NISD ने 23 संस्थानों के साथ किया MoU, नशामुक्ति और वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख को मिलेगी मजबूती

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान के 23 नए सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर को एक ऐतिहासिक पहल बताया। इन साझेदारियों से नशामुक्ति, पुनर्वास, क्षमता निर्माण के साथ ही भिक्षुकों, ट्रांसजेंडरों और बुजुर्गों के कल्याण को बढ़ावा मिलेगा। इससे संस्थान के कुल साझीदारों की संख्या अब सात से बढ़कर तीस हो गई है।
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने शनिवार को कहा कि देशभर के विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ 23 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर करना एक ‘ऐतिहासिक पहल’ है, जिससे नशे की लत से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के प्रयासों को मजबूती मिलेगी और तृतीय लिंगियों, भिक्षुकों तथा वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित होगा। यहां राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) की ओर से आयोजित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के आदान-प्रदान समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संस्थान ने पहले केवल सात संस्थानों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन ताजा समझौतों के बाद अब उसके संस्थागत साझेदारों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। उन्होंने कहा कि 23 संस्थानों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करना एक बड़ी उपलब्धि और ऐतिहासिक पहल है।
मंत्री ने कहा कि इन साझेदारियों से समाज के कमजोर वर्गों के लिए प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, पुनर्वास और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा, ‘‘चाहे प्रशिक्षण देना हो, क्षमता निर्माण करना हो या नशे की लत से प्रभावित युवाओं को इससे बाहर निकालकर समाज की मुख्यधारा में लाना हो, ये संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।’’ वरिष्ठ नागरिकों के बारे में कुमार ने कहा कि वे अपना पूरा जीवन अपने परिवार और समाज के लिए समर्पित कर देते हैं लेकिन उनका ज्ञान और अनुभव आज भी मूल्यवान है। उन्होंने कहा, ‘‘हमें वरिष्ठ नागरिकों की क्षमताओं को बढ़ाने और उनके अनुभव एवं योगदान को समाज तथा देश के विकास से जोड़ने के तरीके तलाशने की जरूरत है।’’ भिक्षावृत्ति का जिक्र करते हुए कुमार ने कहा, ‘‘कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से भीख नहीं मांगता।
ऐसी परिस्थितियां होती हैं, जो किसी व्यक्ति या यहां तक कि बच्चे को भी इस काम के लिए मजबूर कर देती हैं।’’ उन्होंने कहा कि भिक्षुकों, तृतीय लिंगियों, वरिष्ठ नागरिकों और नशे की लत से प्रभावित लोगों से जुड़ी बड़ी सामाजिक चुनौतियों से सामूहिक रूप से निपटना समाज की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पुनर्वासित युवाओं, तृतीय लिंगियों और भिक्षुको की ऊर्जा के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों के ज्ञान और अनुभव का उपयोग भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा में किया जाना चाहिए।
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