इज़राइली प्रधानमंत्री ने अपने ऊपर लगे युद्ध अपराधों के आरोपों को भी बेबुनियाद बताकर खारिज कर दिया। इसके अलावा, उन्होंने ममदानी पर हमास के हत्यारों का साथ देने और इज़राइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले का समर्थन करने का आरोप लगाया।
आप (AAP) 1 अगस्त को दिल्ली में E20 ईंधन नीति के विरोध में एक राष्ट्रीय टाउन हॉल आयोजित करेगी, जहाँ अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से E20 से जुड़ी समस्याओं पर स्थिति स्पष्ट कर गाड़ियों को हो रहे नुकसान को रोकने की अपील की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी हितधारकों को एक मंच पर लाकर सरकार पर E20 नीति को वापस लेने का दबाव बनाना है।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने सरकार के आश्वासन पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भले ही वापस ले लिया था, लेकिन अब पूरे भारत में प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी और हिरासत की खबरें सामने आ रही हैं। CJP ने इसे सरकार द्वारा दिए गए वादों का उल्लंघन बताते हुए जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से सभी हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करने और दर्ज की गई FIR वापस लेने की मांग की है। यह घटनाक्रम सरकार के आश्वासनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है।
रिपोर्ट के मुताबिक बैठक के दौरान अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने राष्ट्रपति ट्रंप को चेतावनी दी कि अगर ईरान के खिलाफ मौजूदा सैन्य अभियान को और ज्यादा तेज किया गया या बड़े पैमाने पर नए हमले किए गए तो मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सेना के पास महत्वपूर्ण एयर डिफेंस हथियारों का भंडार तेजी से कम हो सकता है।
बिहार के सिवान में छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान AK-47 से गोली चलाने वाले SIT जवान अभिषेक पटेल को निलंबित कर दिया गया है, जिससे तीन छात्र घायल हुए और भारी जन आक्रोश पैदा हुआ है। इस घटना पर तीन FIR दर्ज की गई हैं और व्यापक कानूनी कार्रवाई जारी है।
भारत ने इसी साल मई के महीने में फ्रांस को 114 राफेल फाइटर जेट्स के लिए आधिकारिक तौर पर एलओआर जारी किया था। यानी कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। अब ताजा जानकारी यह आ रही है कि फ्रांसीसी अधिकारियों ने इस पर अपना विस्तृत जवाब देने के लिए अगस्त महीने के मध्य तक का समय मांगा है।
NEET पेपर लीक विवाद के कारण इस्तीफ़ा देने वाले पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का NDA सांसदों ने संसद में ज़ोरदार स्वागत किया, जो सत्ताधारी गठबंधन की उनके प्रति एकजुटता और समर्थन को दर्शाता है। यह स्वागत उस समय हुआ जब विपक्ष छात्रों पर पुलिस बल प्रयोग के विरोध में प्रदर्शन कर रहा था, जिससे संसद में राजनीतिक ध्रुवीकरण स्पष्ट दिखा।
सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट मार्को रुबियो ने इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट के तहत इन उपायों का ऐलान किया। ये उपाय ऐसे अपराधों में शामिल लोगों और उनके करीबी परिवार के सदस्यों पर लागू होंगे।
थनबर्ग ने भारतीय युवाओं के साथ एकजुटता दिखाई और कहा कि इस आंदोलन ने दुनिया भर के युवाओं को उम्मीद भी दी है। थनबर्ग ने कहा भारतीय छात्रों के विरोध-प्रदर्शन ने हम सभी को गर्व महसूस कराया है! उन्होंने हमें उम्मीद दी है!
