सुरक्षा कर्मियों ने तय सुरक्षा नियमों के अनुसार विमान की अच्छी तरह से जांच की। सुरक्षा जांच के दौरान, सभी यात्रियों को विमान से उतारकर सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। गहन तलाशी और जांच के बाद, अधिकारियों ने पाया कि बम की धमकी पूरी तरह से झूठी थी।
एयर इंडिया एआई-171 विमान हादसे के एक साल बाद, गुजरात सरकार ने 547 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी पुनर्विकास योजना का अनावरण किया है। इस परियोजना का उद्देश्य त्रासदी स्थल को स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के एक उन्नत केंद्र में बदलना है, जिसके तहत स्पाइनल अस्पताल, पुनर्वास केंद्र, फिजियोथेरेपी कॉलेज और नए छात्रावासों का निर्माण कर इसे विकास का प्रतीक बनाया जाएगा।
एक जापानी महिला यात्री ने भारत में अपनी एकल यात्रा के अनुभवों के आधार पर 5 सबसे असुरक्षित शहरों की सूची जारी की है। वायरल वीडियो में उन्होंने पीछा किए जाने और यौन उत्पीड़न जैसी घटनाओं का ज़िक्र किया। इस सूची में वाराणसी शीर्ष पर है, जबकि मुंबई, रक्सौल और दिल्ली जैसे शहर भी शामिल हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह उनका व्यक्तिगत अनुभव है।
पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में बाधाओं के कारण भारत की ऊर्जा आयात रणनीति में बड़ा बदलाव आया है। मई में अमेरिका, खाड़ी देशों को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा LNG और LPG आपूर्तिकर्ता बन गया। यह भू-राजनीतिक बदलाव भारत के लिए महंगी अमेरिकी गैस पर बढ़ती निर्भरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए सीमित विकल्पों को उजागर करता है।
टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने एजेंसियों के समन और CID जांच के बीच केंद्र सरकार को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि वे झुकेंगे नहीं और एजेंसियों से डरते नहीं हैं। उन्होंने अपनी CID पूछताछ की जानकारी लीक होने पर हाईकोर्ट जाने की बात कही, साथ ही बीजेपी पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप भी लगाया।
ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान ने चल रही बातचीत के बारे में गलत जानकारी लीक की है और कहा कि तेहरान के सार्वजनिक बयानों में उन शर्तों का ज़िक्र नहीं है जिन पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी थी। ट्रंप ने लिखा, ईरान ने 'फेक न्यूज़' को जो शर्तें बताई हैं, उनका लिखित रूप में तय हुई शर्तों से कोई लेना-देना नहीं है।
पिछले एक हफ्ते के भीतर तीन अलग-अलग कमर्शियल जहाजों पर हमले हुए हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि तीनों जहाजों पर भारतीय क्रू मौजूद था। पहले हमले में 24 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया। इसके बाद दूसरे हमले में 24 भारतीय क्रू मौजूद थे लेकिन तीन भारतीय नागरिकों की मौत हो गई।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भूपेन्द्र चौधरी ने कहा, “UPITS उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, उद्यमशीलता, निर्यात सामर्थ्य और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने वाला सशक्त माध्यम बन चुका है।
द ट्रिब्यून की एक विशेष रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस के शीर्ष राजनायिकों ने पुष्टि की कि वे भारत को राफेल का सबसे गुप्त हिस्सा यानी कि सोर्स कोड सौंपने को तैयार हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सोर्स कोड क्या भला है? देखिए आसान भाषा में कहें तो यह किसी विमान का वो दिमाग है जिसके जरिए इसकी पूरी कार्यप्रणाली नियंत्रित होती है।
धमाके में 20 लोगों की मौत हुई थी जबकि 120 लोग घायल हो गए थे। आपको बता दें कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में स्थित एरोन मंदिर हिंदू देवता ब्रह्मा को समर्पित है। यहां पर थाईलैंड के हिंदू भगवान ब्रह्मा की पूजा करते थे। लेकिन इसी मंदिर में दो ईगर मुसलमानों ने आतंकी हमला कर दिया। इसी अपराध के चलते अब इन दोनों ईगर मुसलमानों को फांसी पर लटकाया जा रहा है।
