केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों की बैठक में घुसपैठ-मुक्त भारत के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। उन्होंने असामान्य कारणों से होने वाली आबादी की बढ़ोतरी को रोकने और जनसांख्यिकीय बदलावों पर रोक लगाने हेतु 'डेमोग्राफिक मिशन' शुरू करने की घोषणा की।
2026 कम से कम छह सालों में कनाडा से भारतीयों के डिपोर्टेशन का सबसे बड़ा साल बन सकता है। समय के साथ इस बढ़ोतरी को देखने पर यह और भी चौंकाने वाला लगता है। कनाडा ने 2021 में 603, 2022 में 786, 2023 में 1,132 और 2024 में 2,004 भारतीयों को डिपोर्ट किया। दूसरे शब्दों में, 2021 से 2024 के बीच किसी भी पूरे साल की तुलना में 2026 की पहली छमाही में ज़्यादा भारतीयों को वापस भेजा गया।
राहुल गांधी ने 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में कहा कि आज भारत में शिक्षा डिग्रियों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वे नौकरी नहीं दिला पा रही हैं और रोजगार के सभी दरवाजे बंद हैं। उन्होंने पेपर लीक तथा अमीर छात्रों द्वारा पेपर खरीदने जैसी समस्याओं पर चिंता व्यक्त करते हुए देश की शिक्षा व्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी पर गंभीर सवाल उठाए। यह बयान युवाओं के दर्द और वर्तमान चुनौतियों को रेखांकित करता है।
तेहरान ने अभी तक इस हमले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है और न ही इसकी ज़िम्मेदारी ली है। हालाँकि, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर जहाज़ दुश्मन देशों से जुड़े हों या ईरान के नेविगेशन नियमों का पालन न करें, तो वे इस अहम समुद्री रास्ते पर जहाज़ों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई कर सकते हैं।
ब्रिटेन पर उसी के लोग टूट पड़े हैं। हमने हाल ही में ब्रिटेन ने 40 साल पुरानी मंदिर की एक जमीन मुस्लिमों को बेच दी। लेकिन इसके बाद ब्रिटेन पर तगड़ी बिजली गिरी है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि UPI यूज़र्स के लिए ट्रांज़ैक्शन पूरी तरह मुफ़्त रहेंगे, खासकर पर्सन-टू-पर्सन (P2P) भुगतान। हालांकि, भविष्य में कुछ खास मर्चेंट ट्रांज़ैक्शन पर एक तय सीमा के बाद मामूली MDR लागू किया जा सकता है, जो डेबिट/क्रेडिट कार्ड से काफी कम होगा और UPI की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करेगा।
IRGC के प्रवक्ता सरदार हुसैन मोहेब्बी ने कहा कि इस रणनीतिक जलमार्ग को फिर से खोलना अमेरिका द्वारा ईरान की शर्तें मानने पर निर्भर है और इसका ईरान-ओमान बातचीत से कोई संबंध नहीं है।
एनसीपी (एसपी) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने एफसीआरए संशोधन बिल, 2026 का विरोध करते हुए इसे वापस लेने या संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को विस्तृत समीक्षा के लिए भेजने की मांग की है। उन्होंने तर्क दिया कि सभी विदेशी फंडिंग को संदेह की नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसका उपयोग चिकित्सा और शिक्षा जैसे परोपकारी कार्यों में भी होता है। सुले ने लोकतंत्र में व्यापक चर्चा के महत्व पर जोर दिया है ताकि विदेशी चंदा नियमन के संदर्भ में सर्वदलीय सहमति बन सके।
ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने शनिवार को कहा कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से ट्रैफ़िक को रेगुलेट करने के लिए ओमान के साथ बनी सहमति का मतलब इस रणनीतिक जलमार्ग को फिर से खोलना नहीं है, क्योंकि तेहरान और मस्कट अभी भी एक अस्थायी शिपिंग रूट पर बातचीत कर रहे हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा-आरएसएस को स्वतंत्रता संग्राम से अनुपस्थित बताते हुए कांग्रेस नेताओं को ही वास्तविक देशभक्त घोषित किया। खड़गे ने उन पर मंदिर के दान में भ्रष्टाचार करने और संसद में मुद्दों पर चर्चा बाधित करने का भी आरोप लगाया।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि अपनी यात्रा के दौरान बोलस कोच्चि और पास के अलाप्पुझा में पर्यटन स्थलों पर जा सकते हैं। हालांकि, अधिकारियों ने उनके यात्रा कार्यक्रम की जानकारी की पुष्टि नहीं की है।
कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को पेपर लीक, बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं और युवाओं की समस्याओं के खिलाफ एक बड़े अभियान के रूप में पेश किया है। प्रयागराज का चयन भी प्रतीकात्मक है, क्योंकि यह देश के प्रमुख शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा केंद्रों में गिना जाता है।
एलंगोवन ने बैठक के लिए कोई एजेंडा तय न होने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा परिसीमन पर TVK की क्या राय है? बैठक का एजेंडा क्या है? उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। उन्हें बताना चाहिए था कि वे इस मामले पर चर्चा करने जा रहे हैं। उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। हमें नहीं पता कि वे परिसीमन के बारे में क्या सोचते हैं। यह जाने बिना हम बैठक में कैसे शामिल हो सकते हैं?
