कोई भी ठेकेदार निकाय के साथ काम करने को तैयार नहीं, बीबीएमपी प्रबंधन को लेकर तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक सरकार पर साधा निशाना
तेजस्वी सूर्या ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि कर्नाटक में राज्य सरकार की परियोजनाओं पर काम करने वाले ठेकेदारों की स्थिति दयनीय है। ठेकेदारों को न केवल कट मनी के लिए परेशान किया जाता है, बल्कि भुगतान में सालों की देरी की जाती है, जिससे उनकी परियोजनाएं आर्थिक रूप से अव्यवहारिक हो जाती हैं। बीबीएमपी की स्थिति सबसे खराब है।
भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने मंगलवार को 'एक्स' पर एक पत्रकार की पोस्ट का जवाब देते हुए कर्नाटक सरकार पर कटाक्ष किया, जिसमें राज्य की वित्तीय स्थिति पर प्रकाश डाला गया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार की आलोचना करते हुए तेजस्वी सूर्या ने कहा कि राज्य सरकार में काम करने वाले ठेकेदारों की स्थिति दयनीय है और ठेकेदारों को न केवल कट मनी के लिए परेशान किया जा रहा है, बल्कि वे वर्षों से भुगतान का इंतजार भी कर रहे हैं। भाजपा सांसद ने जोर देकर कहा कि बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) अपनी सबसे खराब स्थिति में है और कोई भी ठेकेदार निकाय के साथ काम करने को तैयार नहीं है।
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तेजस्वी सूर्या ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि कर्नाटक में राज्य सरकार की परियोजनाओं पर काम करने वाले ठेकेदारों की स्थिति दयनीय है। ठेकेदारों को न केवल कट मनी के लिए परेशान किया जाता है, बल्कि भुगतान में सालों की देरी की जाती है, जिससे उनकी परियोजनाएं आर्थिक रूप से अव्यवहारिक हो जाती हैं। बीबीएमपी की स्थिति सबसे खराब है। कोई भी ठेकेदार काम करने और कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। वे गड्ढों को भरने के लिए भी आगे नहीं आ रहे हैं। कर्नाटक भर के निगमों के नगरपालिका कर्मचारियों ने मंगलवार को विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ सांकेतिक हड़ताल की। यह विरोध प्रदर्शन आज सुबह बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में शुरू हुआ। राज्य भर के विभिन्न नगर निगमों के कर्मचारियों के साथ बीबीएमपी (बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका) के कर्मचारियों ने यहां फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए काम से छुट्टी ली।
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राज्य में दस नगर निगम आज बंद रहे। इसके अलावा, कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए सामूहिक अवकाश लिया। कर्मचारियों की मांगों में लॉगसेफ अटेंडेंस सिस्टम को वापस लेना, 6,000 रिक्त पदों को भरना और "बेवकूफी भरे कारणों से कर्मचारियों को निलंबित करना" शामिल है। वे ड्यूटी पर मार्शलों की संख्या में कमी और वरिष्ठता के आधार पर इंजीनियरों को पदोन्नति देने की भी मांग कर रहे हैं।
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