राहुल गांधी ने सीबीएसई कक्षा 12 के नतीजों में 'बड़े पैमाने पर हेराफेरी' को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विवादित कंपनी सीओईएमपीटी को ठेका देना एक जानबूझकर की गई साजिश थी, और इस कथित परीक्षा घोटाले की तत्काल एसआईटी जांच की मांग की है। गांधी ने मोदी सरकार पर जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया।
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण भारतीय रुपये पर भारी दबाव देखा गया। मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 44 पैसे टूटकर 95.70 पर बंद हुआ। अमेरिकी डॉलर की वैश्विक मजबूती और घरेलू शेयर बाजार में गिरावट ने भी रुपये को कमजोर किया। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच रुपये में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है।
ईरान और अमेरिका के बीच युद्धविराम के बावजूद तनाव चरम पर है। ईरान के IRGC ने चेतावनी दी है कि हमला होने पर उसका दक्षिणी तट हमलावरों की कब्रगाह बनेगा। होर्मुज जलडमरूमध्य के पास सैन्य गतिविधियों और संघर्ष विराम उल्लंघन के आपसी आरोपों के बीच, इस नाजुक शांति से वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर गहरा संकट मंडरा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के फ्यूचर कूपन्स सौदे में अमेजन पर लगे 202 करोड़ रुपये के सीसीआई जुर्माने को रद्द कर दिया है। आयोग का आरोप था कि अमेजन ने फ्यूचर रिटेल में अप्रत्यक्ष नियंत्रण हासिल करने के लिए जानकारी छिपाई थी। एनसीएलएटी के फैसले को पलटता यह निर्णय, प्रतिस्पर्धा कानून से जुड़े बड़े कारोबारी अधिग्रहण मामलों में एक महत्वपूर्ण नजीर बन सकता है।
महाराष्ट्र एजेंसी को जमा आकर्षित करने हेतु 45 करोड़ के कथित भुगतान के आरोपों से एचडीएफसी बैंक के शेयरों में गिरावट आई। इस खुलासे ने बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस और प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि बैंक ने आरोपों को खारिज किया है, लेकिन इस घटना ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है, जिससे शेयर पर दबाव बना हुआ है।
पश्चिम एशिया में तनाव और विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की लगातार बिकवाली के दोहरे दबाव से शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज हुई। दिनभर के उतार-चढ़ाव के बाद सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में बंद हुए। बैंकिंग और आईटी शेयरों में बिकवाली का सबसे ज्यादा दबाव दिखा, जिससे निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया। बाजार की आगे की दिशा वैश्विक संकेतों पर निर्भर करेगी।
सीबीएसई ने राहुल गांधी के उन आरोपों को खारिज किया है, जिनमें कोएम्प्ट एडुटेक को बोर्ड परीक्षा के डिजिटल मूल्यांकन का ठेका देने में धांधली और परिणामों में हेराफेरी का दावा किया गया था। बोर्ड ने इन आरोपों को गलत और भ्रामक बताते हुए स्पष्ट किया कि ठेका सामान्य वित्तीय नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए एक योग्य बोलीदाता को दिया गया है, जिससे ठेका विवाद गहराया है।
पीठ ने कहा कि संगठित ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियां, जिनमें सामूहिक दांव और आकस्मिक मूल्य संरचना वाले फैंटेसी गेम शामिल हैं, सट्टेबाजी और जुआ लेनदेन को नियंत्रित करने वाले वैधानिक ढांचे के तहत जीएसटी के दायरे में आने वाले दावे और आपूर्ति को जन्म देती हैं।
रक्षा अधिकारियों के अनुसार, आरएफपी तीन चयनित उद्योग संघों को भेजा गया है। इनमें लार्सन एंड टुब्रो-भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड समूह, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और भारत फोर्ज-बीईएमएल संघ शामिल हैं।