शीर्ष अदालत ने कहा कि नागरिकों को शांतिपूर्ण विरोध का पूरा अधिकार है, लेकिन अधिकारियों के पास ऐसे जमावड़ों में बाधा डालने की कोशिश करने वाले असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए एक स्पष्ट तरीका भी होना चाहिए।
लोकसभा में केंद्र सरकार ने पेपर लीक से निपटने के लिए एक नया विधेयक पेश किया, जबकि सदन के बाहर और भीतर NEET पेपर लीक मामले पर छात्र प्रदर्शनकारियों के साथ कथित पुलिस बर्बरता का मुद्दा गरमाया रहा। विपक्षी दलों ने राहुल गांधी के साथ मिलकर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब और माफी की मांग की, जिसके परिणामस्वरूप सदन की कार्यवाही को बार-बार स्थगित करना पड़ा।
सूत्रों ने एक्सियोस को बताया कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर की यह सिफारिश उन कई कारकों में से एक थी, जिन्होंने शुक्रवार को ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमलों को रोकने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को प्रभावित किया।
देखा जाए तो जिस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा तुरंत स्वीकार कर शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार कर्नाटक मूल के भाजपा नेता प्रह्लाद जोशी को सौंप दिया है, उसके निहितार्थ को भी समझे जाने की जरूरत है। ऐसा इसलिए कि यह सबकुछ अनायास नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से संपन्न हुआ।
28 फरवरी को शुरू हुई जंग के बाद ईरान पर हमलों के दूसरे दौर में, अमेरिकी सेना लगातार 13 रातों तक ईरानी सैन्य ठिकानों पर बमबारी करती रही। 23 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों के सामने आक्रामक रुख अपनाते हुए स्पष्ट संकेत दिए थे कि वे ईरान पर और बड़ा हमला करने जा रहे हैं।
बिहार में प्रदर्शनकारी छात्रों पर AK-47 का इस्तेमाल हुआ, राहुल गांधी ने BJP सरकार पर छात्रों के साथ "बर्बरता" करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार में प्रदर्शनकारी छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गईं और दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया।
हाल ही में हुए छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित ज्यादतियों को लेकर चल रही बहस के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मौखिक रूप से कहा कि सिर्फ़ विरोध-प्रदर्शन होने की वजह से लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता।
अधिकारियों के मुताबिक, विवाद लाउडस्पीकर के इस्तेमाल और धार्मिक झंडे लगाने को लेकर शुरू हुआ था। यह असहमति जल्द ही हिंसा में बदल गई, जिसके बाद हालात को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों को दखल देना पड़ा।
हम आपको बता दें कि E20 जनता पार्टी का कहना है कि वह न तो मुफ्त पेट्रोल मांग रही है और न ही एथेनॉल मिश्रित ईंधन पर पूरी तरह रोक चाहती है। उसकी मुख्य मांग यह है कि उपभोक्ताओं को विकल्प दिया जाए कि वे चाहें तो 100 प्रतिशत पेट्रोल खरीद सकें।
20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के 'संसद चलो' मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन (Pellet Gun) चलाए जाने की रिपोर्टों के बाद अब रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) हरकत में आ गए हैं।
कर्नाटक की राजनीति से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने घोषणा की है कि वे वर्ष 2028 का आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके पीछे उन्होंने बढ़ती उम्र, स्वास्थ्य कारणों और राजनीति में बढ़ते भ्रष्टाचार को मुख्य वजह बताया है।
कांग्रेस एमएलसी कशप्पनवर विजयानंद शिवशंकरप्पा का मानना है कि विस्तार के बारे में अंतिम फैसला दो-तीन दिनों में ले लिया जाएगा। वहीं, विधायक अशोक पट्टन ने दावा किया है कि नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह बुधवार को हो सकता है।
क्षेत्र में जारी भारी तनाव और संघर्ष के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मुजतबा खामेनेई का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इज़राइल के खिलाफ लेबनान के हथियारबंद गुट हिज़्बुल्लाह के मजबूत प्रतिरोध और संघर्ष की जमकर तारीफ की है।
