फिर से विरोध करने पर मजबूर होना पड़ेगा: CJP ने सरकार को दी चेतावनी

CJP ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सभी FIR वापस नहीं ली गईं और हिरासत में लिए गए छात्रों को रिहा नहीं किया गया, तो उन्हें एक और विरोध प्रदर्शन शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने सरकार पर पहले किए गए वादे के उल्लंघन का आरोप लगाया, जिसमें पेपर लीक विरोध प्रदर्शनों में शामिल छात्रों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न करने का आश्वासन दिया गया था।

कल्पना कीजिए कि एक परमाणु पनडुब्बी समुद्र की सतह पर आए बिना सीधे एक पानी के नीचे बनी सुरंग से पहाड़ों के अंदर दाखिल हो जाती है। ऊपर से देखने वाले किसी भी जासूसी सेटेलाइट को सिर्फ एक पहाड़ दिखेगा। लेकिन उसके अंदर भारत के समुद्री शिकारी यानी कि न्यूक्लियर सबमरीन युद्ध के लिए तैयार हो रहे होंगे। परमाणु सुरक्षा का किला बनना।

'तिब्बत टाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक, इस आदेश में बेघर हुए भिक्षुओं और ननों के लिए किसी भी हालत में लारुंग गार में रहने पर रोक लगाई गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अधिकारियों ने उनके रहने की जगहें गिराने के बाद भिक्षुओं और ननों को जबरन उनके गृहनगर वापस भेजना शुरू कर दिया है।

ढाका के नेशनल प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, परिषद ने कुछ आंकड़े पेश किए जिनसे पता चला कि 1 जनवरी से 30 जून 2026 के बीच देश भर में सांप्रदायिक हिंसा की 257 घटनाएं दर्ज की गईं। परिषद द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस छह महीने की अवधि में 40 घटनाओं में 44 लोगों की मौत हुई।

आयोजकों के मुताबिक, शनिवार को सरकार के साथ बातचीत बेनतीजा रही, क्योंकि अधिकारियों ने कथित तौर पर हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को रिहा करने, कार्यकर्ताओं पर दर्ज मामले वापस लेने या कमिटी की मुख्य माँगें मानने से इनकार कर दिया।

स्ट्राइक ऑन खार्ग नाम की एक और तस्वीर में ईरान के खार्ग द्वीप पर मौजूद मुख्य ऑयल टर्मिनल पर हवाई हमले को दिखाया गया है। इसमें जेट विमान आग के बड़े गोलों, घने धुएं और जलते हुए फ्यूल टैंकों के ऊपर से उड़ते हुए दिख रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वाल्ट्ज़ ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कूटनीति का मौका देने के लिए ईरान पर हमले रोक दिए हैं। वाल्ट्ज़ ने फॉक्स न्यूज़ से कहा, "वह बातचीत के लिए कुछ गुंजाइश दे रहे हैं। वह इसे थोड़ा मौका दे रहे हैं।" राजदूत ने संकेत दिया कि वॉशिंगटन कूटनीतिक कोशिशों को जारी रखने के लिए फिलहाल सैन्य कार्रवाई से बच रहा है। एनबीसी न्यूज़ से बात करते हुए वाल्ट्ज़ ने कहा राष्ट्रपति सभी विकल्प खुले रखे हुए हैं।

पुलिस ने इस अपराध को घिनौना, बेरहम और ठंडे दिमाग से की गई हत्या बताते हुए इसे दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में रखा। हुसैन के वकील ने इस अपील का विरोध करते हुए तर्क दिया कि यह मामला मौत की सज़ा के लिए ज़रूरी कानूनी शर्तों को पूरा नहीं करता है। सज़ा की अवधि पर बहस के दौरान, सरकारी पक्ष ने अदालत से दोषियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा की मांग की और कहा कि उन्होंने बहुत बेरहमी से काम किया था, इसलिए वे किसी भी तरह की नरमी के हकदार नहीं हैं।

ट्रायल कोर्ट ने ED की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। जस्टिस मनोज जैन ने कहा कि मामले की सुनवाई 10 सितंबर को होगी। गांधी परिवार के अलावा, ईडी की याचिका पर सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी को भी नोटिस जारी किए गए हैं।