म्हात्रे को 6 जुलाई को डोंबिवली के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों और अन्य स्टाफ़ के साथ कथित तौर पर मारपीट करने के आरोप में उसके साथियों के साथ गिरफ़्तार किया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा म्हात्रे की ज़मानत मंज़ूर करने वाले मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के एक दिन बाद उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था।
केंद्र सरकार की इथेनॉल-ब्लेंडिंग पॉलिसी को लेकर जताई जा रही चिंताओं को चुनौती मिली है। टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, पूरी सप्लाई चेन में फ्यूल की क्वालिटी तय सीमाओं के भीतर रही, जबकि पुरानी गाड़ियों के लिए ब्लेंडेड फ्यूल के उपयुक्त होने और माइलेज पर इसके असर को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।
उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर शिंदे गुट के सांसदों से मिलने और Gen Z प्रदर्शनकारियों को नजरअंदाज करने को लेकर निशाना साधा। ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित शिवसेना विवाद के बीच इस मुलाकात को न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश बताया, हालांकि उन्होंने न्याय व्यवस्था में अपना भरोसा जताया।
सरकार ने मेटा पर डीपफेक, प्रोपेगैंडा और हेरफेर वाले कंटेंट को रोकने के लिए एल्गोरिदम में बदलाव और विस्तृत रोडमैप जमा करने का दबाव डाला है। MeitY ने मेटा से कंटेंट मॉडरेशन मजबूत करने और सिंथेटिक कंटेंट से निपटने के लिए तकनीकी उपाय अपनाने को कहा, जिस पर कंपनी ने मौजूदा कमियों को स्वीकार किया है। यह कार्रवाई AI-जनित हानिकारक सामग्री के बढ़ते प्रसार के बीच ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है।
विजयन ने कहा कि 'वंदे मातरम' का पूरा संस्करण देश के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है और दावा किया कि संविधान सभा ने यह तय किया था कि केवल इसके शुरुआती छंद ही गाए जाने चाहिए।
देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में हाल ही में हुए हूती हमलों के जवाब में थे। यमन की सेना के प्रवक्ता कर्नल माजेद अल-नाज़िली ने कहा कि इन हमलों में कई मोर्चों पर विद्रोहियों के ठिकानों और क्षमताओं को निशाना बनाया गया, हालांकि उन्होंने और कोई जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा कि इन हमलों का मकसद सेना की सुरक्षा करना था।
शिरोमणि अकाली दल ने सुखबीर बादल के नेतृत्व में महिला आरक्षण बिल को तत्काल लागू करने की मांग की है, जिसके पीछे सिख गुरुओं की शिक्षाएं और SGPC की आरक्षण व्यवस्था का हवाला दिया गया। पार्टी ने सभी राज्यों की सीटों में समान 50 प्रतिशत की वृद्धि के साथ निष्पक्ष परिसीमन की भी मांग की है, इन दोनों मुद्दों को बिना देरी के पूरा करने पर जोर दिया।
एल्युमिनियम फॉयल केवल खाना पैक करने के लिए ही उपयोगी नहीं है। इसकी धात्विक सतह रेडियो तरंगों को परावर्तित (Reflect) करने की क्षमता रखती है। यही वजह है कि इसे सही आकार देकर राउटर के पीछे लगाया जाए तो वाई-फाई सिग्नल को एक निश्चित दिशा में केंद्रित किया जा सकता है।
परिसीमन पर CM विजय की सर्वदलीय बैठक को तमिलनाडु के 57 में से 37 सांसदों ने दूरी बनाकर बड़ा झटका दिया, जिससे राज्य में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आम सहमति की कमी उजागर हुई है। यह बहिष्कार दक्षिणी राज्यों की लोकसभा सीटों पर संभावित असर और राजनीतिक खींचतान को दर्शाता है, खासकर DMK और AIADMK के अनुपस्थित रहने से मुख्यमंत्री की पहल कमजोर पड़ी।
पूरी कहानी में विलेन की एंट्री होती है ईरान के रूप में। ईरान के सांसद इब्राहिम रजई ने मक्का पैक को पेपर एग्रीमेंट कहकर इसकी धज्जियां उड़ा दी और खुद इस बात की पुष्टि की अपने एक्स अकाउंट पर की। ईरान का कहना है कि सऊदी अरब पहले अमेरिका के संरक्षण में था तब भी ईरान ने उसे नुकसान पहुंचाया।