ANI की रिपोर्ट के अनुसार, फ्रांस का जवाब मिलने के बाद नई दिल्ली और पेरिस बातचीत के लिए बैठेंगे। भारत ने इस साल मई में फ्रांस को लेटर ऑफ़ रिक्वेस्ट (LoR) भेजा था ताकि भारतीय वायु सेना (IAF) के लिए 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने के लिए सरकार-से-सरकार (G2G) डील पर बातचीत शुरू की जा सके।
ब्रेंट क्रूड कुछ समय के लिए 102 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गया था, जो मई के बाद से इसका उच्चतम स्तर था। बेंचमार्क इस महीने की शुरुआत के स्तर से लगभग 30 डॉलर ऊपर चढ़ गया था, क्योंकि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव ने एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका को हवा दी थी।
सरकार प्रश्नपत्र लीक और परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े अपराधों के खिलाफ सख्त प्रावधान वाले एक विधेयक को सोमवार को लोकसभा में पेश करने की तैयारी में है। लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 में संशोधन से संबंधित विधेयक को सोमवार की सदन की कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में सुधार के लिए इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की रविवार को घोषणा की।
इस सप्ताह भारतीय शेयर बाजार पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों के प्रभाव का विश्लेषण करेगा। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति और ब्याज दरों पर उनके भविष्य के रुख का वैश्विक तरलता पर गहरा असर पड़ेगा। घरेलू स्तर पर, बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजे और औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े बाजार की धारणा को प्रभावित करेंगे, जिससे निवेशकों के फैसले निर्देशित होंगे।
दक्षिण कोरिया की सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एसके हाइनिक्स द्वारा अमेरिकी तकनीकी दिग्गजों के साथ 950 अरब डॉलर के प्रस्तावित समझौते वैश्विक एआई परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ हैं। एनवीडिया और ओपनएआई जैसे भागीदारों के साथ यह रणनीतिक सहयोग उन्नत स्मृति चिप्स की बढ़ती मांग को पूरा करने पर केंद्रित है। यह गठबंधन न केवल तकनीकी नवाचार को गति देगा बल्कि वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में दक्षिण कोरिया की अग्रणी भूमिका को और अधिक सुदृढ़ करेगा।
भारतीय प्राथमिक बाजार अगस्त में बड़े उछाल के लिए तैयार है, जहां जेप्टो और शिपरॉकेट जैसी प्रमुख कंपनियों सहित एक दर्जन से अधिक संस्थान 25,000 करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी जुटाएंगे। बाजार की बढ़ती स्थिरता और निवेशकों का सकारात्मक रुख इस सक्रियता को बल दे रहा है। हालांकि, विश्लेषकों का मानना है कि अब सफलता केवल उचित मूल्यांकन और मजबूत व्यापारिक मॉडल वाले निर्गमों को ही मिलेगी।
चीन के गुआंगडोंग तट पर नौल तूफान की दस्तक से पहले जारी सर्वोच्च लाल चेतावनी इस प्राकृतिक संकट की तीव्रता और तटीय क्षेत्रों पर इसके गंभीर प्रभावों का विश्लेषण करती है। परिवहन नेटवर्क का बड़े पैमाने पर बाधित होना और कई प्रांतों में आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र का सक्रिय होना प्रशासनिक तत्परता को दर्शाता है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार तूफान की बदलती दिशा और तीव्रता पर निरंतर निगरानी आवश्यक है।
कारगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के साथ भविष्य की वार्ताओं के लिए पीओके को एकमात्र एजेंडा बताकर भारत की रणनीतिक स्पष्टता को रेखांकित किया। उन्होंने भारत की तकनीकी प्रगति और पाकिस्तान के कट्टरपंथ के बीच का अंतर स्पष्ट करते हुए वर्तमान सरकार की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति का विश्लेषण किया, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति भारत के अडिग रुख को दर्शाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित गांव कार्यक्रम के तहत युवा वॉलंटियर्स के साथ संवाद कर उनकी राष्ट्र निर्माण में भूमिका का विश्लेषण किया। माय भारत मंच के जरिए सीमावर्ती क्षेत्रों के अनुभव साझा करना भौगोलिक एकता को बल देता है। यह पहल 2.3 करोड़ से अधिक युवाओं को नेशन फर्स्ट की भावना से जोड़कर विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम है।
