Hockey India चुनाव पर रोक बरकरार, Odisha High Court ने खारिज की अंतरिम याचिका

ओडिशा उच्च न्यायालय ने 18 नवंबर को एक अंतरिम याचिका खारिज करते हुए हॉकी इंडिया की चुनावी प्रक्रिया पर लगी रोक हटाने से मना कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि महासंघ के उप नियमों के तहत महासचिव को अध्यक्ष की अनुमति के बिना कार्यकारी समिति की बैठक बुलाने का कोई अधिकार नहीं है। यह रोक मुख्य याचिका पर नौ दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगी।
हॉकी इंडिया में चल रही अंदरूनी कलह के बीच ओडिशा उच्च न्यायालय ने महासंघ की चुनावी प्रक्रिया पर अंतरिम रोक हटाने से इनकार करते हुए यह भी कहा है कि हॉकी इंडिया उप नियमों के अनुसार महासचिव को अध्यक्ष की अनुमति के बिना कार्यकारी समिति की बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति आर के पटनायक की एकल पीठ ने 18 नवंबर के आदेश में छह नवंबर को दिये गए अंतरिम आदेश को हटाने की मांग करने वाली अंतर्वर्ती याचिका (आईए) को खारिज कर दिया। यह रोक नौ दिसंबर को होने वाली मुख्य याचिका की अगली सुनवाई तक लागू रहेगी।
पीठ ने इससे पहले हॉकी इंडिया चुनाव और हॉकी ओडिशा को महासंघ के कारण बताओ नोटिस पर रोक लगा दी थी जिसमें हॉकी ओडिशा को स्थायी सदस्य से अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। ओडिशा हॉकी संघ ने छह अक्टूबर को हुई हॉकी इंडिया के कार्यकारी बोर्ड की 120वीं बैठक को भी यह कहकर चुनौती दी थी कि हॉकी इंडिया के मौजूदा पदाधिकारियों का कार्यकाल 30 सितंबर को ही समाप्त हो चुका है। ओडिशा उच्च न्यायालय ने विस्तृत आदेश में आगे कहा कि हॉकी इंडिया के उप नियमों के तहत महासचिव अध्यक्ष के आदेश के बिना कार्यकारी समिति की बैठक नहीं बुला सकता।
आदेश में कहा गया ,‘‘ महासचिव महासंघ के अध्यक्ष के फैसले पर प्रशासनिक अमल कराने का काम करते हैं और उन्हें स्वतंत्र रूप से बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है।’’ फैसले में कहा गया ,‘‘“अगर अध्यक्ष किसी मुश्किल समय में या हॉकी इंडिया में किसी प्रशासनिक मतभेदों या अंदरूनी प्रशासन की रुकावटों की वजह से आपात स्थिति के दौरान महासंघ के काम करने में रुकावट की वजह से बैठक का आदेश देने से मना कर देते हैं, तो हितधारक महासचिव द्वारा बिना इजाजत बुलाई गई बैठक के जरिये हल निकालने की बजाय खेल मंत्रालय या आईओए के पास या सही कोर्ट में जा सकते हैं।” अदालत ने कहा कि वह अपने छह नवंबर के रोक के आदेश को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है और साफ किया कि नए आदेश में की गई बातें रिट याचिका के निपटारे तक अंर्तवर्ती याचिका तक ही सीमित थीं। हॉकी इंडिया ने अपने चुनाव पांच दिसंबर को तय किए थे, जिसमें अंतिम मतदाता सूची 15 नवंबर को और नामांकन प्रक्रिया 22 से 24 नवंबर के बीच होनी थी। अदालत का यह फैसला हॉकी इंडिया अध्यक्ष और ओडिशा से पूर्व राज्यसभा सांसद दिलीप टिर्की और महासचिव भोला नाथ सिंह के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच आया है।
अगस्त में एफआईएच विश्व कप से पहले भारतीय टीम की जर्सी का रंग पारंपरिक नीले से केसरिया करने के विवादित बदलाव के बाद दोनों सीनियर अधिकारियों के बीच अनबन पहली बार खुलकर सामने आई थी। टिर्की ने कहा कि यह फैसला उनकी जानकारी या कार्यकारी बोर्ड की मंजूरी के बिना लिया गया था, जबकि भोलानाथ ने बाद में उनकी बात को गलत बताया और दावा किया कि अध्यक्ष को इसके बारे में पता था। टिर्की ने भोलानाथ द्वारा कार्यकारी समिति की 120वीं बैठक बुलाने पर भी ऐतराज जताया और आरोप लगाया कि इसे उनकी मंजूरी के बिना बुलाया गया था।
पिछले दिनों इस बात पर भी सवाल उठाए गए कि हॉकी इंडिया ने अध्यक्ष या कार्यकारी समिति की मंजूरी के बिना आईओए चुनावों के लिए भोलानाथ सिंह और पूर्व भारतीय खिलाड़ी जॉयदीप कौर को क्रमशः पुरुष और महिला प्रतिनिधि के तौर पर कैसे नामित किया।
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