इंस्टाग्राम का नया बायो अपडेट कंटेंट क्रिएटर्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग रणनीतियों को बदलने वाला कदम है। अब पांच बाहरी लिंक जोड़ने की सुविधा से थर्ड पार्टी टूल्स की आवश्यकता समाप्त हो गई है। यह बदलाव न केवल ट्रैफिक को सुव्यवस्थित करता है बल्कि क्रिएटर्स की पहुंच और व्यावसायिक विश्वसनीयता को भी मजबूती प्रदान करता है। रीच बढ़ाने के लिए यह एक रणनीतिक टूल है।
पंजाब विधानसभा ने वाहनों और इंजन सुरक्षा का हवाला देकर केंद्र की ई20 पेट्रोल नीति के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। हालांकि, इस नीति का विरोध राज्य के मक्का और गन्ना उत्पादकों को नुकसान पहुंचा सकता है। एथेनॉल निर्माण से वैकल्पिक फसलों को नया बाजार मिलता है, जो फसल विविधीकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है।
ब्लैंच को बहुत कम अंतर से मंज़ूरी मिली; मेन की रिपब्लिकन सीनेटर सुसान कॉलिन्स और अलास्का की लिसा मुर्कोव्स्की ने अपनी पार्टी से अलग हटकर उनके ख़िलाफ़ वोट किया। जब से ट्रम्प व्हाइट हाउस लौटे हैं, ब्लैंच ने राष्ट्रपति की प्राथमिकताओं के हिसाब से विभाग को फिर से व्यवस्थित करने में अहम भूमिका निभाई है।
सरकारी ब्रॉडकास्टर यमन टीवी पर दिए गए एक बयान में सेना के प्रवक्ता कर्नल माजिद अल-नुज़ैली ने कहा कि यह अभियान "यमन की सेना के उस वैध अधिकार के तहत शुरू किया गया था, जिसके तहत वे अपनी और अपने बहादुर जवानों की सुरक्षा कर सकते हैं, और आतंकवादी हूथी मिलिशिया द्वारा किए जाने वाले धोखेपूर्ण और बार-बार के आतंकवादी हमलों से निहत्थे नागरिकों की रक्षा कर सकते हैं।
रॉयटर्स ने नाम न बताने की शर्त पर बात करने वाले अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया कि वॉशिंगटन को उम्मीद है कि ईरान और ओमान जो इस जलमार्ग से सटे दो देश हैं के बीच जल्द ही कोई समझौता होगा, जिससे सामान्य कमर्शियल तेल शिपमेंट फिर से शुरू हो सकेंगे। इस रणनीतिक रास्ते पर नियंत्रण को लेकर समझौता होना, शांति के लिए एक बड़े समझौते की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
सरकार ने मेटा के एल्गोरिदम में ये खास बदलाव करने के लिए कहा है, ताकि नुकसानदायक और हेरफेर किए गए कंटेंट का पता लगाने और उसे हटाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सके। MeitY के अधिकारियों ने कंपनी से अपने कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम को मजबूत करने, अधिकृत सरकारी एजेंसियों से मिलने वाले कंटेंट हटाने के अनुरोधों पर तेजी से कार्रवाई करने और डेटा लोकलाइजेशन की शर्तों का पालन करने के लिए भी कहा है।
पिछली परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों का ज़िक्र करते हुए, बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार नहीं चाहती कि उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी मिले। बीजेपी नेताओं ने पत्रकारों से कहा सरकार को बातचीत शुरू करनी चाहिए; इससे मसले को सुलझाने में मदद मिलेगी। हालांकि, सरकार को बातचीत के बहाने मुद्दे से ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। यह मामला बहुत गंभीर है। परीक्षा में जिस तरह की गड़बड़ियां हुईं, उनमें शामिल लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए।
मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और हाई कमान मिलकर सब कुछ सुलझा लेंगे। शनिवार को बल्लारी में बोलते हुए, पाटिल ने कैबिनेट पदों को लेकर बढ़ते दबाव पर बात की। उन्होंने कहा कि हालांकि पहले की कैबिनेट में ज़्यादा जगहें होती थीं, लेकिन मौजूदा सीमाओं के कारण सीमित क्षमता के भीतर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, जातिगत समीकरणों और लोगों की उम्मीदों के बीच संतुलन बनाना ज़रूरी है।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के महिलाओं की अभिव्यक्ति की आज़ादी के आह्वान के बाद कांग्रेस को महिला आरक्षण बिल का बिना शर्त समर्थन करने की चुनौती दी थी।
