सुप्रीम कोर्ट का फैसला फडणवीस के पाखंड को उजागर करता है: नाना पटोले

  •  प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क
  •  मई 10, 2022   18:07
सुप्रीम कोर्ट का फैसला फडणवीस के पाखंड को उजागर करता है: नाना पटोले

नाना पटोले ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उसका मूल संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा से आरक्षण के खिलाफ है। जब मंडल आयोग ने ओबीसी को आरक्षण दिया था तो भाजपा ने इसके खिलाफ कमंडल यात्रा का आयोजन किया था।

मुंबई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया है कि मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराए जाएं। शीर्ष अदालत के इस फैसले से  ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी पर आरोप लगाने वाले विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस का  पाखंड बेनकाब हो गया है।फडणवीस पर यह जोरदार हमला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि देश में ओबीसी आरक्षण की  असली कातिल भाजपा है। 

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इस मुद्दे पर आगे बोलते हुए नाना पटोले ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उसका मूल संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा से आरक्षण के खिलाफ है। जब मंडल आयोग ने ओबीसी को आरक्षण दिया था तो भाजपा ने इसके खिलाफ कमंडल यात्रा का आयोजन किया था। ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण का मुद्दा इसलिए उठाया गया क्योंकि केंद्र की भाजपा सरकार ने इम्प्रेकील आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए। महाविकास आघाडी सरकार ने कई बार इस डेटा की मांग की इसके  बावजूद केंद्र सरकार ने आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए। इस वजह से  ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण खत्म हो गया। पटोले ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के खत्म होने के लिए  पूरी तरह से केंद्र की भाजपा सरकार जिम्मेदार है।

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प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पटोले ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस और भाजपा नेताओं ने बार-बार ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर झूठ बोलकर राज्य की जनता को गुमराह करने की कोशिश की। सत्ता में पांच साल रहने के दौरान फडणवीस सरकार ने ओबीसी  आरक्षण को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। पटोले ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल ओबीसी समुदाय का  वोट चाहती है, लेकिन   ओबीसी  समाज को आरक्षण या अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कोई पहल  नहीं करना चाहती है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर बीजेपी वाकई ओबीसी को आरक्षण देना चाहती है तो केंद्र सरकार को तत्काल इसके लिए  कार्रवाई करनी चाहिए और ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण बहाल करना चाहिए।





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