60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते की पुष्टि हो जाती है, तो इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बाध्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से औपचारिक रूप दिया जाएगा। नवीनतम प्रस्ताव में सुझाव दिया गया है कि ईरान और ओमान संकरे जलमार्ग में जहाजरानी और यातायात प्रबंधन की संयुक्त निगरानी का जिम्मा संभालेंगे। यह महत्वपूर्ण जलमार्ग वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यह दुनिया के लगभग पांचवें हिस्से के तेल और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की आपूर्ति के पारगमन को सुगम बनाता है।
सत्ता संभालने के महज छ हफ्तों के भीतर बालेन शाह के रुख ने सबको हैरान कर दिया। एक तरफ जहां नेपाल सरकार के कुछ फैसले रिश्तों में दरार डाल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर अडिग है।
यूएई से हजारों पाकिस्तानी शिया मुसलमानों को रातोंरात धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। ना सामान बांधने का वक्त मिला ना बरसों की कमाई समेटने की मोहलत। सिर्फ एक जोड़ी कपड़ों में इन्हें फ्लाइट में बैठकर वापस कंगाली के दलदल में धकेल दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ने हजारों पाकिस्तानी शियाओं को धक्का देकर भगा दिया। 28 फरवरी से अब तक 7500 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला।
कई लोग ट्रकों में भरकर बॉर्डर तक पहुंचे। मानो किसी भी हालात में यह भारत छोड़कर जाना चाहते हो। दावा यह सामने आया है कि इनमें बड़ी संख्या में बांग्लादेशी मुस्लिम है जो बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रह रहे थे और अब कार्रवाही के डर से यह वापस लौट रहे हैं। दरअसल बता दें कि पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अब अवैध प्रवासियों के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान शुरू हो चुका है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी अवैध ढांचों को ध्वस्त करने का सख्त निर्देश दिया है, जिसमें 'जीरो-टॉलरेंस' नीति का कड़ाई से पालन किया जाएगा। यह कदम सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ करने के साथ-साथ वित्तीय अनियमितताओं, फर्जी कंपनियों और सीमा पार तस्करी पर भी लगाम लगाएगा।
ओदेह 7 अक्टूबर के नरसंहार के दौरान हमास के खुफिया विभाग का प्रमुख था और उसे लगभग एक सप्ताह पहले एज़ेदीन अल-हद्दाद की जगह नियुक्त किया गया था, जिसे दो सप्ताह पहले गाजा पट्टी में रक्षा बलों के हमले में मार गिराया गया था।
मुंबई पुलिस ने बकरीद 2026 से पहले पूरे शहर में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था तैनात की है, जिसमें 10,000 से अधिक कर्मी और विशेष इकाइयां शामिल हैं। यह कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने और त्योहार को शांतिपूर्ण व सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से उठाया गया है। नागरिकों से सतर्क रहने और अधिकारियों के साथ सहयोग करने की अपील की गई है।
मार्च के अंत में शुरू हुआ यह संकट बार-बार बिजली कटौती, टूटी हुई ट्रांसमिशन लाइनों, भूमिगत रिसावों और कराची जल एवं सीवरेज निगम (केडब्ल्यूएससी) से जुड़े प्रमुख पंपिंग स्टेशनों की परिचालन विफलताओं के कारण और भी गंभीर हो गया है।
लक्षित पोत का संचालन दक्षिण कोरिया की प्रमुख शिपिंग कंपनी एचएमएम करती है। दक्षिण कोरिया की योनहाप समाचार एजेंसी ने राष्ट्रीय खुफिया आकलन के आधार पर इन निष्कर्षों का हवाला देते हुए देश के प्रथम उप विदेश मंत्री पार्क यून-जू के हवाले से कहा कि सरकार इस निष्कर्ष पर "तकनीकी विश्लेषण" के आधार पर पहुंची है।
केंद्रीय आवंटन किया गया है और यह योजना 31 मार्च 2031 तक जारी रहेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस योजना का एकीकरण और निरंतरता एक पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दिशा में एक ठोस कदम है।
चरम पर पहुंची दुश्मनी और तल्खियों के बावजूद, नई दिल्ली ने दरियादिली दिखाते हुए इस्लामाबाद को चिनाब नदी में आने वाली विनाशकारी सीमा-पार बाढ़ की खुफिया और बेहद सटीक चेतावनी भेजी है।
सरकार का कहना है कि इस योजना से देश के 81 करोड़ पैंतीस लाख लाभार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। योजना के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्यान्न परिवहन, भंडारण और उचित मूल्य की दुकानों के संचालन के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