बीजेपी ने पंजाब में कथित पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए आम आदमी पार्टी सरकार के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग की है। बीजेपी के आरोपों पर आप ने पलटवार करते हुए इसे फेक न्यूज करार दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पिछले साढ़े चार सालों में पंजाब में एक भी पेपर लीक की घटना नहीं हुई है।
बांकीपुर उपचुनाव से पहले तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी ने बिहार की राजनीति गरमा दी है। प्रशांत किशोर ने इसे सत्ता पक्ष की बौखलाहट बताते हुए दावा किया कि सरकार जन सुराज के बढ़ते प्रभाव से डरी हुई है। पीके ने गिरफ्तारी के समय और कानूनी आधार पर सवाल उठाते हुए इसे लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन और तानाशाही का स्पष्ट उदाहरण करार दिया है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने 2028 के विधानसभा चुनाव से हटने की घोषणा कर राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। उनका यह निर्णय चुनावी शुचिता और राजनीति में बढ़ते भ्रष्टाचार के प्रति उनके कड़े रुख को दर्शाता है। 50 वर्षों के लंबे राजनीतिक अनुभव के बाद उन्होंने स्वास्थ्य और सिद्धांतों को प्राथमिकता देते हुए चुनावी उम्मीदवारी से दूरी बनाई है, जो भविष्य के नेतृत्व के लिए गंभीर चिंतन का विषय है।
नेपाल राष्ट्र बैंक का भारतीय मुद्रा के उपयोग पर नया निर्णय द्विपक्षीय पर्यटन और सीमावर्ती व्यापार को सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। 25,000 रुपये की विनिमय सीमा और नए 200 एवं 500 के नोटों की स्वीकृति से यात्रियों की वित्तीय बाधाएं कम होंगी। यह विश्लेषणात्मक स्पष्टीकरण मुद्रा विनिमय प्रणालियों में पारदर्शिता लाने और सीमा सुरक्षा प्रोटोकॉल को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जारी किया गया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ईरान पर हमलों को रोकने का निर्णय महज एक कूटनीतिक कदम नहीं बल्कि सैन्य संसाधनों के प्रबंधन की एक गहरी रणनीतिक आवश्यकता है। रक्षा अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि लगातार संघर्ष से पैट्रियट मिसाइलों का भंडार खत्म हो सकता है जिससे अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। अब ट्रंप सैन्य शक्ति के बजाय बातचीत और समझौते के जरिए ईरान संकट का समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं जो क्षेत्र की स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।
नीट यूजी विवाद और छात्रों के विरोध के बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्री का पदभार संभाल लिया है। उपभोक्ता मामलों के साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलना जोशी की प्रशासनिक दक्षता पर प्रधानमंत्री के भरोसे को दर्शाता है।
कारगिल विजय दिवस पर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी हिमाकत का जवाब अब दुश्मन की कल्पना से परे होगा। ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए उन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के आक्रामक रुख को स्पष्ट किया। रक्षा मंत्री ने पीओके को भारत का अभिन्न हिस्सा बताकर भविष्य की वार्ता का मुख्य आधार तय कर दिया है, जो देश की बदलती सुरक्षा नीति का प्रतीक है।
अभिजीत दिपके ने आज सुबह अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो मैसेज शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अब कोई घबराहट नहीं है। उन्होंने इस 37 दिनों के प्रदर्शन को बहुत ही मुश्किल भरा दौर बताया। गौरतलब है कि दिपके ने मई में देश के मुख्य न्यायाधीश की एक टिप्पणी पर तंज कसते हुए CJP की शुरुआत की थी।
लेख में पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर गहरी चिंता जताई गई है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की गतिविधियां तेज हुई हैं, वहीं बलूच अलगाववादी और इस्लामिक स्टेट-खोरासान जैसे आतंकी गुट भी लगातार सक्रिय हैं।