राहुल गांधी ने INDIA गठबंधन की बैठक में बीजेपी को हराने के लिए एकजुटता पर ज़ोर दिया, यह दावा करते हुए कि अगर विपक्षी दल एक साथ मुकाबला करें तो यह आसान है। उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थानों को कमज़ोर करने के लिए बीजेपी की आलोचना की और भरोसा जताया कि 'भारत की मूल सोच' की रक्षा के लिए सभी सहयोगी एकजुट रहेंगे।
सांसद जगदीश बर्मा बसुनिया ने आगे कहा, "कल्याण बनर्जी ने कल ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बात की थी। हो सकता है कि वे भी हमारे साथ आएँ। इस बीच, शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा ने पार्टी के बागी सांसदों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वे संविधान को गलत समझ रहे हैं और संसद में एक अलग गुट के तौर पर मान्यता पाने का उनके पास कोई कानूनी आधार नहीं है।
सीएम धामी ने कहा, "अपने कार्यकाल के दौरान, पीएम मोदी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया है। कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार सिस्टम का एक अहम हिस्सा बन गया था। मोदी सरकार ने इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) प्रक्रिया अपनाई; DBT से लाभार्थियों के खातों में जाने वाले फंड में किसी भी तरह की लीकेज की गुंजाइश नहीं रहती... कांग्रेस की राजनीति तुष्टीकरण की थी और वह वोट-बैंक तक ही सीमित थी।
TMC विधायक मदन मित्रा ने ANI को बताया कि अभिषेक बनर्जी जाँच में सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने कहा, "वे (CID) आए हैं; यह उनका काम है, इसलिए वे आए हैं। वे अभिषेक बनर्जी से सहयोग चाहते हैं और अभिषेक बनर्जी सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी सहयोग किया है और आगे भी सहयोग करते रहेंगे।"
बसुनिया ने कहा कि वे स्पीकर से उन्हें असली टीएमसी के तौर पर मान्यता देने का आग्रह करेंगे। उन्होंने कहा, "हम कार्रवाई की मांग करेंगे, न कि दूसरी टीएमसी के साथ बैठने की व्यवस्था की..."स्पीकर के साथ बैठक 15 जून को होनी है। जब बागी टीएमसी सांसदों से पूछा गया कि क्या उन्हें पार्टी चेयरपर्सन ममता बनर्जी का कोई फ़ोन आया है, तो जगदीश बर्मा बसुनिया ने कहा कि उन्हें कोई फ़ोन नहीं आया। उन्होंने कहा कि कोई संपर्क नहीं हुआ है।
योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने दक्षिण कोरिया के पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग-ह्यून को भी इस ऑपरेशन में शामिल होने के लिए 30 साल की जेल की सजा सुनाई, जो विशेष वकील द्वारा मांगी गई 25 साल की सजा से अधिक थी।
14 में से 13 उड़ानों ने 'मीडियन लाइन' को पार किया और ताइवान के उत्तरी और दक्षिण-पश्चिमी हिस्से के ADIZ में प्रवेश किया। ROC सशस्त्र बलों ने स्थिति पर नज़र रखी और जवाबी कार्रवाई की। इससे पहले गुरुवार को ताइवान के MND ने अपने आस-पास PLA के 11 एयरक्राफ्ट सॉर्टीज़, छह नेवल जहाज़ और तीन सरकारी जहाज़ देखे। इनमें से 11 में से नौ ने मीडियन लाइन पार की और ताइवान के ADIZ में प्रवेश किया।
तस्वीरें दक्षिणी तिब्बत के सोना (Tsona) शहर में ली गई थीं, जो भारत के करीब है। इन्हें 26 मई, 2026 को जारी एक रिपोर्ट में दिखाया गया था। चीनी सरकारी मीडिया के अनुसार, ये गतिविधियां "राष्ट्रीय रक्षा और जातीय एकता" से जुड़े शैक्षिक कार्यक्रमों के तौर पर आयोजित की गई थीं। इनका मकसद छोटे बच्चों में देशभक्ति और सीमा सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना था।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस महानिदेशक और खुफिया विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर अभियान का पूरा खाका तैयार किया है। उत्तर और दक्षिण 24 परगना, नदिया, मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे सीमावर्ती जिलों में विशेष जांच दल गठित किये गये हैं।
डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ईरान के साथ संघर्ष को खत्म करने वाले एक बड़े समझौते की बात कही थी, जिससे संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'प्रोजेक्ट कुशा' को भारत की सुरक्षा के लिए गेम-चेंजर बताया, जो डीआरडीओ द्वारा विकसित एक स्वदेशी लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। यह S-400 के समान 150-400 किमी रेंज के साथ स्टील्थ एयरक्राफ्ट, ड्रोन और हाइपरसोनिक हथियारों से बहुस्तरीय सुरक्षा प्रदान करेगा, और 2028-30 तक तैनात होने की उम्मीद है। 'ऑपरेशन सिंदूर' में इसकी प्रभावशीलता पहले ही साबित हो चुकी है, जो भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
प्रोजेक्ट कुशा एक स्वदेशी, लंबी दूरी का सरफेस-टू-एयर मिसाइल (SAM) डिफेंस सिस्टम है जिसे DRDO विकसित कर रहा है। इसे रूस के S-400 का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसमें स्टील्थ एयरक्राफ्ट, ड्रोन और हाइपरसोनिक हथियारों से सुरक्षा के लिए तीन इंटरसेप्टर वेरिएंट (150 किमी, 250 किमी और 400 किमी रेंज) शामिल हैं।
पूरा विवाद उस समय तेज हुआ जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर में आने वाले चंदे के प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए करोड़ों रुपये के चंदे में गड़बड़ी हुई है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 की अमरनाथ यात्रा के लिए एक अभेद्य मल्टी-लेयर्ड सुरक्षा घेरा बनाने का निर्देश दिया है। इस पहल में ड्रोन, सीसीटीवी जैसी आधुनिक तकनीकों का बड़े पैमाने पर उपयोग कर पारंपरिक सुरक्षा उपायों को मज़बूत करने तथा विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच उच्च समन्वय पर विशेष ज़ोर दिया गया है। इसका उद्देश्य यात्रा को सुरक्षित और निर्बाध बनाना है।
सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के तुरंत बाद ही यह विमान आस-पास के इलाके में गिर गया। इस बीच, एयर इंडिया की फ़्लाइट AI 171 के प्लेन क्रैश को एक साल पूरा होने पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर बंछानिधि पानी ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और घटना के तुरंत बाद किए गए बचाव और राहत कार्यों को याद किया।
सूचना के अनुसार, बजट सत्र 6 जुलाई को सुबह 9:30 बजे दिसपुर स्थित विधानसभा कक्ष में शुरू होगा। इससे पहले, 27 मई को असम विधानसभा ने BJP के नेतृत्व वाले NDA और विपक्षी दलों के बीच लंबी बहस के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल पारित किया था। इस बिल का मकसद धर्म से परे शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप के लिए एक समान नागरिक कानूनी ढांचा बनाना है।
मई 2026 के लिए साल-दर-साल (YoY) आवास महंगाई दर 2.12 प्रतिशत है, और ग्रामीण व शहरी इलाकों के लिए यह दर क्रमशः 2.73 प्रतिशत और 1.91 प्रतिशत है।
इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय (MeitY) ने डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 68 बिजली वितरण कंपनियों को डिजिलॉकर से जोड़ा है। इस पहल से अब उपभोक्ता कागज सहेजने के झंझट से मुक्त होकर, अपना बिजली बिल सीधे डिजिलॉकर से डाउनलोड और सुरक्षित रख सकेंगे। यह सुविधा डिजिटल दस्तावेज़ प्रबंधन को सुगम और सुरक्षित बनाती है।
कोलकाता के एक निवासी ने FIR में आरोप लगाया कि रैली में दिए गए उनके भाषण से सांप्रदायिक अशांति और सार्वजनिक अशांति फैल सकती है। शिकायत में ममता बनर्जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।
अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने अब वीणा से कहा है कि वह 17 जून को यहाँ ED के ज़ोनल ऑफ़िस में पूछताछ और बयान दर्ज कराने के लिए पेश हों। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है और इसमें उनकी अब बंद हो चुकी IT कंपनी 'एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड' और केरल की रेत खनन कंपनी 'कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड' (CMRL) के बीच कथित वित्तीय लेन-देन की जाँच हो रही है।
NEET UG का री-टेस्ट इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि 3 मई को हुई मूल परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, जब यह पुष्टि हो गई थी कि प्रश्न पत्र लीक हो गया था। जहाँ पहले प्रश्न पत्र उन प्रोफेसरों द्वारा स्रोत पर ही लीक कर दिए गए थे जो पेपर तैयार कर रहे थे, वहीं 2024 की परीक्षा के दौरान लीक झारखंड के हजारीबाग में एक बैंक से स्कूल स्थित परीक्षा केंद्र तक ले जाए जाने के समय हुआ था।