ढ़ी का समर्थन करने के बजाय, उन पर बहुत ज़्यादा और बेरहम ज़ुल्म किए गए... देश में क्या हो रहा है... युवा पीढ़ी के साथ क्या हो रहा है, उन पर पैलेट गन चलाई जा रही हैं और जलियांवाला बाग की तरह लाठियां बरसाई जा रही हैं? आज पूरा विपक्ष और देश प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से जवाब मांग रहा है: 'आप युवाओं पर ये ज़ुल्म क्यों कर रहे हैं?' लेकिन, प्रधानमंत्री का बोलने का कोई इरादा नहीं है और गृह मंत्री में हिम्मत नहीं है! पूरे सिस्टम को बदला जाना चाहिए।
लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक दल या नेता से असहमति स्वाभाविक है, किंतु असहमति का समाधान न्यायपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया और स्वतंत्र संस्थाओं के माध्यम से होना चाहिए। यदि किसी नेता की लोकप्रियता का उत्तर प्रतिबंध, दमन या भय के वातावरण से दिया जाए, तो लोकतंत्र की आत्मा कमजोर होती है।
झारखंड में JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक को लेकर छात्रों का आंदोलन 15वें दिन भी उग्र बना हुआ है। सरकार के साथ हुई कई दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद, प्रदर्शनकारी संगठनों ने 14वीं JPSC परीक्षा सहित सभी संबंधित परीक्षाएं रद्द करने की मांग पूरी होने तक आंदोलन तेज करने का संकल्प लिया है, जिससे राज्य में गतिरोध बढ़ गया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में कांवड़ियों पर फूल बरसाए और कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अनुमान व्यक्त किया कि इस वर्ष सावन शिवरात्रि तक लगभग 4 से 4.5 करोड़ श्रद्धालु यात्रा में शामिल होंगे, जिसके लिए राज्य सरकार सुरक्षा और सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन के लिए बंद क्यों नहीं कर दिया जाता? देश की राजधानी में विरोध प्रदर्शनों का सबसे बड़ा प्रतीक जंतर-मंतर अब अदालत की कसौटी पर है।
अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर अमेरिकी सीनेट के रूस प्रतिबंध बिल के संदर्भ में भारत के हितों से समझौता करने का गंभीर आरोप लगाया है। केजरीवाल का दावा है कि मोदी सरकार ट्रंप के हर फैसले को मानकर देश को अमेरिका के हाथों गिरवी रख रही है, जिससे भारत की विदेश नीति और आर्थिक संप्रभुता पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। यह विधेयक भारत सहित रूसी तेल-गैस खरीदने वाले देशों पर कड़े टैरिफ लगा सकता है।
काफ़ी समय से ईरान उसकी सेहत पर उठने वाले सवालों को नकारता रहा है, लेकिन इज़राइल के नए दावों से पता चलता है कि वह अभी गंभीर हालत में है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इज़राइली चैनल चैनल 14 के मुताबिक, खामेनेई की हालत बेहद गंभीर थी। न्यूज़ चैनल ने ईरान के अंदर के सूत्रों का हवाला दिया।
एनसीपी (शरद पवार) गुट के सांसद अगले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी से मिल सकते हैं, जिसमें परिसीमन बिल पर चर्चा प्रमुख एजेंडा है। यह मुलाकात संसद में जारी गतिरोध और मॉनसून सत्र के अंतिम सप्ताह में महत्वपूर्ण विधायी मुद्दों पर सरकार की कोशिशों के बीच हो रही है। सुप्रिया सुले ने लोकसभा सीटों में समानुपातिक वृद्धि की शर्त पर बिल को समर्थन देने का संकेत दिया है, जो इस संवेदनशील राजनीतिक मुद्दे पर पार्टी के रुख के लिए अहम है।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने साफ संकेत दिया कि वह कलकत्ता हाई कोर्ट के उस निर्देश में दखल देने के पक्ष में नहीं है, जिसके तहत कृष्णानगर की सांसद को जांच में शामिल होने और पुलिस के सामने पेश होने को कहा गया था।