स्पेन के मैड्रिड क्षेत्र में भड़की विनाशकारी आग ने 70,000 लोगों को विस्थापन के लिए मजबूर किया है। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने इसे गंभीर मानवीय और पर्यावरणीय संकट माना है। राजधानी में छाया धुएं का गुबार और मौसम की अनिश्चितता राहत कार्यों में बाधा डाल रही है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम और प्रशासनिक चुनौतियां बढ़ गई हैं।
कैलाश विजयवर्गीय का हालिया दावा धर्मेंद्र प्रधान की राजनीतिक शुचिता और भाजपा की जटिल संकट प्रबंधन रणनीति का सूक्ष्म विश्लेषण करता है। उनके अनुसार, प्रधान का समयपूर्व इस्तीफे का प्रस्ताव देश में अस्थिरता पैदा करने की विदेशी साजिशों को विफल करने का एक सुनियोजित प्रयास था। यह पूरा घटनाक्रम छात्र आंदोलनों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और विपक्षी राजनीति के अंतर्विरोधों को प्रभावी रूप से उजागर करता है।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दिल्ली में छात्रों पर हुई हिंसक कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पेलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति पर स्पष्टीकरण मांगते हुए इसे लोकतंत्र पर प्रहार बताया है। यह पत्र पुलिस की जवाबदेही तय करने और युवाओं के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।
छात्र आंदोलन के भारी दबाव के बीच धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मोदी सरकार के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती है। नीट विवाद ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जिसके बाद सरकार ने नेतृत्व परिवर्तन के साथ मुआवजे और एफआईआर वापसी जैसी मांगें मान लीं। यह कदम सरकार की छवि सुधारने और युवाओं के असंतोष को शांत करने की एक रणनीतिक और विश्लेषणात्मक कवायद है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कारगिल विजय दिवस पर जवानों को नमन करते हुए रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का विश्लेषण किया। आईएनएस महेंद्रगिरि और अत्याधुनिक मिसाइलों का सफल परीक्षण देश की तकनीकी प्रगति का परिचायक है। रक्षा निर्यात में वृद्धि और अंतरराष्ट्रीय रक्षा सौदे वैश्विक पटल पर भारत की सैन्य शक्ति और सामरिक प्रभाव को सुदृढ़ कर रहे हैं।
नीट विवाद और आंदोलन के दबाव के बीच धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार करना सरकार की जवाबदेही और संकट प्रबंधन की रणनीतिक दिशा को स्पष्ट करता है। प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अंतरिम प्रभार सौंपना प्रशासनिक निरंतरता सुनिश्चित करने का प्रयास है। मुआवजे और एफआईआर वापसी जैसी शर्तों पर सहमति परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने और छात्रों का विश्वास पुनः प्राप्त करने की दिशा में एक गंभीर विश्लेषणात्मक कदम है।
राहुल गांधी ने दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ पुलिस हिंसा और पैलेट गन के कथित इस्तेमाल के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि शाह ने जानलेवा हथियारों के इस्तेमाल को मंजूरी दी थी, जिसे संसद में एक अहम मुद्दा बनाया जाएगा और ऐसी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की घोषणा के बाद दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी स्टेशनों के एंट्री गेट फिर से खोल दिए हैं। यह फैसला प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर हो रहे बड़े पैमाने पर छात्र विरोध-प्रदर्शनों और राजनीतिक दबाव के बीच आया, जिससे जंतर-मंतर पर जश्न का माहौल देखा गया।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने SCO समिट में अमेरिका की दादागिरी और एकतरफा दबाव वाली रणनीति को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि तेहरान किसी भी धमकी के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने ज़ोर दिया कि अमेरिका का ज़बरदस्ती पर निर्भर रहना ही मुख्य बाधा है, बातचीत की कमी नहीं, और ईरान अपने राष्ट्रीय हितों तथा होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है।