मंत्रालय के अनुसार, प्रस्तावित नियम टेलीविज़न चैनलों, DTH सेवाओं, हेडएंड-इन-द-स्काई (HITS) ऑपरेटरों, प्राइवेट FM रेडियो, कम्युनिटी रेडियो और IPTV सेवाओं से जुड़े छह मौजूदा पॉलिसी फ्रेमवर्क को मिलाकर नियमों का एक ही सेट बनाना चाहते हैं।
TMC सांसद सौगत रॉय ने पार्टी सदस्यों द्वारा NDA में शामिल होने या दल-बदल को अनैतिक बताया, इसे अवसरवाद करार देते हुए कहा कि यह 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की स्थिति को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने पार्टी की मौजूदा मुश्किलों के लिए अभिषेक बनर्जी को अकेले दोषी ठहराने को गलत बताया, जबकि आंतरिक कलह और कल्याण बनर्जी जैसे नेताओं के आरोपों ने TMC के राजनीतिक संकट को गहरा दिया है।
जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस कुरियन जोसेफ को दोनों अधिकारियों के बीच बातचीत कराने के लिए मध्यस्थ नियुक्त किया। कोर्ट का यह दखल कर्नाटक के दो सीनियर अधिकारियों के बीच फेसबुक पोस्ट को लेकर हुए सार्वजनिक विवाद के तीन साल से ज़्यादा समय बाद आया है। इस विवाद के कारण मानहानि के मुकदमे हुए, ₹1 करोड़ के मुआवज़े की मांग की गई और देश की सबसे बड़ी अदालत ने बार-बार इस मामले की समीक्षा की।
शुक्रवार को सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ी उछाल देखी गई, जिसका मुख्य कारण अमेरिका-ईरान शांति समझौते की खबरों से ग्लोबल रिस्क सेंटीमेंट में सुधार और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट रही। बैंकिंग और वित्तीय शेयरों ने इस रैली का नेतृत्व किया, जिससे अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मैक्रो आउटलुक के संकेत मिले।
TMC सांसद कीर्ति आज़ाद ने काकोली घोष दस्तीदार पर कैमरे पर 5 लाख रुपये की रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगाया है और उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाए हैं। आज़ाद ने दावा किया है कि उनके पास अन्य भ्रष्ट नेताओं की भी जानकारी है और वह उन्हें 10 लाख रुपये लेते रंगे हाथों पकड़कर बेनकाब करने का इरादा रखते हैं। यह बयान TMC में आंतरिक भ्रष्टाचार और राजनीतिक आरोपों को दर्शाता है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए, जहां चार रिक्त सीटों के लिए केवल चार वैध उम्मीदवार ही बचे थे। उनके साथ मंसूर अली खान, पवन खेड़ा (कांग्रेस) और भाजपा के एम. नागराजा भी उच्च सदन पहुंचे, जिससे मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी।
विजयेंद्र ने कहा कि कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन से लोगों को कोई खास राहत नहीं मिलेगी। उनके मुताबिक, कांग्रेस के भीतर लगातार चल रही आपसी कलह की वजह से सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली सरकार विकास के मोर्चे पर नाकाम रही।
संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक युद्ध ने ईरान को करीब तीन सौ सैंतालीस अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाया है और इस वर्ष उसकी अर्थव्यवस्था छह प्रतिशत से अधिक सिकुड़ सकती है। अस्पताल, विद्यालय, गैस क्षेत्र, इस्पात संयंत्र और रिहायशी इलाके तक हमलों में तबाह हो चुके हैं।
कई राजनीतिक विश्लेषकों और सामाजिक संगठनों ने माना है कि इल्हान उमर पर नैन्सी मेस की ओर से किया गया कटाक्ष केवल व्यक्तिगत हमला नहीं था, बल्कि यह उनके धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की ओर भी इशारा करता दिखाई दिया।
डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ शिपिंग (DGS) ने ईरानी जलक्षेत्र, होर्मुज जलडमरूमध्य और फारस की खाड़ी में काम कर रहे जहाजों और उनके क्रू को बढ़ते खतरों के बीच ज़्यादा सतर्क रहने का निर्देश दिया है। यह एडवाइज़री भारतीय क्रू सदस्यों वाले कमर्शियल जहाज़ों पर हाल ही में हुए तीन हमलों के बाद जारी की गई है; इनमें ओमान के तट के पास हुई एक जानलेवा घटना भी शामिल है, जिसमें तीन नाविक मारे गए थे।
