PM Modi का बड़ा फैसला: Dharmendra Pradhan का इस्तीफा मंजूर, Pralhad Joshi बने Education Minister

नीट विवाद और आंदोलन के दबाव के बीच धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार करना सरकार की जवाबदेही और संकट प्रबंधन की रणनीतिक दिशा को स्पष्ट करता है। प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अंतरिम प्रभार सौंपना प्रशासनिक निरंतरता सुनिश्चित करने का प्रयास है। मुआवजे और एफआईआर वापसी जैसी शर्तों पर सहमति परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने और छात्रों का विश्वास पुनः प्राप्त करने की दिशा में एक गंभीर विश्लेषणात्मक कदम है।

राहुल गांधी ने दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ पुलिस हिंसा और पैलेट गन के कथित इस्तेमाल के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि शाह ने जानलेवा हथियारों के इस्तेमाल को मंजूरी दी थी, जिसे संसद में एक अहम मुद्दा बनाया जाएगा और ऐसी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की घोषणा के बाद दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी स्टेशनों के एंट्री गेट फिर से खोल दिए हैं। यह फैसला प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर हो रहे बड़े पैमाने पर छात्र विरोध-प्रदर्शनों और राजनीतिक दबाव के बीच आया, जिससे जंतर-मंतर पर जश्न का माहौल देखा गया।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने SCO समिट में अमेरिका की दादागिरी और एकतरफा दबाव वाली रणनीति को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि तेहरान किसी भी धमकी के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने ज़ोर दिया कि अमेरिका का ज़बरदस्ती पर निर्भर रहना ही मुख्य बाधा है, बातचीत की कमी नहीं, और ईरान अपने राष्ट्रीय हितों तथा होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है।

1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद पहली बार कारगिल युद्ध हुआ था, जब दोनों देश सीधे तौर पर सैन्य संघर्ष में शामिल हुए थे। कारगिल युद्ध भारतीय सीमा क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों और कश्मीरी आतंकवादियों की घुसपैठ का ही परिणाम था। उस भीषण युद्ध में वायु शक्ति, तोपखाने और पैदल सेना के संचालन का व्यापक उपयोग किया गया था।

इस बात में कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी के इस निर्णायक पहल से पुनः यह स्पष्ट हो गया कि पीएम मोदी भारतीय राजनीति पर गहरी पकड़ रखते हैं और जब जब सियासी फुटबॉल सुर्खियों में आता है, तब तब वह खुद ही आगे आकर कांग्रेस के नेता प्तिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ राजनीतिक मैदान का तगड़ा गोल मारते हुए उन्हें अप्रासंगिक बना डालते हैं।

इस भयावह स्थिति के पीछे सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन है। वर्ष 1951 से 2021 के बीच मानसूनी वर्षा में लगभग 8.5 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। दूसरी ओर, उत्तर भारत में सर्दियों का तापमान भी बढ़ा है। तापमान में यह मामूली प्रतीत होने वाली वृद्धि भी मिट्टी की नमी को तेजी से कम करती है।

CJP ने जंतर-मंतर पर अपना धरना समाप्त कर दिया है क्योंकि सरकार NEET पेपर लीक विरोध प्रदर्शनों से संबंधित उनकी तीन प्रमुख मांगों पर सहमत हो गई है। इसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा, प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ FIR की वापसी और प्रभावित परिवारों के लिए मुआवज़ा शामिल है, जिससे आंदोलनकारियों को बड़ी जीत मिली है।

सभी घटनाओं में एक समान राजनीतिक प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई देती है। मोदी सरकार शुरुआती दौर में विरोध को कमतर आंकती है, आंदोलन की नैतिक शक्ति को स्वीकार करने से बचती है और तब तक अपने रुख पर कायम रहती है, जब तक विरोध की राजनीतिक कीमत पीछे हटने की कीमत से अधिक नहीं हो जाती।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के NEET-UG 2026 पेपर लीक विवाद के बीच इस्तीफे के बाद, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उनकी जनसेवा और छात्रों के प्रति समर्पण की सराहना की। रिजिजू ने प्रधान के शिक्षा व्यवस्था को मज़बूत करने के प्रयासों और राष्ट्रीय निर्माण में उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त किया।

राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े को भारत की शिक्षा व्यवस्था को फिर से बनाने की दिशा में एक प्रतीकात्मक एवं अहम कदम बताया है। हालांकि, उन्होंने इस पर जोर दिया कि छात्रों पर कार्रवाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफ़ी की मांगें अभी भी अधूरी हैं।

चीन की सबसे बड़ी चिंता ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार है। होर्मुज जलडमरूमध्य पर बढ़ते संकट और लाल सागर में अस्थिरता ने वैश्विक तेल आपूर्ति को गंभीर खतरे में डाल दिया है। चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और उसके कच्चे तेल का प्रमुख खरीदार है।

प्रियंका गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े को युवाओं की जीत बताते हुए राहुल गांधी के लगातार पेपर लीक और शिक्षा सुधारों पर अभियान को श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि यह छात्रों के देशव्यापी आंदोलन की मज़बूती को दर्शाता है, जिसे कांग्रेस ने सक्रिय रूप से समर्थन दिया। यह इस्तीफ़ा शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में महज़ एक शुरुआत है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े को सोनम वांगचुक ने 'लोकतंत्र की जीत' और 'सड़कों से निकली प्रत्यक्ष लोकतंत्र' का परिणाम बताया। उन्होंने इस घटनाक्रम का श्रेय 'देश की जेन ज़ी' और नागरिकों की दृढ़ता को दिया, जो छात्रों के भविष्य के लिए जवाबदेही की मांग कर रहे थे। वांगचुक ने अब शिक्षा व्यवस्था में ढांचागत सुधारों की ओर बढ़ने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

गूगल ने सुरक्षा और बेहतर यूजर अनुभव को प्राथमिकता देते हुए एंड्रॉयड 6.0 मार्शमैलो के लिए गूगल प्ले सर्विसेज का सपोर्ट बंद करने का निर्णय लिया है। यह बदलाव पुराने स्मार्टफोन की कार्यक्षमता को गहराई से प्रभावित करेगा, जिससे एप अपडेट्स, सुरक्षा पैच और बैकग्राउंड सिंकिंग जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं बाधित होंगी। अब सुचारू संचालन के लिए एंड्रॉयड 7.0 या उससे ऊपर का वर्जन अनिवार्य है, अन्यथा डिवाइस पर साइबर खतरों का जोखिम काफी बढ़ सकता है।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने असम में जारी बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को हरसंभव सहायता देने का शनिवार को आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री शर्मा ने ‘एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें फोन कर राज्य में बाढ़ की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली।

दिल्ली पुलिस ने नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शनों पर गलत जानकारी फैलाने वाले 400 से अधिक पाकिस्तान-संचालित सोशल मीडिया हैंडल्स की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया है। ये हैंडल्स डीपफेक वीडियो और AI-जनरेटेड कंटेंट का उपयोग कर रहे थे, जिनमें से कुछ 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भी सक्रिय पाए गए थे। पुलिस ने जनता से फेक न्यूज़ से सतर्क रहने की अपील की है और जांच के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स (STF) का गठन किया है।

नीट पेपर लीक विवाद के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दिपके ने जनता के दबाव की सफलता बताया है। हालांकि, दिपके ने मृतक छात्रों के परिवारों को एक करोड़ रुपये मुआवजे और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सहित दो और बड़ी मांगें रखी हैं, जो सरकार के लिए नई चुनौती पेश करेंगी।

बिहार में NEET परीक्षा में कथित धांधली के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसके चलते छपरा, पटना और अन्य ज़िलों में पुलिस से झड़पें हुईं। प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया और पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया, जिससे पुलिस को आँसू गैस व लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा, जबकि तेज प्रताप यादव को हिरासत में लिया गया। यह राज्यव्यापी 'बिहार बंद' शिक्षा व्यवस्था में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति तनावपूर्ण है।

