Kerala में Vande Mataram पर घमासान: राज्यपाल नाराज, CM ने कहा अनिवार्य नहीं
केरल के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने विधानसभा में वंदे मातरम के आंशिक पाठ पर नाराजगी व्यक्त की, इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया, जबकि मुख्यमंत्री वी डी सतीशान ने कहा कि इसका पूर्ण पाठ अनिवार्य नहीं है और इस संबंध में कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। इस घटना ने संवैधानिक प्रोटोकॉल, राष्ट्रीय प्रतीकों के उपयोग और राज्य की राजनीतिक खींचतान पर एक नई बहस छेड़ दी है, जिसमें बीजेपी ने इसे राज्यपाल का अपमान बताया और विपक्ष ने इसे आरएसएस का एजेंडा करार दिया। यह विवाद राजनीतिक दलों के बीच वैचारिक भिन्नताओं और प्रोटोकॉल की व्याख्या को लेकर चल रहे टकराव को उजागर करता है।
केरल के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने शुक्रवार को अपने नीतिगत भाषण से पहले राज्य विधानसभा में वंदे मातरम का पूर्ण गायन न होने पर नाराजगी व्यक्त की, जबकि मुख्यमंत्री वी डी सतीशान ने कहा कि राष्ट्रगान का पूर्ण पाठ अनिवार्य नहीं है। केरल विधानसभा में राज्यपाल द्वारा यूडीएफ सरकार के नीतिगत भाषण को पढ़ने से पहले और बाद में केरल पुलिस बैंड ने वंदे मातरम के केवल पहले दो छंद बजाए, जबकि लोकसभा ने निर्देश दिया था कि राज्यपाल की उपस्थिति में वंदे मातरम पूर्ण रूप से गाया जाए।
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राजेंद्र अर्लेकर ने दावा किया कि राज्यपाल के ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने पर उचित प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने विधानसभा अध्यक्ष से बात की है। देखते हैं आगे क्या होता है। मुख्यमंत्री सतीशन ने कहा कि ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है जो वंदे मातरम को पूर्ण रूप से गाने को अनिवार्य बनाता हो। उन्होंने कहा कि संसद ने इस संबंध में कोई कानून नहीं बनाया है। अगर राज्यपाल को कोई शिकायत है, तो मैं उनसे इस बारे में बात करूंगा।
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भाजपा विधायक वी मुरलीधरन ने इस कदम को लोकभवन और राज्यपाल का अपमान बताया और यूडीएफ सरकार पर सीपीआई (एम) और जमात-ए-इस्लामी जैसी पार्टियों के दबाव में झुकने का आरोप लगाया। विधानसभा में विपक्ष के नेता पिनारयी विजयन ने भी राज्य सरकार के राष्ट्रगान को पूरी तरह से न बजाने या न गाने के फैसले का समर्थन करते हुए इसे आरएसएस का एजेंडा बताया।
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