नए दिशानिर्देशों का मकसद एक ओर देश की हरित ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने वाली परियोजनाओं को सुरक्षा के दायरे में लाना है, तो दूसरी ओर सीमावर्ती क्षेत्रों में विदेशी नागरिकों, कंपनियों और संवेदनशील बुनियादी ढांचे से पैदा होने वाले संभावित सुरक्षा जोखिमों को समय रहते रोकना है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी बताया कि ज़िला प्रशासन खाने की क्वालिटी, साफ़-सफ़ाई के मानकों और कुल मिलाकर सभी इंतज़ामों पर नज़र रखने के लिए प्राइवेट कैंपों का लगातार निरीक्षण कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कांवड़ियों के लिए पूरे दिन के खाने का इंतज़ाम किया गया है।
झारखंड सरकार ने JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में सुधार व पारदर्शिता लाने के लिए [email protected] ईमेल आईडी जारी की है। यह कदम 14वीं JPSC परीक्षा रद्द करने, संदिग्ध मामलों की CID/SIT जांच, वार्षिक परीक्षा कैलेंडर और आउटसोर्सिंग समाप्त करने की मांग को लेकर चल रहे छात्र विरोध प्रदर्शनों के बाद उठाया गया है। सरकार इस मंच के माध्यम से प्राप्त सुझावों के आधार पर एक व्यापक सुधार नीति बनाने और सामूहिक निर्णय लेने का वादा कर रही है।
इसके पारित होने के बाद पांच देशों के खिलाफ 100 % तक का टैरिफ लगाया जा सकता है। हालांकि कि ये पूरा अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को होगा, लेकिन अगर ये बिल पारित हो जाता है, तो भारत और वैसे देश जो रूस से सबसे अधिक मात्रा में तेल आयात करते हैं, उन पर संकट पैदा हो सकता है।लेकिन ये पूरा अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को होगा, लेकिन भारत के लिए ये ऐसा बिल है, जो आने वाले वक्त में भारत को मुश्किलों में डाल सकते हैं।
वर्तमान हालात को देखें तो सऊदी को चाहिए सुरक्षा, पाकिस्तान को पैसा और तुर्किये को ताकत, इसलिए तीनों एक साथ आ गये हैं। हालांकि इस गठजोड़ को समझने के लिए तीनों देशों के हितों को अलग-अलग देखना होगा। सबसे पहले सऊदी अरब की बात करें तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा का है।
राहुल गांधी के 'वुमन पावर' वीडियो पर किरेन रिजिजू ने उनके विचारों में 'हृदय परिवर्तन' पर तंज कसा और महिला आरक्षण बिल के समर्थन की मांग की। राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि बिल कांग्रेस के पूर्ण समर्थन से पहले ही पारित हो चुका है, लेकिन सवाल यह है कि तीन साल बाद भी इसे लागू क्यों नहीं किया गया और बेवजह परिसीमन से क्यों जोड़ा जा रहा है।
भारतीय वायु सेना (IAF) में जासूसी और सुरक्षा में सेंधमारी का एक गंभीर मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय वायु सेना के एक विंग कमांडर को रक्षा क्षेत्र से जुड़ी बेहद संवेदनशील और रणनीतिक जानकारी लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
यूके की पूर्व गृह मंत्री प्रीति पटेल ने एक पॉडकास्ट में दावा किया है कि भारत सरकार ने यूके में रहने वाले अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस लेने से मना कर दिया है क्योंकि ब्रिटेन ने अभी तक भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत के हवाले नहीं किया है।
चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की एनसीपी अध्यक्ष सुनेत्रा पवार से मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज़ हो गई है; किशोर ने कथित तौर पर महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष सुनील तटकरे को हटाने का सुझाव दिया है, जिस पर तटकरे ने रणनीतिकारों की ज़रूरत पर सवाल उठाते हुए आपत्ति जताई है। यह घटनाक्रम एनसीपी के भीतर संभावित नेतृत्व परिवर्तन और गहरे मतभेद का संकेत देता है।