नीट परीक्षा विवाद पर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों के चलते शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए चार दशकों से अधिक समय से शिक्षा सुधार और छात्र कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। यह इस्तीफ़ा देश में शिक्षा व्यवस्था और सरकारी जवाबदेही को लेकर चल रही बहस को गहरा करता है।

हरियाणा सरकार ने एनसीआर में वायु गुणवत्ता सुधार हेतु नई ईवी नीति और नो पीयूसीसी-नो फ्यूल नियम जैसे कड़े नीतिगत उपायों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की बैठक में चार्जिंग नेटवर्क विस्तार, धूल नियंत्रण और वैज्ञानिक यातायात प्रबंधन पर जोर दिया गया। यह रणनीतिक पहल औद्योगिक उत्सर्जन और वाहन प्रदूषण को कम कर पर्यावरण संरक्षण में प्रभावी भूमिका निभाएगी।

दिल्ली पुलिस के डीसीपी (सेंट्रल) रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि जांच के दौरान यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से संचालित कई सोशल मीडिया अकाउंट जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़ी झूठी और भ्रामक सामग्री को सुनियोजित तरीके से वायरल कर रहे थे।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि ईरान पश्चिम एशिया में टकराव समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ 'डील' करना चाहेगा, हालांकि वे अभी तैयार नहीं हैं। ट्रंप ने ईरान की सैन्य क्षमता पर गंभीर प्रहार का दावा करते हुए स्पष्ट किया कि उनका प्रशासन तेहरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा, जिसके लिए सैन्य विस्तार या कूटनीतिक बातचीत जैसे विकल्प विचाराधीन हैं।

बुश-मुशर्रफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक सात महीने बाद उत्तर कोरिया ने अपना पहला न्यूक्लियर बम टेस्ट किया। सिर्फ लीबिया ने 2003 में स्वेच्छा से अपना न्यूक्लियर हथियार प्रोग्राम छोड़ दिया था - और तभी IAEA जांचकर्ताओं ने खान नेटवर्क का पता लगाया।

राज ठाकरे ने 26 जुलाई को मुंबई में NEET विवाद पर एक 'तिरंगा मार्च' की घोषणा की है, जिसे उन्होंने 'पूरी तरह से गैर-राजनीतिक' विरोध प्रदर्शन बताया है। इस मार्च का उद्देश्य NEET परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों का समर्थन करना और सरकार के रवैये की आलोचना करना है, जिसमें पार्टी के झंडे या किसी राजनीतिक नेता के समर्थन में नारे लगाने की मनाही है। यह मार्च छात्रों को एकजुटता का संदेश देने और आंदोलन को दबाने की सरकारी कोशिशों का विरोध करने के लिए आयोजित किया जा रहा है।

हम आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों ने अनंतनाग और बिजबेहड़ा में लश्कर-ए-तैयबा के दो वांछित आतंकियों आदिल अहमद ठोकर और हारून राशिद गनई के पैतृक घरों को नियंत्रित विस्फोट के जरिए ध्वस्त कर दिया। दोनों वर्ष 2018 से लश्कर से जुड़े बताए जाते हैं।

PIB की फैक्ट चेक यूनिट ने प्रधानमंत्री मोदी और पीयूष गोयल के वायरल वीडियो को AI जनित डीपफेक करार देते हुए पाकिस्तानी प्रोपेगैंडा का पर्दाफाश किया है। विश्लेषणात्मक जांच से स्पष्ट हुआ है कि छात्र प्रदर्शनों के बीच समाज में भ्रम फैलाने के उद्देश्य से असली भाषणों के ऑडियो में डिजिटल हेरफेर की गई है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी संदिग्ध सूचनाओं से सतर्क रहने और उनकी आधिकारिक रिपोर्ट करने की सलाह दी है।

दरअसल, रवनीत सिंह बिट्टू की वापसी भाजपा की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है, जिसके तहत पार्टी पंजाब में अपने पारंपरिक शहरी हिंदू वोट बैंक से आगे बढ़कर सिख, दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच भी मजबूत आधार तैयार करना चाहती है।