जब ग्राहक खुद “गैस कम है क्या?” जैसा सवाल पूछता है, तो कई बार टेक्नीशियन के लिए यह एक आसान रास्ता बन जाता है। वह तुरंत गैस रीफिल की सलाह देकर अतिरिक्त चार्ज जोड़ सकता है। इसके बाद ग्राहक के पास अक्सर कोई तकनीकी ज्ञान नहीं होता, इसलिए वह बात मानने को मजबूर हो जाता है।
भीषण गर्मी में लगातार चल रहे AC से आने वाली आवाजों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। खड़खड़ाहट, रुक-रुक कर आती ध्वनि या सीटी जैसी आवाजें गंभीर खराबी का संकेत हैं। इनके पीछे ढीले पुर्जे, अंदरूनी टूट-फूट या गंदे एयर फिल्टर जैसे कारण हो सकते हैं। समय पर मरम्मत न कराने से आपकी AC यूनिट को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने अपनी पहली दिल्ली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं, अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता और मेकेदातु जैसे अंतर-राज्यीय मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा। विजय केंद्रीय मंत्रियों और कांग्रेस नेताओं से भी मिलेंगे, जिससे केंद्र-राज्य संबंधों और राजनीतिक गठबंधन पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 तथा मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत नहीं है।
रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि निर्माताओं को कच्चे तेल और गैस से लेकर तांबा, एल्युमीनियम, प्लास्टिक और रसायनों तक की इनपुट लागतों में तेजी से वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है, जबकि उपभोक्ताओं से ली जाने वाली कीमतें अभी तक उसी गति से नहीं बढ़ी हैं। क्रिसिल ने कहा कि उसका थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित इनपुट-आउटपुट अनुपात अप्रैल 2026 में 44 महीनों में पहली बार 1.0 के पार पहुंच गया, जो इस बात का संकेत है कि कंपनियां अब आउटपुट कीमतों की तुलना में इनपुट लागतों में तेजी से वृद्धि देख रही हैं।
हम आपको बता दें कि भारतीय सेना दशकों से बीएमपी दो और बीएमपी दो के सारथ संस्करणों पर निर्भर रही है। इन वाहनों ने अपने समय में सेना को तेज गति, आक्रामक हमला क्षमता और बख्तरबंद पैदल सेना की ताकत दी थी। लेकिन आज का युद्धक्षेत्र बदल चुका है।
निश्चित रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बैंकिंग, व्यापार, प्रशासन और संचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन किए हैं। रोगों के निदान से लेकर वित्तीय प्रबंधन तक और शिक्षा से लेकर अनुसंधान तक, इसकी उपयोगिता निर्विवाद है। लेकिन हर तकनीकी क्रांति अपने साथ संकट भी लाती है।
सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (API) निर्माताओं में सबसे तीव्र वृद्धि दर्ज की गई, जहां इस अवधि के दौरान RE का उपयोग 21 प्रतिशत से बढ़कर 31 प्रतिशत हो गया, जबकि फॉर्मूलेशन निर्माताओं में यह 9 प्रतिशत से बढ़कर 17 प्रतिशत हो गया। एकीकृत कंपनियों में RE को अपनाने में 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।
NSE निफ्टी 50 सूचकांक 6.55 अंक या 0.03 प्रतिशत गिरकर 23,907.15 पर बंद हुआ, जबकि BSE सेंसेक्स 141.90 अंक या 0.19 प्रतिशत गिरकर 75,867.80 पर बंद हुआ। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि बेंचमार्क सूचकांक सीमित दायरे में बने रहे, जबकि घरेलू निवेश में सुधार के कारण मिडकैप शेयरों में मजबूती देखी गई।
एयरलाइन ने कहा कि यह कदम इसी तीन महीने की अवधि के दौरान चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय सेवाओं में कटौती करने के अपने पहले के निर्णय के बाद उठाया गया है। एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि जून से अगस्त 2026 के बीच चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय सेवाओं में पहले से घोषित समायोजनों के क्रम में, हमने इसी अवधि के दौरान कुछ घरेलू मार्गों पर अस्थायी रूप से परिचालन को तर्कसंगत बनाया है, जिसके तहत चुनिंदा मार्गों पर उड़ानों की संख्या में कमी की गई है।
