CEC Gyanesh Kumar के खिलाफ महाभियोग लाने और वोट चोरी का आरोप लगाने वाला विपक्ष क्या अब माफी मांगेगा

60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते की पुष्टि हो जाती है, तो इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बाध्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से औपचारिक रूप दिया जाएगा। नवीनतम प्रस्ताव में सुझाव दिया गया है कि ईरान और ओमान संकरे जलमार्ग में जहाजरानी और यातायात प्रबंधन की संयुक्त निगरानी का जिम्मा संभालेंगे। यह महत्वपूर्ण जलमार्ग वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यह दुनिया के लगभग पांचवें हिस्से के तेल और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की आपूर्ति के पारगमन को सुगम बनाता है।