भारत में स्टूडेंट्स के नेतृत्व वाले प्रोटेस्ट को एक नया साउंडट्रैक मिल गया है। एक महीने से ज़्यादा समय से, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में युवा प्रोटेस्ट करने वालों ने सड़कों को नारों, मज़ेदार प्लेकार्ड, वायरल मीम और सटायरिकल परफॉर्मेंस से भर दिया है।

NEET पेपर लीक विवाद पर केंद्र सरकार और CJP के बीच आज दोपहर निर्णायक बातचीत होगी, जहां शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना है। CJP ने इस मांग पर कोई समझौता न करने की बात दोहराई है, जिससे छात्र आंदोलन के भविष्य और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर बड़ा फैसला आने की उम्मीद है।

सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो ने मेदांता अस्पताल में पुलिस की भारी मौजूदगी और मुलाकात पर प्रतिबंधों पर सवाल उठाए हैं, खासकर तब जब अदालत ने उन्हें हिरासत में नहीं माना। उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस की भूमिका पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाते हुए पूछा है कि किस अधिकार के तहत पुलिस नागरिकों को नियंत्रित कर रही है, जबकि उनका कार्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह घटना नागरिक अधिकारों और सत्ता के दुरुपयोग के बीच बढ़ते तनाव को उजागर करती है।

राहुल गांधी ने छात्रों की तीन प्रमुख मांगों पर कोई समझौता न करने की बात कही, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करना, छात्रों पर हिंसा के दोषियों को दंडित करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक के लिए माफी मांगना शामिल है। उन्होंने प्रधान को भ्रष्टाचार और छात्र भविष्य की बर्बादी का प्रतीक बताया, उनके स्थानांतरण की बजाय सीधी बर्खास्तगी पर जोर देते हुए सरकार पर 'क्रूर कदम' उठाने का आरोप लगाया।

जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को कई चौंकाने वाले सबूत भी मिले। विक्रमजीत सिंह के पास से कथित तौर पर फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किए गए, जिनका इस्तेमाल उसकी पहचान छिपाने और देश के भीतर आसानी से आवाजाही के लिए किया जाना था।

पटना में 22 जुलाई को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) द्वारा आयोजित हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से "हिंसा भड़काने" के आरोप में भाकपा (माले) के विधायक संदीप सौरभ को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया है।

कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने शनिवार को कहा कि उन्हें ‘टाइफाइड’ हो गया है लेकिन उनकी इस अवस्था से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जारी आंदोलन की गति मंद नहीं पड़ेगी।

महाराष्ट्र TET पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी बिजेंद्र कुमार गुप्ता को भिवंडी पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार किया है। पुलिस उसे आज, 25 जुलाई को पुणे एयरपोर्ट लाई है, जहाँ से उसे भिवंडी ले जाया जाएगा।

'विश्व मांगल्य सभा' ​​कार्यक्रम में बोलते हुए, भागवत ने पीढ़ियों के बीच बढ़ती खाई पर बात की और कहा कि आज के युवाओं को सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, "जब हम युवा थे, तो वह आज्ञा मानने का दौर था। अब ऐसा नहीं है।"

प्रधानमंत्री की इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने प्रसिद्ध अमेरिकी यूट्यूबर IShowSpeed (BTS के साथ FIFA वर्ल्ड कप रील, 300 मिलियन व्यूज़) के पिछले विश्व रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।

अमेरिकी न्यूक्लियर इनोवेशन पर दिए गए अपने संबोधन में ट्रंप ने कहा कि इजरायल के साथ क्षेत्रीय सामान्यीकरण समझौते में शामिल होना मध्य पूर्व के शांतिपूर्ण भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

न्यूज़ एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "वीकेंड तक दुकानें अब रात 8 बजे बंद हो जाएंगी। यह फैसला जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के कारण बनी स्थिति को देखते हुए पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर लिया गया है।"

शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सदस्यों के साथ बैठक के बाद, केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा, "बैठक लगभग 2 घंटे तक चली... उनकी 3 मुख्य मांगें और परीक्षाओं के लिए 5 सुधार सुझाव थे।

वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपने वीडियो मैसेज में कहा, "दोस्तों, धन्यवाद! कल रात मुझे आप सभी से मिलने का मौका मिला। मेरे पोस्ट किए गए वीडियो पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अपने काम के सुझाव देने के लिए सभी का धन्यवाद। हम इसी तरह सकारात्मक तरीके से जुड़ते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद।"

वार्षिक अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण छह दिन तक स्थगित रहने के बाद शनिवार को जम्मू से फिर शुरू हो गई और 6,000 से अधिक तीर्थयात्रियों का नया जत्था भगवती नगर आधार शिविर से कश्मीर घाटी स्थित बालटाल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

20 जुलाई को हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा जंतर-मंतर पर लगाए गए फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) की मदद से इन बदमाशों की पहचान की गई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अब तक कुल 15 प्राथमिकी (FIR) दर्ज की हैं।

विरोध प्रदर्शन से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कारण बुधवार और गुरुवार को भी यही स्टेशन लंबे समय तक बंद रहे, जिससे सेंट्रल दिल्ली में ऑफिस जाने वालों, छात्रों और अन्य यात्रियों को परेशानी हुई।

वांगचुक ने NEET पेपर लीक मामले को लेकर 26 दिन की भूख हड़ताल के बाद अपना उपवास तोड़ा था। उन्होंने उनके आलोचकों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें "अपनी राजनीतिक राय बनाने से पहले रुकना चाहिए।"

इंडिगो के राहुल भाटिया ने हवाईअड्डा संचालकों को एयरलाइन चलाने की अनुमति देने वाले प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका विश्लेषण है कि इससे हितों का गंभीर टकराव होगा और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा प्रभावित होगी। अदाणी और जीएमआर जैसे समूहों हेतु नियमों में संभावित बदलाव विमानन क्षेत्र के भविष्य, नियामक ढांचे और बाजार प्रभुत्व के समीकरणों को नई दिशा दे सकते हैं।

एचसीएल टेक का ओडिशा में 14,257 करोड़ रुपये के निवेश से पहला एआई डेटा केंद्र स्थापित करना भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता हेतु एक रणनीतिक बदलाव है। सर्वम और राज्य सरकार के साथ यह साझेदारी देश में स्वदेशी एआई बुनियादी ढांचे को सशक्त करेगी। यह निवेश न केवल डिजिटल संप्रभुता सुनिश्चित करेगा, बल्कि अत्याधुनिक कंप्यूटिंग और नवाचार के माध्यम से आर्थिक विकास को भी नई गति प्रदान करेगा।

जापानी येन 1986 के बाद अपने निम्नतम स्तर पर है। वित्त मंत्री सात्सुकी कतायामा ने मुद्रा बाजार में निर्णायक हस्तक्षेप के स्पष्ट संकेत दिए हैं। डॉलर की मजबूती और तेल की बढ़ती कीमतें इस संकट के मुख्य कारक हैं। विशेषज्ञों का विश्लेषण है कि ब्याज दरों के व्यापक अंतर के कारण केवल जापानी हस्तक्षेप से येन की गिरावट रोकना काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है गलती स्वीकार करने का डर। अगर सरकार धर्मेंद्र प्रधान से आज इस्तीफा ले लेती है तो विपक्ष और जनता के बीच सीधा यह संदेश जाएगा कि सरकार ने नीट पेपर लीक में अपनी पूरी गलती और नाकामी को स्वीकार कर लिया है।

पुलिस का दावा है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ यह पता लगाने के लिए किया जा रहा है कि भीड़ में कोई आपराधिक रिकॉर्ड वाला व्यक्ति माने कोई अपराधी मौजूद ना हो। सर्विलेंस वाली गाड़ी को इशना नाम दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने 2023 में हुए G20 शिखर सम्मेलन से ठीक पहले इस वैन को अपने जत्थे में शामिल किया था।