मिली जानकारी के मुताबिक, दोपहर 2:45 बजे इमरजेंसी घोषित की गई और विमान दोपहर 3:27 बजे राजकोट एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतर गया। सभी यात्रियों को बिना किसी घटना के सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और धुएं का कारण पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है।

संसद में नीट प्रश्नपत्र लीक और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण गतिरोध बरकरार रहा, जिससे लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। विपक्षी दल गृह मंत्री अमित शाह से छात्रों पर कार्रवाई के मामले में जवाब की मांग पर अड़े रहे, जिसके चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित करनी पड़ी।

Galaxy A27 5G में 6.7 इंच का फुल HD+ सुपर AMOLED Infinity-O डिस्प्ले दिया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत 120Hz का रिफ्रेश रेट है, जिससे स्क्रीन पर स्क्रॉलिंग, गेमिंग और वीडियो देखने का अनुभव काफी स्मूथ हो जाता है। कंपनी ने इसमें नया पंच-होल डिजाइन भी दिया है, जिससे डिस्प्ले ज्यादा आकर्षक नजर आती है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि इससे दूसरे लोगों के लिए भी ऐसी नौकरी की मांग करने का रास्ता खुल जाएगा। कोर्ट ने कहा कि कई अन्य लोग दूसरे सरकारी विभागों में नौकरी की तलाश कर रहे हैं, और करूर भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को नौकरी देकर दूसरों को नज़रअंदाज़ करना सही नहीं होगा।

भारत सरकार ने यूक्रेन के राजदूत डॉ. ओलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब कर ओडेसा के निकट व्यापारी जहाज MV OMORFI पर हुए हमले पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। इस हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई, जबकि जहाज पर सवार चार भारतीयों में दो सुरक्षित बताए गए हैं।

फ्लिपकार्ट का फूड डिलीवरी बाजार में प्रवेश ई-कॉमर्स क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। फ्लिपकार्ट मिनट्स की शानदार सफलता से उत्साहित कंपनी अब स्विगी और जोमैटो के प्रभुत्व को कड़ी चुनौती देने की तैयारी में है। ओएनडीसी के साथ संभावित जुड़ाव और टियर-2, टियर-3 शहरों में मजबूत पकड़ के जरिए फ्लिपकार्ट अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। यह कदम न केवल प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा बल्कि ग्राहकों को नई सेवाओं और बेहतर कीमतों का लाभ भी प्रदान करेगा।

द वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए एक बयान में, ट्रंप ने उन दावों को खारिज कर दिया कि गोला-बारूद की घटती मात्रा अमेरिकी रक्षा क्षमताओं के लिए कोई समस्या पैदा कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा, "हमारे पास दुनिया में किसी भी अन्य देश की तुलना में कहीं अधिक गोला-बारूद है, और हमारी जरूरत से भी कहीं ज्यादा है।

अखिलेश यादव ने 37 दिन चले CJP छात्र आंदोलन के गुप्त समझौते पर पारदर्शिता की मांग की, केंद्र सरकार पर छात्रों के खिलाफ़ कार्रवाई का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ़ कड़े कानूनों से पेपर लीक नहीं रुकेंगे और 'जन-चेतना' को चुनौती देना सत्ताधारी व्यवस्था के लिए ही संकट बनेगा। यह मुद्दा परीक्षा सुधार और सरकारी जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है।

लगभग 8.32 लाख मतदाता मृत हैं, इसलिए उनके नाम हटा दिए गए हैं। 10.07 लाख मतदाता या तो दूसरी जगह चले गए हैं या हमेशा अनुपस्थित रहते हैं। एक और कैटेगरी है जिसमें मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन दो या उससे ज़्यादा जगहों पर हुआ है।

बेंच ने आगे कहा कि ऐसे मुद्दों को आदर्श रूप से सदन के भीतर ही उठाया जाना चाहिए। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आम तौर पर सदन में उठाया जाना चाहिए; अगर ऐसा नहीं होता, तो कम से कम राजनीतिक दलों के सामने तो उठाया ही जाना चाहिए। 10वीं अनुसूची का मकसद विधायकों के बीच के कामकाज के तरीके को रेगुलेट करना है। हमने देखा है कि 10वीं अनुसूची के कामकाज में कई बड़ी दिक्कतें सामने आई हैं। लेकिन इसे बनाया किसने? इसे संसद सदस्यों (MP) ने ही बनाया है।