कानून के प्रावधानों का हवाला देते हुए, केरल हाई कोर्ट ने उस महिला को बरी कर दिया, जिसे 2023 में सेशंस कोर्ट ने दोषी ठहराया था। कोर्ट ने कहा कि घटना के समय वह बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में थी और उसने आत्महत्या की कोशिश की थी। 2018 में लागू हुए इस कानून के बारे में केरल हाई कोर्ट ने पहले कहा था कि यह पिछली तारीख से लागू होगा।
तृणमूल कांग्रेस में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच महुआ मोइत्रा ने बागी सांसदों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दल-बदल विरोधी कानून और संविधान के 91वें संशोधन का हवाला देते हुए कहा कि बागी सांसद अलग गुट नहीं बना सकते, बल्कि उन्हें इस्तीफा देकर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना होगा। मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले का भी ज़िक्र कर बागी गुट के दावों को खारिज किया।
राहुल गांधी ने अमेरिकी हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी को लेकर तीखी आलोचना की है। उन्होंने पीएम मोदी को 'कमजोर प्रधानमंत्री' बताते हुए आरोप लगाया कि उनमें भारतीय नागरिकों की जान लेने वालों का सामना करने की हिम्मत नहीं है, खासकर G7 में समझौतों पर ध्यान देने के बावजूद। यह घटना ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज 'MT सेटेबेलो' पर हुए हमले के बाद सामने आई।
अमेरिका और ईरान के बीच "दस्तावेज़ों को अंतिम रूप देने के बाद - जो अगले कुछ दिनों में हो जाना चाहिए शायद यूरोप में साइनिंग होगी। यह बहुत अच्छी बात है। ट्रंप ने यह घोषणा तब की, जब कुछ ही घंटे पहले उन्होंने कहा था कि उन्होंने मध्य पूर्व के देश पर नए हमले रोकने का फैसला किया है।
सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में "डबल-इंजन" सरकार के लाभों पर ज़ोर देते हुए पीएम मोदी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों को रेखांकित किया। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, जनगणना जैसे रुके हुए कार्यों को फिर से शुरू करने और जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत व पीएम सूर्य घर जैसी कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का विस्तृत ब्यौरा दिया। इन उपलब्धियों में 54 लाख किसानों को पीएम किसान निधि और 40 लाख घरों का निर्माण शामिल है, जो राज्य में केंद्र सरकार की योजनाओं के व्यापक प्रभाव को दर्शाते हैं।
पत्र में कहा गया, पश्चिम बंगाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ कुछ रणनीतिक रूप से संवेदनशील इलाकों - जिसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर ('चिकन्स नेक') क्षेत्र भी शामिल है - में भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल (BSF) द्वारा मांगी गई जमीन आवंटित न किए जाने को लेकर भी चिंताएं जताई गई हैं।
जहाज की निगरानी करने वाली वेबसाइट 'मरीनट्रैफिक' के अनुसार, जलवीर गिनी के झंडे वाला जहाज है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी वायरल हुए थे जिनमें जहाज से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा था। बाद में, ओमान में भारतीय दूतावास ने कहा कि वह स्थिति पर नज़र रख रहा है और स्थानीय अधिकारियों के साथ तालमेल बिठा रहा है।
आसनसोल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने ममता बनर्जी के प्रति अपनी अटूट निष्ठा दोहराई है, स्पष्ट करते हुए कि केवल ममता बनर्जी ही उनकी नेता हैं, अभिषेक बनर्जी नहीं। यह बयान टीएमसी में कथित बागी सांसदों की सूची में उनका नाम आने के बाद आया है, जो पार्टी के भीतर एकजुटता बनाए रखने के उनके इरादे को दर्शाता है।
अमेठी ज़िले के मेदान मवई गाँव की पंचायत मतदाता सूची से पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नाम गायब हो गया है, जबकि उनका नाम लोकसभा और विधानसभा सूची में मौजूद है। इस विसंगति को देखते हुए अमेठी जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं, जिससे नाम हटने का कारण स्पष्ट हो सके।