ईरान की ओर से लगातार उन मुस्लिम देशों में हमले किए जा रहे हैं जहां अमेरिका की सेना या सैन्य अड्डे हैं। उन्हीं में से एक सऊदी अरब भी है जो इन दिनों हमलों की सबसे ज्यादा मार झेल रहा है।
शशि थरूर ने स्वीकार किया है कि पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस के 'छात्रों की गूंज' अभियान को CJP के विरोध-प्रदर्शन जैसा समर्थन नहीं मिला, जबकि कांग्रेस ने मुद्दे पहले उठाए थे। उन्होंने Gen Z की नब्ज पकड़ने में अपनी पार्टी की विफलता पर सवाल उठाया, क्योंकि CJP ने सोनम वांगचुक के साथ व्यापक छात्र समर्थन जुटाया।
दिल्ली के गलियारों में एक ऐसी योजना को हरी झंडी दे दी गई है जो दुनिया के तेल बाजारों में हलचल पैदा कर सकती है। नाम है समुद्र मंथन। बजट है 8484 करोड़ और लक्ष्य है भारत के गहरे समुद्र से तेल के भंडार को निचोड़ लेना। यह मेगा रिपोर्ट केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के उस आधिकारिक ऐलान पर आधारित है जिसमें 8484 करोड़ की नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम को मंजूरी दे दी गई है।
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक यात्री बस के खाई में गिरने से 7 लोगों की जान चली गई, वहीं पंजाब के जालंधर में एक तेज रफ्तार कार के खड़े ट्रक से टकराने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।
प्रधानमंत्री मोदी ने IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि 'जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है', इसलिए सतत सीखने और जिज्ञासा बनाए रखने की आवश्यकता है। उन्होंने बदलती दुनिया की चुनौतियों को अवसरों में बदलने तथा हर निर्णय में 'विकसित भारत' के लक्ष्य को ध्यान में रखने का आह्वान किया।
भारत पहले से ही बांग्लादेश की ऊर्जा सुरक्षा का एक बड़ा सहारा बना हुआ है और दोनों देशों के बीच इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन बनाई गई जो भारत के असम स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी से निकलकर पश्चिम बंगाल के रास्ते पर्वतीपुर डिपो तक जाती है करीब 131 किमी लंबी ये पाइप लाइन 2023 में शुरू हुई थी ताकि डीजल तेजी से और कम लागत में बांग्लादेश पहुंच सके।
जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश और खराब मौसम के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से जम्मू से श्री अमरनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया है।
26 जुलाई को हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद नेपाल के हिंदू संगठन सड़कों पर आ चुके हैं और हिंसक विरोध प्रदर्शन के साथ सरकार पर हिंदू राष्ट्र बनाने का दबाव बना रहे हैं। नेपाल में इस वक्त हर शख्स की एक ही आवाज है कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करो। हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन पिछले दो दिनों में ज्यादा हिंसक हो चला है। सरकारी दफ्तरों में आग और वाहनों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं आम हो चुकी है।
राघव चड्ढा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर मार्गदर्शन प्राप्त किया और इसे एक यादगार सुबह बताया। आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए चड्ढा ने हाल ही में राज्यसभा की याचिका समिति के चेयरमैन का पद संभाला है, जो उनके राजनीतिक बदलाव और भाजपा में नई भूमिका को रेखांकित करता है। यह मुलाकात उनके बढ़ते प्रभाव और पार्टी में उनके भविष्य की दिशा की ओर महत्वपूर्ण संकेत देती है।
दिल्ली स्थित रक्षा कंपनी भूमि एंड द्वारा विकसित यह काउंटर अनमेड एरियल सिस्टम यानी कि सीयूएएस सीधे तौर पर भारतीय सेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य हमारे सीमावर्ती इलाकों, संवेदनशील सैन्य ठिकानों और महत्वपूर्ण रणनीतिक प्रतिष्ठानों को दुश्मन के ड्रोन हमलों से पूरी तरह सुरक्षित करना है।