1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद पहली बार कारगिल युद्ध हुआ था, जब दोनों देश सीधे तौर पर सैन्य संघर्ष में शामिल हुए थे। कारगिल युद्ध भारतीय सीमा क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों और कश्मीरी आतंकवादियों की घुसपैठ का ही परिणाम था। उस भीषण युद्ध में वायु शक्ति, तोपखाने और पैदल सेना के संचालन का व्यापक उपयोग किया गया था।
इस बात में कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी के इस निर्णायक पहल से पुनः यह स्पष्ट हो गया कि पीएम मोदी भारतीय राजनीति पर गहरी पकड़ रखते हैं और जब जब सियासी फुटबॉल सुर्खियों में आता है, तब तब वह खुद ही आगे आकर कांग्रेस के नेता प्तिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ राजनीतिक मैदान का तगड़ा गोल मारते हुए उन्हें अप्रासंगिक बना डालते हैं।
इस भयावह स्थिति के पीछे सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन है। वर्ष 1951 से 2021 के बीच मानसूनी वर्षा में लगभग 8.5 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। दूसरी ओर, उत्तर भारत में सर्दियों का तापमान भी बढ़ा है। तापमान में यह मामूली प्रतीत होने वाली वृद्धि भी मिट्टी की नमी को तेजी से कम करती है।
CJP ने जंतर-मंतर पर अपना धरना समाप्त कर दिया है क्योंकि सरकार NEET पेपर लीक विरोध प्रदर्शनों से संबंधित उनकी तीन प्रमुख मांगों पर सहमत हो गई है। इसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा, प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ FIR की वापसी और प्रभावित परिवारों के लिए मुआवज़ा शामिल है, जिससे आंदोलनकारियों को बड़ी जीत मिली है।
सभी घटनाओं में एक समान राजनीतिक प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई देती है। मोदी सरकार शुरुआती दौर में विरोध को कमतर आंकती है, आंदोलन की नैतिक शक्ति को स्वीकार करने से बचती है और तब तक अपने रुख पर कायम रहती है, जब तक विरोध की राजनीतिक कीमत पीछे हटने की कीमत से अधिक नहीं हो जाती।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के NEET-UG 2026 पेपर लीक विवाद के बीच इस्तीफे के बाद, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उनकी जनसेवा और छात्रों के प्रति समर्पण की सराहना की। रिजिजू ने प्रधान के शिक्षा व्यवस्था को मज़बूत करने के प्रयासों और राष्ट्रीय निर्माण में उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त किया।
राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े को भारत की शिक्षा व्यवस्था को फिर से बनाने की दिशा में एक प्रतीकात्मक एवं अहम कदम बताया है। हालांकि, उन्होंने इस पर जोर दिया कि छात्रों पर कार्रवाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफ़ी की मांगें अभी भी अधूरी हैं।
चीन की सबसे बड़ी चिंता ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार है। होर्मुज जलडमरूमध्य पर बढ़ते संकट और लाल सागर में अस्थिरता ने वैश्विक तेल आपूर्ति को गंभीर खतरे में डाल दिया है। चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और उसके कच्चे तेल का प्रमुख खरीदार है।
प्रियंका गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े को युवाओं की जीत बताते हुए राहुल गांधी के लगातार पेपर लीक और शिक्षा सुधारों पर अभियान को श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि यह छात्रों के देशव्यापी आंदोलन की मज़बूती को दर्शाता है, जिसे कांग्रेस ने सक्रिय रूप से समर्थन दिया। यह इस्तीफ़ा शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में महज़ एक शुरुआत है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े को सोनम वांगचुक ने 'लोकतंत्र की जीत' और 'सड़कों से निकली प्रत्यक्ष लोकतंत्र' का परिणाम बताया। उन्होंने इस घटनाक्रम का श्रेय 'देश की जेन ज़ी' और नागरिकों की दृढ़ता को दिया, जो छात्रों के भविष्य के लिए जवाबदेही की मांग कर रहे थे। वांगचुक ने अब शिक्षा व्यवस्था में ढांचागत सुधारों की ओर बढ़ने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।