केरल सरकार ने 15 जून से सभी महिलाओं के लिए KSRTC की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री इस योजना का उद्घाटन करेंगे, जिसका उद्देश्य बिना किसी विशेष कार्ड के महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन का लाभ देकर आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
संजय राउत ने अयोध्या राम मंदिर में 7 करोड़ रुपये के कथित दान गबन को लेकर केंद्र व यूपी की भाजपा सरकारों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, दावा किया कि पार्टी 'चोरी' का इतिहास रखती है। उन्होंने इस 'डकैती' के लिए सरकारों को जिम्मेदार ठहराया और घोषणा की कि शिवसेना (UBT) भगवान राम से माफी मांगने अयोध्या जाएगी। यह विवाद समाजवादी पार्टी द्वारा न्यायिक जांच की मांग के बाद उठा, जिसे मंदिर ट्रस्ट ने खारिज किया है।
मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा नामांकन याचिका खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उन्होंने "लोकतंत्र और संविधान के लिए झटका" बताया। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए 48 घंटे तक जवाब न देने का आरोप लगाया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम उनकी याचिका पर सुनवाई की। यह मामला चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका पर गंभीर बहस छेड़ गया है।
भाजपा के ही नेता और पार्टी प्रवक्ता रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मामले की सीबीआई या किसी अन्य केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। अब इन दावों को लेकर प्रधानमंत्री कार्यलय यानी पीएमओ ने भी संज्ञान लिया है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और उसके प्रमुख अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सबकुछ ठीक है तो पूरे मामले की पारदर्शी जांच होनी चाहिए। जबकि राम मंदिर ट्रस्ट इन सभी आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बता रहा है।
लखनऊ में छात्र और सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों ने परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ़ प्रदर्शन कर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग दोहराई। 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के नेतृत्व में हुआ यह विरोध देशव्यापी अभियान का हिस्सा है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठाता है।
कोर्ट ने गौर किया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने नटराजन का नॉमिनेशन इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उन्होंने अधूरा 'फॉर्म 26' हलफनामा दाखिल किया था और अपने खिलाफ लंबित शिकायत मामले की जानकारी नहीं दी थी।
उमर अब्दुल्ला ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के साथ जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था, विकास कार्यों की गति और जनकल्याण से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर के आर्थिक विकास को गति देने के लिए लगातार सहयोग जारी रखने की मांग की।
हम आपको बता दें कि केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भारत सरकार, असम सरकार और नगालैंड सरकार के बीच असम-नगालैंड सीमावर्ती क्षेत्रों में खनिज तेल संचालन (Mineral Oil Operations) के संबंध में एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
लिहाजा, महिलाओं द्वारा किया जाने वाला अवैतनिक घरेलू और देखभाल कार्य भारत की GDP में अनुमानतः 15-17% तक योगदान देता है, फिर भी उसे पर्याप्त मान्यता नहीं मिलती। वह गृहणियां ही हैं जो बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा, संस्कार और मानव संसाधन निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में प्रत्यक्ष भूमिका निभाती हैं।
जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 5-11 वर्ष आयु वर्ग की कुल बाल जनसंख्या 259.6 मिलियन थी जिसमें 10 मिलियन से अधिक यानी 4 फीसदी आबादी बाल श्रमिकों की पाई गई थी। आज 2026 में 146 करोड़ आबादी में इन आंकड़ों पर गौरफरमाते हैं तो ये आंकड़े काफी बढ़े दिखाई देते हैं।