्हें पद से हटाने की मांग करते हुए नोटिस दिया था। तब लोकसभा अध्यक्ष ने न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था।

वर्मा ने उच्चतम न्यायालय में समिति के गठन को चुनौती दी थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। बाद में उन्होंने जांच प्रक्रिया से खुद को अलग कर लिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि जांच में निष्पक्षता और उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है।

वर्मा लगातार यह कहते रहे थे कि घटना के समय वह दिल्ली में मौजूद नहीं थे और उनके आवास से कोई नकदी बरामद नहीं हुई थी। हालांकि, उनके इस्तीफे के बाद भी जांच समिति ने अपनी जांच जारी रखी और अपनी रिपोर्ट संसद को सौंप दी। वर्मा का इस्तीफा अभी तक औपचारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया है।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं होने के बावजूद वर्मा न्यायाधीश के पद पर नहीं रहे हैं और संसद अब उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा सकती। संविधान के तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दो तरीकों से अपना पद छोड़ सकते हैं। पहला, वे इस्तीफा दे सकते हैं और दूसरा, साबित कदाचार (गलत आचरण) या अक्षमता के आधार पर संसद उन्हें पद से हटा सकती है।

भारत में न्यायाधीशों को पद से हटाने की इस प्रक्रिया के लिए आमतौर पर महाभियोग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, न्यायाधीशों को पद से हटाने से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में इस शब्द का उल्लेख नहीं है।

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