नीट परीक्षा घोटाले और व्यापक छात्र विरोध के बाद शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले धर्मेंद्र प्रधान ने संसद में वापसी पर आत्मविश्वास दिखाया। जयराम रमेश की सहानुभूति पर उन्होंने खुद को 'ज़मीनी स्तर पर लड़ने वाला नेता' बताया, जो उनके राजनीतिक भविष्य और बीजेपी में अगली अहम भूमिका की अटकलों को बढ़ा रहा है। यह बयान उनके इस्तीफे के बावजूद उनकी दृढ़ता और पार्टी में उनकी लगातार महत्ता को दर्शाता है।

मोदी सरकार संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 भी लेकर आई है। सरकार का दावा है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर कठोर कार्रवाई के लिए कानून को और मजबूत बनाया जा रहा है।

जस्टिस मिनी पुष्करणा ने प्रतिवादियों से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 अगस्त, 2026 की तारीख तय की। यह याचिका भारत सरकार, सेना प्रमुख और मिलिट्री सेक्रेटरी के खिलाफ 'कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट' (न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम) के तहत दायर की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि AFT के 2 अप्रैल और 15 मई, 2026 के आदेशों की जानबूझकर अनदेखी की गई।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चार याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की, जिनमें से दो में CBI जांच की मांग की गई है। पिछली सुनवाई में, CJI ने SIT के पुनर्गठन का आदेश दिया था, जिसमें सीनियर IAS अधिकारियों की जगह सीनियर IPS अधिकारियों की अगुवाई वाली टीम या जांच के मकसद से खास तौर पर एक नई SIT बनाने को कहा गया था। उम्मीद है कि कल सुप्रीम कोर्ट राज्य की SIT द्वारा दाखिल अंतरिम जांच स्टेटस रिपोर्ट पर चर्चा करेगा।

कोर्ट ने अधिकारियों से याचिका में उठाए गए मुद्दों पर निर्देश भी मांगे। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने दिल्ली फायर सर्विस को भी प्रतिवादी (respondent) के तौर पर शामिल किया, क्योंकि इस सुविधा को चालू करने से जुड़े मुद्दों में कानूनी फायर सेफ्टी मंज़ूरी भी शामिल है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त, 2026 को होगी।

अपने अभियान की शुरुआत को याद करते हुए वांगचुक ने कहा कि आपको शायद याद होगा कि इसी तरह, जब मैं स्विट्जरलैंड से लौटा था, तो अनशन शुरू करने से पहले हमने राजघाट पर श्रद्धांजलि दी थी और फिर जंतर-मंतर गए थे।

सिद्धारमैया ने 2028 का कर्नाटक विधानसभा चुनाव न लड़ने की घोषणा की है, जिसका मुख्य कारण उन्होंने राजनीति का पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाना और ईमानदार चुनावी प्रक्रिया के लिए जगह की कमी बताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बढ़ती उम्र और गिरती सेहत को भी अपने इस फैसले की वजह बताया, हालांकि वे सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहेंगे। यह फैसला कर्नाटक की चुनावी राजनीति में धनबल के बढ़ते प्रभाव पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

'बार एंड बेंच' की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस अभय आहूजा की बेंच ने गडकरी को यह मुकदमा दायर करने की मंज़ूरी तब दी जब उनके वकील संदीप एस. लड्डा ने दलील दी कि कथित मानहानि वाला कंटेंट मुंबई में यूज़र्स के लिए अलग-अलग इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध था। इससे बॉम्बे हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में मामले का एक बड़ा हिस्सा बनता है।

पिछले एक साल में, दोनों देशों ने बातचीत फिर से शुरू करने के लिए धीरे-धीरे कई कदम उठाए हैं, जिनमें कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करना, सीधी उड़ानें दोबारा शुरू करने पर बातचीत और पारंपरिक सीमा व्यापार केंद्रों को फिर से खोलने के समझौते शामिल हैं। हालांकि सीमा से जुड़ा बड़ा विवाद अभी भी अनसुलझा है, लेकिन नाथू ला में व्यापार का फिर से शुरू होना एक अहम आर्थिक और कूटनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है।

