प्रधानमंत्री के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्रियों की राय, जानें किस प्रदेश के सीएम ने क्या कहा?

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक के बाद विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों की राय: ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू किये गए लॉकडाउन की वजह देशभर में फंसे लाखों लोगों की सुचारू आवाजाही के लिए राष्ट्रीय मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जाने की अपील की।

इसे भी पढ़ें: जयशंकर ने कोरोना वायरस की चुनौतियों पर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से की चर्चा

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने जांच बढ़ाने के लिए केंद्र से और अधिक आरटी-पीसीआर किट मांगीं ताकि एक दिन में 10,000 लोगों की जांच की जा सके। उन्होंने मनरेगा का वेतन नकदी में दिये जाने की मंजूरी भी केंद्र से मांगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक के दौरान राजस्थान के कोटा में फंसे छात्र-छात्राओं का मामला उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप हमलोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, इसलिएजब तक दिशानिर्देशों में अनुकूल बदलाव नहीं होता फंसे छात्रों को वापस लाना संभव नहीं है।

इसे भी पढ़ें: ओडिशा में आठ नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या 111 हुई

पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक के दौरान ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन तीन मई के बाद भी आगे बढ़ाने की राय दी और साथ ही सजग रुख के साथ आगे बढ़ने का आग्रह किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार ने केन्द्र सरकार की गैर-आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने से संबंधित छूट को फिलहाल कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड में लागू न करने का फैसला किया है।

इसे भी पढ़ें: आरबीआई की 50,000 करोड़ रुपये की नकदी सुविधा से छोटे निवेशकों की रक्षा होगी: नड्डा

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ हुई वार्ता में कहा कि अगर तीन मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाया जाता है तो दैनिक मजदूरों, छोटे एवं बड़े दुकान मालिकों और स्वरोजगार करने वाले लोगों के हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि उनकी सरकार की राय है कि तटीय राज्य में लॉकडाउन को तीन मई से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र ‘जान भी जहान भी’ पर काम कर रही है और दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति को सुधारने पर काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के अधिकारियों को मोदी के निर्देशों के अनुरूप कोरोना के उपचार, तीन मई के बाद तैयारियों और आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा। राजस्थान ने लॉकडाउन में फंसे अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूरों की वापसी की तैयारी जताई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के लोगों से इस दिशा में सहयोग की अपील की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सभी घरों की जांच (स्क्रीनिंग) शुरू की है और सुरक्षित एवं चरणबद्ध तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश भी कर रही है।

इसे भी पढ़ें: राजस्थान सरकार की पहलों को PM मोदी ने सराहा, गहलोत ने दिए 15 सुझाव

उन्होंने केंद्र से सेना में भर्ती , इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश की जेईई परीक्षा, मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए नीट आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तारीखों को लेकर अनिश्चितता दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना था कि केन्द्र सरकार लॉकडाउन को लेकर अलग-अलग बयान दे रही है, जिनमें कोई स्पष्टता नहीं है। असम के संसदीय कार्य मंत्री चंद्र मोहन पटवारी ने कहा कि मोदी के साथ मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद राज्य कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें फैसला किया गया कि ग्रीन जोन में ग्रामीण इलाकों में दुकानें कल से खोलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन किसी बाजार या हाट को खुलने की इजाजत नहीं होगी। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के मुताबिक उनका राज्य कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए बंद को तीन मई के बाद भी राज्य में लागू रखना चाहता है।