कंपनी के अनुसार, भारत कनेक्ट के माध्यम से ई-चालान भुगतान वर्तमान में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में शुरू हो चुके हैं। कंपनी ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म नागरिकों को "एक सुरक्षित, अंतरसंचालनीय और सुलभ प्लेटफॉर्म के माध्यम से यातायात चालान को आसानी से देखने और भुगतान करने" की सुविधा देता है।
दोनों देशों ने साल 2026 से साल 2031 तक के लिए एक डिफेंस कोऑपरेशन रोड मैप पर हस्ताक्षर कर दिए। यह 5 साल की योजना दोनों देशों के बीच सैन्य और तकनीकी सहयोग की एक नई इबारत लिखने वाला है।
प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी बांकीपुर उपचुनाव में उतरने की तैयारी में है, जो भाजपा का गढ़ माना जाता है। पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि प्रशांत किशोर स्वयं चुनाव लड़ें, हालांकि उन्होंने इसे "पार्टी का निर्णय" बताया है, जिससे बिहार की राजनीति में उनके प्रत्यक्ष चुनावी पदार्पण की अटकलें तेज हो गई हैं। यह उपचुनाव प्रशांत किशोर के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक लिटमस टेस्ट साबित हो सकता है।
विदेश मंत्री जयशंकर ने साफ कहा कि भारत अब ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम साझेदारी को विस्तार देना चाहता है क्योंकि देश का न्यूक्लियर सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है।
भारत ने पाकिस्तान को याद दिलाया कि आजादी के तुरंत बाद से ही उसने भारत के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी थी। पी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के उन इलाकों पर नजर डाली जो कानूनी और पूरी तरह वैध तरीके से भारत का हिस्सा बने थे। इसके बाद पाकिस्तान ने कई युद्ध छेड़े।
असम विधानसभा ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक, 2026 पारित कर दिया है, जिसका उद्देश्य राज्य में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप सहित सभी निवासियों के लिए एक समान नागरिक कानूनी ढाँचा तैयार करना है। यह विधेयक, भाजपा का एक प्रमुख चुनावी वादा था, जो बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाता है और विवाह तथा लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य करता है, जबकि विपक्ष ने इस पर विरोध प्रदर्शन किया।
इजरायल के विदेश मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान, इजरायली अधिकारियों ने बताया कि इजरायल ने नई दिल्ली के समक्ष आईआरजीसी की बढ़ती क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति पर चिंता व्यक्त की है, जिसमें पश्चिम एशिया से परे कथित खतरे भी शामिल हैं। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि कई देशों ने पहले ही आईआरजीसी के खिलाफ कार्रवाई की है और उन्हें उम्मीद है कि भारत भी इसी तरह के कदम उठाने पर विचार करेगा।
प्रस्तावित प्रारंभिक समझौते के तहत, समुद्री मार्गों को फिर से खोलने और पूरे क्षेत्र में लड़ाई कम करने के लिए 30 दिन का ढांचा तैयार किया जाएगा, जबकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे अधिक जटिल मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा।
वाशिंगटन डीसी स्थित संघीय अदालत में दायर यह मुकदमा, न्याय विभाग द्वारा 15 जून को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की न्यायपालिका समिति और रूढ़िवादी हेरिटेज फाउंडेशन को ये सामग्री जारी करने की योजना से पहले आया है। तत्कालीन विशेष वकील रॉबर्ट हर द्वारा 2023 में बाइडन के गोपनीय दस्तावेजों के प्रबंधन की जांच के दौरान इन दस्तावेजों का इस्तेमाल किए जाने के बाद फाउंडेशन ने इन्हें हासिल करने की मांग की थी। हर ने आपराधिक आरोप लगाने से इनकार कर दिया था।
केरल के पूर्व सीएम पिनाराई विजयन के आवास पर ईडी छापे के बाद उन्होंने इसे राहुल गांधी जैसे लोगों के लिए "संतुष्टि" करार दिया। विजयन ने भाजपा सरकार पर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस का रुख है कि अन्य दलों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच को उन्होंने राजनीतिक प्रतिशोध बताया।
