Sajjala Ramakrishna Reddy ने दिए निर्देश, जिला स्तर पर Legal War Room बनाएगी YSRCP
YSRCP के राज्य समन्वयक सज्जाला रामकृष्ण रेड्डी ने पार्टी की लीगल सेल से आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में उम्मीदवारों को नामांकन से मतगणना तक कानूनी सुरक्षा देने का आह्वान किया। उन्होंने अंतिम मतदाता सूची जारी होने से पहले चुनाव कराने की जल्दबाजी पर सवाल उठाते हुए बीसी आरक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की।
युवाजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के राज्य समन्वयक सज्जाला रामकृष्ण रेड्डी ने शनिवार को पार्टी की लीगल सेल से कहा कि वह आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में उम्मीदवारों के लिए "सुरक्षा कवच" के तौर पर काम करे और नामांकन से लेकर वोटों की गिनती तक कानूनी सहायता प्रदान करे। ताडेपल्ली में YSRCP के केंद्रीय कार्यालय में लीगल सेल की बैठक को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करते हुए सज्जाला ने कहा कि जिला-स्तर पर लीगल वॉर रूम, निर्वाचन क्षेत्र-स्तर पर टास्क फोर्स और राज्य-स्तर पर समन्वय तंत्र तुरंत स्थापित किए जाने चाहिए। बैठक में YSRCP के महासचिव पोन्नावोलु सुधाकर रेड्डी, लेल्ला अप्पीरेड्डी, चेविरेड्डी भास्कर रेड्डी और पुडी श्रीहरि, लीगल सेल के राज्य अध्यक्ष मालासानी मनोहर रेड्डी, कार्यकारी अध्यक्ष सुदर्शन रेड्डी, राज्य समिति के सदस्य, जिला अध्यक्ष और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के अध्यक्ष शामिल हुए।
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सज्जाला ने SIR प्रक्रिया पूरी होने और फ़ाइनल वोटर लिस्ट जारी होने से पहले ही लोकल चुनाव कराने की सरकार की जल्दबाज़ी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, "नए योग्य वोटरों को शामिल किए बिना चुनाव कराने से उनके वोट देने के संवैधानिक अधिकार पर असर पड़ेगा।" एक प्रेस रिलीज़ के अनुसार, उन्होंने यह भी मांग की कि BC रिज़र्वेशन कमीशन की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और रिज़र्वेशन का प्रतिशत तय करने का आधार भी बताया जाए। उन्होंने कहा कि असली चुनावी लड़ाई नॉमिनेशन के चरण से शुरू होती है। "उम्मीदवारों और वैकल्पिक उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र, NOC और अन्य दस्तावेज़ पहले से तैयार रखने चाहिए। संवेदनशील इलाकों, नॉमिनेशन सेंटरों, पोलिंग स्टेशनों और स्ट्रॉन्ग रूम की पहचान करके उन पर कड़ी नज़र रखी जानी चाहिए।
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अधिकारियों, पुलिस या किसी और की तरफ़ से होने वाले हर उल्लंघन को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड किया जाना चाहिए और कानूनी, मीडिया और चुनाव आयोग की कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाया जाना चाहिए।" पोन्नावोलु सुधाकर रेड्डी ने कहा कि लीगल सेल उन पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा रहा है जिन्हें मुकदमों, गिरफ़्तारी और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। चेविरेड्डी भास्कर रेड्डी ने कहा कि वकीलों को यह पक्का करना चाहिए कि तकनीकी आधार पर किसी का नॉमिनेशन रद्द न हो और जहाँ भी ज़रूरत हो, तुरंत कानूनी मदद दी जाए।
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