UN में भारत के वोट से गदगद ईरान, अमेरिका हैरान! पलट गया पूरा खेल

संयुक्त राष्ट्र में कनाडा द्वारा ईरान के मानवाधिकार रिकॉर्ड के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव का भारत ने विरोध किया। भारत ने अपनी स्वतंत्र नीति दोहराते हुए किसी देश के आंतरिक मामलों में बाहरी दखल का विरोध किया। यह फैसला ईरान के साथ भारत के रणनीतिक संबंधों, ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के अनुरूप है।
मिडिल ईस्ट में बारूद का ढेर लगा हुआ है। कभी भी ईरान और अमेरिका के बीच बड़े युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र के मंच पर एक ऐसा राजनीतिक दांव चला गया, जिसने पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिका दी। कनाडा एक प्रस्ताव लेकर आया, मकसद था ईरान को मानवाधिकारों के नाम पर कटघरे में खड़ा करना। पश्चिम के कई देश इसके समर्थन में थे, लेकिन जब वोटिंग की बारी आई तो भारत ने जो किया उसने सबको चौंका दिया। भारत ने इस प्रस्ताव के खिलाफ जाकर ईरान का साथ दिया। दरअसल, कनाडा ने संयुक्त राष्ट्र में ईरान के खिलाफ एक कड़ा प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में तेहरान की इस्लामिक सरकार पर आरोप लगाए गए कि वहां मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन हो रहा है। प्रस्ताव में ईरान के आंतरिक रिकॉर्ड की कड़ी निंदा की गई। ईरान ने इस पर तुरंत और तीखी प्रतिक्रिया दी। यूएन में ईरान के स्थाई प्रतिनिधि ने साफ शब्दों में कहा कि यह प्रस्ताव निष्पक्ष नहीं बल्कि राजनीतिक मकसदों से प्रेरित है। ईरान का सीधा आरोप था कि मानवाधिकारों के नाम पर कुछ देश अपने निजी राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं।
इसे भी पढ़ें: Cauvery Water Dispute | सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु को बड़ा झटका, कर्नाटक से 11 TMC अतिरिक्त पानी मांगने वाली याचिकाएं खारिज
जब इस पर मतदान शुरू हुआ तो भारत ने भी अपनी पुरानी और स्पष्ट नीति पर मुहर लगाते हुए इस प्रस्ताव के विरोध में अपना वोट डाला। नई दिल्ली का यह फैसला किसी तात्कालिक दबाव का नतीजा नहीं बल्कि भारत की दशकों पुरानी कूटनीतिक नीति का हिस्सा है। भारत हमेशा से इस बात का पक्षधर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों का इस्तेमाल किसी एक विशेष देश को अलग-थलग करने या घेरने के लिए नहीं होना चाहिए। भारत का मानना है कि जब केवल किसी एक देश को चुनकर प्रस्ताव लाए जाते हैं तो वे अक्सर वस्तुनिष्ठ नहीं होते बल्कि राजनीति से प्रेरित होते हैं। जब आप किसी देश पर बाहर से जांच थोपते हैं तो उस देश के साथ बातचीत के रास्ते बंद हो जाते हैं। भारत का स्पष्ट मानना है कि किसी भी संप्रभु देश के आंतरिक मामलों में जबरन दखल देने से समस्याएं सुलझती नहीं बल्कि और उलझ जाती हैं। यही वजह है कि जब भी किसी देश को घेरने के लिए ऐसे तंत्र थोपे जाते हैं, भारत उनके खिलाफ खुलकर अपनी आवाज उठाता है। अगर आपको लगता है कि यह कोई नई बात है तो आपको इस साल के इतिहास पर नजर डालनी होगी। इसी साल जनवरी में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भी ठीक ऐसा ही एक प्रस्ताव लाया गया था। उसमें ईरान में हुए प्रदर्शनों और उनके खिलाफ की गई कार्यवाही को लेकर फैक्ट फाइंडिंग मिशन के कार्यकाल को आगे बढ़ाने की मांग की गई थी। उस वक्त भी भारत ने अपने रुख में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई थी और उस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया था।
इसे भी पढ़ें: विदेशी मंचों पर Pakistan की तारीफ करने का आरोप, BJP ने साधा Rahul Gandhi पर निशाना
भारत की नीति बिल्कुल साफ और सुसंगत रही है। चाहे दबाव कितना भी बड़ा क्यों ना हो भारत अपनी तटस्थ और स्वतंत्र विदेश नीति पर ही चलता है। रणनीतिक और भूराजनीतिक समीकरण। आज के समय में मिडिल ईस्ट एक बारूद की ढेरी पर बैठा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। किसी भी वक्त एक छोटी सी चिंगारी पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक सकती है। ऐसे संवेदनशील माहौल में भारत अपने पुराने मित्र ईरान के साथ संबंधों में कोई दरार नहीं आने दे सकता।
भारत के लिए ईरान क्यों जरूरी है?
पहला बिंदु ऊर्जा और व्यापार मार्ग। मिडिल ईस्ट में स्थिरता। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। दूसरा बिंदु रणनीतिक संपर्क चाहबहार फोर्ट ईरान के जरिए ही भारत का अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का रास्ता खुलता है। तीसरा बिंदु संतुलन की कूटनीति। भारत पश्चिम देशों के साथ भी अच्छे संबंध रखता है और खाड़ी देशों के साथ भी। लेकिन भारत कभी भी किसी एक खेमे में शामिल होकर दूसरे को खोने की गलती नहीं करता। खैर यूएन में भारत का यह वोट केवल एक प्रस्ताव का विरोध नहीं था। यह दुनिया को एक कड़ा संदेश था कि भारत किसी भी गुटबाजी का हिस्सा नहीं बनेगा। भारत अपनी विदेश नीति, अपने सिद्धांतों, राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय शांति को ध्यान में रखकर तय करता है।
अन्य न्यूज़