इन्फोसिस ने आशीष कुमार दाश को नया सीईओ नियुक्त कर भविष्य की कमान अनुभवी नेतृत्व को सौंपी है। हालांकि नेतृत्व में यह स्थिरता सकारात्मक है, लेकिन राजस्व वृद्धि के अनुमान में कटौती बाजार की अनिश्चितता और एआई के कारण बदलते वैश्विक परिदृश्य की ओर इशारा करती है। मुनाफे में बढ़त के बावजूद, ग्राहकों की सतर्कता आईटी क्षेत्र के लिए आगामी चुनौतियों का स्पष्ट संकेत है।

कैबिनेट की बैठक में कई अहम फ़ैसलों को मंज़ूरी दी गई, जिसमें परीक्षा का पेपर लीक होने पर सख़्त सज़ा का प्रस्ताव रखने वाला एक ड्राफ़्ट बिल भी शामिल है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय कैबिनेट ने 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024' में संशोधन को मंज़ूरी दे दी है।

मध्य पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों के सौ डॉलर के पार जाने से भारतीय शेयर बाजार दबाव में है। लाल सागर में हमलों के बाद वैश्विक ऊर्जा संकट और अमेरिकी सैन्य चेतावनी ने निवेशकों को सशंकित कर दिया है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतें भारत में महंगाई और व्यापार घाटे को बढ़ाकर आर्थिक चुनौतियों को और गहरा कर सकती हैं।

दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही गलत जानकारी पर कड़ी चेतावनी जारी की है। पुलिस ने एक कथित सब-इंस्पेक्टर के इस्तीफे और एक महिला पुलिस अधिकारी के गर्भपात की अफवाहों को झूठा और गुमराह करने वाला बताया है। पुलिस ने कहा कि ऐसी फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लोगों से केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने का आग्रह किया गया।

IRGC ने कहा कि उसने कुवैत में अली अल सलेम एयर बेस पर बहुत भारी और एडवांस्ड विनाशकारी ड्रोन से हमला किया। उसने दावा किया कि उसने गोला-बारूद के एक बहुत बड़े भंडार को निशाना बनाया और लगातार हुए धमाकों से वह पूरी तरह नष्ट हो गया।

भारत के इस ऑल-टाइम ऑल-स्टार रिकॉर्ड में 203 गोल्ड, 190 सिल्वर और 171 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। गलास्गो की सरजमीं पर उतरे भारतीय जांबाज इस बार भी पुराने सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए एक नया इतिहास रचने के इरादे से आए हैं। देशभर के करोड़ों खेल प्रेमियों की निगाहें अब ग्लासगो पर टिकी हैं, जहाँ से एक बार फिर पदकों की स्वर्णिम बारिश की उम्मीद जताई जा रही है।

पिछले छह में से पांच संस्करणों का सिर्फ ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया तक सिमट कर रह जाना इन खेलों की सिकुड़ती वैश्विक अपील को साफ दर्शाता है। एशियाई और यूरोपीय खेलों जैसी मजबूत क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं की बढ़ती लोकप्रियता ने राष्ट्रमंडल खेलों के अस्तित्व पर और गहरा संकट खड़ा कर दिया है।

रे मंच की चालाक नींव साल 1926 की 'बाल्फोर घोषणा' में रखी गई थी, जिसने गिरते ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए आज़ाद हो रहे देशों का एक नया जाल बुना था। लेकिन जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो पंडित नेहरू की शर्तों पर इस संगठन के नियमों को हमेशा के लिए बदलना पड़ा। आइए समझते हैं कि कॉमनवेल्थ का वो कड़वा सच क्या है और आज के दौर में भी यह संगठन भारत के लिए क्यों जरूरी बना हुआ है।

पूरे संगठन की असली कहानी और इसकी चालाक कूटनीतिक नींव साल 1926 की 'बाल्फोर घोषणा' में कैसे रखी गई थी? एक ऐसी घोषणा, जिसने गिरते हुए ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए स्वतंत्र हो रहे देशों को एक नए अदृश्य जाल में बांधने का काम किया और जिसके बदले नियमों ने आगे चलकर आज़ाद भारत के इतिहास को भी प्रभावित किया।