ट्रम्प द्वारा युद्धरत वाशिंगटन और तेहरान के बीच मध्यस्थता के लिए चुने गए पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति की इस मांग को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया कि वह कुछ अन्य मुस्लिम देशों के साथ अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करे और इज़राइल को औपचारिक रूप से मान्यता दे।
जहाजरानी प्राधिकरण ने कहा कि नाविकों को अब सुरक्षित रूप से रिहा कर दिया गया है और वे अपने परिवार से मिल चुके हैं। चालक दल के सदस्यों की जल्द से जल्द भारत वापसी के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। नई दिल्ली और तेहरान के बीच लंबे समय से राजनयिक और ऊर्जा संबंधी संबंध हैं, लेकिन भारत अमेरिका और इज़राइल के साथ भी घनिष्ठ संबंध बनाए रखता है।
सीपीआई(एम) कार्यकर्ताओं ने ईडी टीम के वाहन को रोककर उसकी विंडशील्ड तोड़ दी और केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ नारे लगाए। राजधानी में सुबह से ही घंटों तक विरोध प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई जारी रही। पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए काफी मशक्कत की। वाहन में महिला अधिकारी भी सवार थीं और अशांति के दौरान उसे निशाना बनाया गया।
कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल से 28 मई को मिलने का समय मांगा है, जिससे उनके इस्तीफे और डी.के. शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने की अटकलें तेज हो गई हैं। यह कदम 2023 विधानसभा चुनावों के ढाई साल के सत्ता-साझाकरण समझौते के तहत शिवकुमार खेमे के दबाव का परिणाम माना जा रहा है। कांग्रेस हाईकमान इस नेतृत्व परिवर्तन को सुलझाने के प्रयास में है, हालांकि सिद्धारमैया ने अभी तक केंद्रीय भूमिका या राज्यसभा सीट के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है।
राजदूत हरीश ने पाकिस्तान पर लगातार चरमपंथी तत्वों को बढ़ावा देने और भारत को निशाना बनाकर सीमा पार आतंकवाद को हवा देने का आरोप लगाया।
। यह घटनाक्रम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कर्नाटक के मुख्यमंत्री के बीच दिल्ली में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के एक दिन बाद सामने आया है। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस हाई कमांड ने सिद्धारमैया को पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल को अपना अंतिम निर्णय बताने के लिए कहा है।
डॉक्टरों के अनुसार, व्यक्ति को हाथ और जांघ में मामूली चोटें आई थीं। विदेशी नागरिक के बारे में सूचना मिलने पर पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने चिकित्सा केंद्र में उससे पूछताछ शुरू की। युवक ने अपनी पहचान 36 वर्षीय मैक्सिम स्टारचेंको के रूप में बताई, जो युद्धग्रस्त यूक्रेन के खार्किव का निवासी है।
पूर्व मंत्री शनमुगम, जिन्होंने पहले वेलुमणि और अन्य विधायकों के साथ मिलकर पार्टी से टीवीके सरकार का समर्थन करने का आग्रह किया था, बैठक में अनुपस्थित रहे। पलानीस्वामी से मुलाकात के तुरंत बाद, वेलुमणि ने पूर्व मंत्री डॉ. सी. विजयभास्कर, समर्थक विधायकों और कृषि मंत्री एसएस कृष्णमूर्ति सहित वरिष्ठ नेताओं के साथ तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर से मुलाकात की और उन्हें एक पत्र सौंपा जिसमें कहा गया कि वे विधानसभा में एकजुट पार्टी के रूप में काम करेंगे।
एयरलाइन ने बताया, "27 मई को दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जाने वाली फ्लाइट AI173 तकनीकी खराबी के कारण निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार दिल्ली लौट आई है। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट Flightradar24.com पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विमान आठ घंटे से अधिक समय तक हवा में रहा। तीन घंटे से अधिक समय तक चीनी हवाई क्षेत्र में रहने के बाद विमान ने राष्ट्रीय राजधानी की ओर वापस लौटना शुरू कर दिया।
