Environment Ministry ने बढ़ाई सीमा, 500 हेक्टेयर तक के Non Coal Mining को राज्य स्तर पर मंजूरी

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 18 नवंबर को अधिसूचना जारी कर 500 हेक्टेयर तक की गैर-कोयला खनन परियोजनाओं के पर्यावरणीय मूल्यांकन का अधिकार राज्यों को सौंप दिया है। पहले राज्यों के स्तर पर मूल्यांकन के लिए यह सीमा केवल 250 हेक्टेयर तक सीमित थी। मंत्रालय के अनुसार यह बदलाव मंजूरी प्रक्रिया के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देगा क्योंकि राज्य स्तरीय निकायों के पास पर्याप्त विशेषज्ञता और अनुभव उपलब्ध है।
अब 500 हेक्टेयर तक की गैर-कोयला खनन परियोजनाओं का पर्यावरणीय मंजूरी के लिए राज्य स्तर पर मूल्यांकन किया जाएगा। पहले यह सीमा 250 हेक्टेयर थी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 18 नवंबर को जारी अधिसूचना में कहा कि इस संशोधन से ऐसी परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया को और अधिक विकेंद्रीकृत करने में मदद मिलेगी।
मंत्रालय ने यह भी कहा कि राज्य स्तरीय निकाय राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) और राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियां (एसईएसी) पहले से ही 500 हेक्टेयर तक की कोयला खनन परियोजनाओं की जांच करती हैं। एसईआईएए पर्यावरणीय मंजूरी देता है, जबकि एसईएसी परियोजना के मूल्यांकन में उसे सलाह देता है। पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के तहत परियोजनाओं को उनके आकार और संभावित प्रभावों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटा जाता है।
श्रेणी ए की परियोजनाओं का मूल्यांकन केंद्र स्तर की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) करती है, जबकि श्रेणी बी की परियोजनाओं का मूल्यांकन एसईआईएए और एसईएसी करती हैं। मंत्रालय की अधिसूचना में बताया गया है कि ईएसी और एसईएसी में नामित विशेषज्ञों के लिए पात्रता संबंधी मानदंड जैसे योग्यता और अनुभव एक समान हैं। अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘इस संबंध में यह तथ्य है कि राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों में भी विशेषज्ञता का स्तर उतना ही है, जितना विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों में उपलब्ध है।’’ इसमें कहा गया है कि पिछले दो दशकों में एसईआईएए ने पर्यावरणीय मंजूरी के लिए परियोजनाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया में पर्याप्त अनुभव हासिल किया है।
इस संशोधन के संबंध में एक मसौदा अधिसूचना इसी साल जुलाई में जारी की गई थी। 18 नवंबर को इस बदलाव को औपचारिक रूप से अधिसूचित कर दिया गया और इसके तहत 2006 की ईआईए अधिसूचना में संशोधन किया गया।
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