गूगल ने एंड्रॉइड 17 में नया माइग्रेशन सिस्टम पेश किया है जो आईफोन से एंड्रॉइड पर डेटा ट्रांसफर को सरल बनाता है। अब बिना थर्ड-पार्टी ऐप्स के सेटअप के दौरान ही क्यूआर कोड के जरिए फोटो, पासवर्ड और ई-सिम जैसी जानकारियां वायरलेस तरीके से ट्रांसफर होंगी। यह तकनीकी सुधार स्विचिंग की जटिलताओं को कम कर यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक कदम है।

यूक्रेन के राजदूत डॉ. ओलेक्सांद्र पोलिशचुक भारत के विदेश मंत्रालय से बाहर निकले। उन्हें तलब किया गया था। एक जहाज़ पर हुए हमले में भारतीय नाविक की मौत के बाद भारत ने यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। नाविकों के संगठन का कहना है कि हमले के लिए यूक्रेन का ड्रोन ज़िम्मेदार है।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने घोषणा की है कि सरकार विपक्ष की गैर-मौजूदगी में भी 'सार्वजनिक परीक्षा विधेयक' पारित करेगी, जिससे राजनीतिक गतिरोध बढ़ गया है। विपक्ष इस विधेयक को संसदीय समिति के पास भेजने और छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है, जबकि सरकार तुरंत चर्चा और पारित कराने पर जोर दे रही है। यह बिल परीक्षा सुधार से संबंधित चिंताओं के बीच आया है।

भाजपा गुरु रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में 29 जुलाई, 2026 से सात महीने तक चलने वाले 'समरसता संकल्प अभियान' की शुरुआत करेगी। यह राष्ट्रव्यापी अभियान 131 कलशों की यात्रा, 21,000 कलश वंदना कार्यक्रमों और 51,000 मंदिरों में आयोजनों के माध्यम से देश के कोने-कोने तक पहुंचेगा, जो सामाजिक समरसता के संदेश के साथ-साथ राजनीतिक पहुँच को भी मजबूत करेगा। इस पहल को दलित समुदाय में पैठ बनाने के भाजपा के प्रयासों के तौर पर देखा जा रहा है।

NDA संसदीय दल मंगलवार को 'मंगल मिलन' बैठक आयोजित करेगा, जहाँ मॉनसून सत्र के गहमागहमी भरे माहौल में 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' पर विस्तृत चर्चा होगी। यह विधेयक पेपर लीक रोकने और परीक्षा सुधारों को मजबूत करने हेतु 2024 के कानून में सात महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित करता है, जिस पर युवा सांसद अपनी राय रखेंगे।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह टिप्पणी 20 जुलाई को कथित नीट पेपर लीक के विरोध में छात्रों के प्रदर्शन और पिछले सप्ताह दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने 20 जुलाई के छात्र विरोध-प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाबदेही की मांग की है, जब तक जवाब नहीं मिलते संसद में मुद्दा उठाने की बात कही। उन्होंने महिलाओं से दुर्व्यवहार और दिल्ली में पेलेट गन के इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए इसे पुलिस ज्यादती बताया और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत किया।

21वीं सदी के भारत में हर नागरिक को बिना किसी कोटे या जितगत भेदभाव के एक समान अवसर यानी फुल ऑपरच्युनिटी मिलनी चाहिए। हालांकि इनका ये भी कहना है कि वो किसी समुदाय के खिलाफ नहीं हैं बल्कि उनका प्रस्ताव ये है कि सरकार को रोजमर्रा के सार्वजनिक जिंदगी में जाति की पहचान को ही पहचानना बंद कर देना चाहिए ताकी जातिवाद जड़ से खत्म हो सके।

कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली-बिहार हिंसा पर संसद में अनुपस्थिति पर सवाल उठाते हुए उन्हें छात्रों पर पैलेट गन और AK-47 के कथित इस्तेमाल पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा। उन्होंने सरकार पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ़ क्रूर बल प्रयोग का आरोप लगाया, जिसके लिए गृह मंत्री को जवाबदेह ठहराया जा रहा है।