यह घटनाक्रम बारासात लोकसभा क्षेत्र से चार बार सांसद रह चुकीं दस्तीदार द्वारा मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बैठक में भाग लेने के कुछ घंटों बाद हुआ।
टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, जिससे ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। हाल ही में उन्हें मुख्य सचेतक पद से हटाए जाने और शुभेंदु अधिकारी की बैठक में उनकी मौजूदगी के बाद यह कदम आया है, जो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के भीतर बढ़ती असंतोष को दर्शाता है। यह घटनाक्रम पार्टी के लिए आगामी राजनीतिक चुनौतियों को बढ़ा सकता है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में राज्य को 'विकसित भारत' लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध बताते हुए सतत विकास प्रयासों को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने आर्थिक विकास और पारिस्थितिक स्थिरता के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए 'सकल पर्यावरण उत्पाद' (जीईपी) लागू करने वाले पहले भारतीय राज्य के रूप में उत्तराखंड की अग्रणी भूमिका पर प्रकाश डाला, जो राज्य की दूरदर्शिता को दर्शाता है।
तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के कार्यकारी अध्यक्ष नारा लोकेश ने 2029 के आंध्र प्रदेश चुनावों के लिए पार्टी के भीतर महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा है। यह पहल राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें निर्णय लेने की भूमिका में लाने के लिए है, जो राष्ट्रीय महिला आरक्षण विधेयक पर असहमति के बीच टीडीपी की 'स्त्री शक्ति' के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
ब्रिटास ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि वरिष्ठ नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन पर ईडी के बेखौफ छापों की मैं कड़ी निंदा करता हूं। यह राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने और निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के सुनियोजित दुरुपयोग का एक और उदाहरण है।
अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के बिजली संकट पर योगी आदित्यनाथ सरकार को विफल बताते हुए तीखा कटाक्ष किया, आरोप लगाया कि भाजपा में अब दम नहीं बचा है और जनता के आक्रोश से बचने के लिए पीएसी तैनात की जा रही है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि आगामी चुनावों में जनता भाजपा को पूरी तरह से नकार देगी, जो सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाता है।
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी फैसला सुनाया कि मतदाता सूची से नाम हट जाना नागरिकता खोने के समान नहीं है। यह फैसला याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए उन आरोपों के बीच आया है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल परोक्ष रूप से नागरिकता प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत की गई जांच नागरिकता का निर्धारण नहीं है और यह केवल चुनावों में भागीदारी तक सीमित है।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के संभावित इस्तीफे की अटकलें कर्नाटक में तेज हो गई हैं, जिसे कांग्रेस ने दिल्ली में नियमित बैठक कहकर खारिज किया है। हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सिद्धारमैया पर 'हेरफेर' कर पद पाने और किसी 'समझौते' में फंसे होने का आरोप लगाते हुए, सत्ता के सुचारु हस्तांतरण पर सवाल उठाए हैं। यह प्रकरण कर्नाटक में राजनीतिक अस्थिरता और कांग्रेस के भीतर कथित नेतृत्व संकट को दर्शाता है।
अमेरिका द्वारा इस बेहद जटिल पहेली को सुलझाने के लिए किए गए तमाम प्रयासों के बाद, यह अनिवार्य होना चाहिए कि ये सभी देश कम से कम एक साथ अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करें। जिन देशों की चर्चा हो रही है वे हैं सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (जो पहले से ही सदस्य है), कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन।