Rajasthan local body और जिला परिषदों में प्रमुख पदों के लिए आरक्षण लॉटरी पूरी

राजस्थान में लंबे समय से लंबित शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों की दिशा में बृहस्पतिवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 309 शहरी स्थानीय निकायों और 41 जिला परिषदों के प्रमुख पदों के लिए आरक्षण लॉटरी निकाली गई। यह लॉटरी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग द्वारा राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने के एक सप्ताह बाद निकाली गई। शहरी स्थानीय निकायों के महापौर, सभापति और अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण लॉटरी स्थानीय स्वशासन विभाग में आयोजित की गई, जबकि जिला प्रमुख पदों के लिए लॉटरी शाम को पंचायती राज भवन में निकाली गई।

प्रमुख नगर निगमों में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर के महापौर पद अनारक्षित रखे गए हैं। अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, भरतपुर और पाली के महापौर पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, जबकि कोटा नगर निगम का महापौर पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित किया गया है। शहरी स्थानीय निकायों में 16 पद अनुसूचित जाति (एससी) की महिलाओं, तीन अनुसूचित जनजाति (एसटी) की महिलाओं, 20 ओबीसी महिलाओं और 62 पद सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।

जयपुर संभाग में सबसे अधिक 91 शहरी स्थानीय निकाय हैं। इसके बाद अजमेर में 52, जोधपुर में 41, बीकानेर में 37, भरतपुर में 32 तथा कोटा और उदयपुर में 28-28 शहरी स्थानीय निकाय हैं। इसी तरह 41 जिला परिषदों में जिला प्रमुख पदों के लिए आरक्षण लॉटरी इंदिरा गांधी पंचायती राज भवन में निकाली गई।

इनमें आठ पद एससी, सात एसटी और पांच पद ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं, जबकि 11 पद सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए हैं। ओबीसी आरक्षण के लिए लॉटरी में सबसे पहले जालोर जिले का चयन हुआ। बूंदी, ब्यावर, खैरथल-तिजारा और सीकर को भी ओबीसी श्रेणी में रखा गया।

दौसा, धौलपुर, टोंक और भरतपुर के जिला प्रमुख पद एससी महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर, अलवर, बालोतरा और जैसलमेर को एसटी महिला आरक्षण के लिए तय किया गया। जिला प्रमुख पदों के आरक्षण की प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक संभाग में एक पद महिला के लिए आरक्षित किए जाने के प्रावधान को लेकर आपत्ति उठने के बाद करीब 25 मिनट तक प्रक्रिया रोक दी गई।

अधिकारियों ने संबंधित नियमों की समीक्षा कर उपस्थित लोगों को प्रावधान की जानकारी दी, जिसके बाद प्रक्रिया फिर शुरू की गई। नगर निगमों, नगर परिषदों और नगरपालिकाओं के वार्डों के आरक्षण की लॉटरी जिला स्तर पर निकाली जाएगी।