हम आपको बता दें कि विवाद की शुरुआत उस बयान से हुई जिसमें महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दिल्ली और कश्मीर की परिस्थितियां अलग थीं। उनका तर्क था कि कश्मीर में सुरक्षा बल आतंकवाद से जूझ रहे थे, इसलिए वहां की स्थिति को दिल्ली के छात्र आंदोलनों से नहीं जोड़ा जा सकता।

नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ 26 दिवसीय भूख हड़ताल के बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने पर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे और फिर लद्दाख लौटेंगे। उनके आंदोलन के परिणामस्वरूप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, जिससे जंतर-मंतर पर चला छात्रों का प्रदर्शन समाप्त हुआ।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने पंजाब में कथित पेपर लीक मामले की जांच करने का ऐलान किया है, यह कदम NEET परीक्षा धांधली के खिलाफ उनके 36-दिवसीय विरोध-प्रदर्शन के बाद आया है। हालांकि, पंजाब सरकार ने इन दावों को खारिज करते हुए इसे ब्लूटूथ पेन का उपयोग करके हुई नकल का एक अलग मामला बताया, जिस पर तुरंत कार्रवाई की गई थी। दिपके ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की भी मांग की है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने AAP सरकार पर पेपर लीक के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि नकल के दो मामले सामने आए थे। मान ने स्पष्ट किया कि इनमें प्रश्न पत्र लीक नहीं हुए, बल्कि ब्लूटूथ पेन से उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया गया था। इन मामलों में 21 लोग गिरफ्तार हुए। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की, लेकिन मान ने आरोपों को निराधार बताया।

ओवैसी का यह प्रस्ताव सिर्फ गठबंधन का न्योता नहीं, बल्कि विपक्षी राजनीति के सामने एक बड़ा सवाल भी है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाए। इसके लिए वे समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाने और संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने को तैयार हैं।

आप (AAP) 1 अगस्त को दिल्ली में E20 ईंधन नीति के विरोध में एक राष्ट्रीय टाउन हॉल आयोजित करेगी, जहाँ अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से E20 से जुड़ी समस्याओं पर स्थिति स्पष्ट कर गाड़ियों को हो रहे नुकसान को रोकने की अपील की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी हितधारकों को एक मंच पर लाकर सरकार पर E20 नीति को वापस लेने का दबाव बनाना है।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने सरकार के आश्वासन पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भले ही वापस ले लिया था, लेकिन अब पूरे भारत में प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी और हिरासत की खबरें सामने आ रही हैं। CJP ने इसे सरकार द्वारा दिए गए वादों का उल्लंघन बताते हुए जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से सभी हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करने और दर्ज की गई FIR वापस लेने की मांग की है। यह घटनाक्रम सरकार के आश्वासनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है।

रिपोर्ट के मुताबिक बैठक के दौरान अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने राष्ट्रपति ट्रंप को चेतावनी दी कि अगर ईरान के खिलाफ मौजूदा सैन्य अभियान को और ज्यादा तेज किया गया या बड़े पैमाने पर नए हमले किए गए तो मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सेना के पास महत्वपूर्ण एयर डिफेंस हथियारों का भंडार तेजी से कम हो सकता है।

बिहार के सिवान में छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान AK-47 से गोली चलाने वाले SIT जवान अभिषेक पटेल को निलंबित कर दिया गया है, जिससे तीन छात्र घायल हुए और भारी जन आक्रोश पैदा हुआ है। इस घटना पर तीन FIR दर्ज की गई हैं और व्यापक कानूनी कार्रवाई जारी है।

भारत ने इसी साल मई के महीने में फ्रांस को 114 राफेल फाइटर जेट्स के लिए आधिकारिक तौर पर एलओआर जारी किया था। यानी कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। अब ताजा जानकारी यह आ रही है कि फ्रांसीसी अधिकारियों ने इस पर अपना विस्तृत जवाब देने के लिए अगस्त महीने के मध्य तक का समय मांगा है।

NEET पेपर लीक विवाद के कारण इस्तीफ़ा देने वाले पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का NDA सांसदों ने संसद में ज़ोरदार स्वागत किया, जो सत्ताधारी गठबंधन की उनके प्रति एकजुटता और समर्थन को दर्शाता है। यह स्वागत उस समय हुआ जब विपक्ष छात्रों पर पुलिस बल प्रयोग के विरोध में प्रदर्शन कर रहा था, जिससे संसद में राजनीतिक ध्रुवीकरण स्पष्ट दिखा।

सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट मार्को रुबियो ने इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट के तहत इन उपायों का ऐलान किया। ये उपाय ऐसे अपराधों में शामिल लोगों और उनके करीबी परिवार के सदस्यों पर लागू होंगे।

इज़राइली प्रधानमंत्री ने अपने ऊपर लगे युद्ध अपराधों के आरोपों को भी बेबुनियाद बताकर खारिज कर दिया। इसके अलावा, उन्होंने ममदानी पर हमास के हत्यारों का साथ देने और इज़राइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले का समर्थन करने का आरोप लगाया।

थनबर्ग ने भारतीय युवाओं के साथ एकजुटता दिखाई और कहा कि इस आंदोलन ने दुनिया भर के युवाओं को उम्मीद भी दी है। थनबर्ग ने कहा भारतीय छात्रों के विरोध-प्रदर्शन ने हम सभी को गर्व महसूस कराया है! उन्होंने हमें उम्मीद दी है!

शीर्ष अदालत ने कहा कि नागरिकों को शांतिपूर्ण विरोध का पूरा अधिकार है, लेकिन अधिकारियों के पास ऐसे जमावड़ों में बाधा डालने की कोशिश करने वाले असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए एक स्पष्ट तरीका भी होना चाहिए।

लोकसभा में केंद्र सरकार ने पेपर लीक से निपटने के लिए एक नया विधेयक पेश किया, जबकि सदन के बाहर और भीतर NEET पेपर लीक मामले पर छात्र प्रदर्शनकारियों के साथ कथित पुलिस बर्बरता का मुद्दा गरमाया रहा। विपक्षी दलों ने राहुल गांधी के साथ मिलकर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब और माफी की मांग की, जिसके परिणामस्वरूप सदन की कार्यवाही को बार-बार स्थगित करना पड़ा।

सूत्रों ने एक्सियोस को बताया कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर की यह सिफारिश उन कई कारकों में से एक थी, जिन्होंने शुक्रवार को ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमलों को रोकने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को प्रभावित किया।

देखा जाए तो जिस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा तुरंत स्वीकार कर शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार कर्नाटक मूल के भाजपा नेता प्रह्लाद जोशी को सौंप दिया है, उसके निहितार्थ को भी समझे जाने की जरूरत है। ऐसा इसलिए कि यह सबकुछ अनायास नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से संपन्न हुआ।

28 फरवरी को शुरू हुई जंग के बाद ईरान पर हमलों के दूसरे दौर में, अमेरिकी सेना लगातार 13 रातों तक ईरानी सैन्य ठिकानों पर बमबारी करती रही। 23 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों के सामने आक्रामक रुख अपनाते हुए स्पष्ट संकेत दिए थे कि वे ईरान पर और बड़ा हमला करने जा रहे हैं।

बिहार में प्रदर्शनकारी छात्रों पर AK-47 का इस्तेमाल हुआ, राहुल गांधी ने BJP सरकार पर छात्रों के साथ "बर्बरता" करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार में प्रदर्शनकारी छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गईं और दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया।

हाल ही में हुए छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित ज्यादतियों को लेकर चल रही बहस के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मौखिक रूप से कहा कि सिर्फ़ विरोध-प्रदर्शन होने की वजह से लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता।

अधिकारियों के मुताबिक, विवाद लाउडस्पीकर के इस्तेमाल और धार्मिक झंडे लगाने को लेकर शुरू हुआ था। यह असहमति जल्द ही हिंसा में बदल गई, जिसके बाद हालात को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों को दखल देना पड़ा।

हम आपको बता दें कि E20 जनता पार्टी का कहना है कि वह न तो मुफ्त पेट्रोल मांग रही है और न ही एथेनॉल मिश्रित ईंधन पर पूरी तरह रोक चाहती है। उसकी मुख्य मांग यह है कि उपभोक्ताओं को विकल्प दिया जाए कि वे चाहें तो 100 प्रतिशत पेट्रोल खरीद सकें।