Kashi Vishwanath Dham सुरक्षा के लिए UP सरकार गृह मंत्रालय को देगी 4.19 एकड़ जमीन

Kashi Vishwanath Dham सुरक्षा के लिए UP सरकार गृह मंत्रालय को देगी 4.19 एकड़ जमीन
प्रतिरूप फोटो
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वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की स्थायी तैनाती होगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 44.04 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी जमीन केंद्रीय गृह मंत्रालय को 90 वर्षों के लिए निशुल्क पट्टे पर देने का फैसला किया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से 4.19 एकड़ सरकारी भूमि केंद्रीय गृह मंत्रालय को निशुल्क पट्टे पर आवंटित करने का निर्णय लिया है। एक आधिकारिक बयान से यह जानकारी मिली। इस भूमि पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की स्थायी तैनाती के लिए जरूरी व्यवस्था विकसित की जा सकेगी।

बयान के मुताबिक वाराणसी की सदर तहसील के अंतर्गत ग्राम किला कोहना एवं सरैताबाद में स्थित 1.697 हेक्टेयर (4.19 एकड़) भूमि गृह मंत्रालय को अधिकतम 90 वर्षों के लिए आवंटित की जाएगी। बयान के अनुसार इस भूमि का सर्किल रेट के अनुसार वर्तमान बाजार मूल्य करीब 44.04 करोड़ रुपये है। हालांकि, यह आवंटन न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।

अधिकारियों ने बताया कि भूमि का आवंटन सरकारी सम्पत्ति के प्रबंधन से संबंधित (संशोधन) नियमावली, 2003 के विशेष प्रावधानों के तहत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए 30-30 वर्ष की अवधि के आधार पर पट्टे का नवीनीकरण किया जा सकेगा और कुल अवधि अधिकतम 90 वर्ष होगी। सरकार के मुताबिक, इस फैसले से काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था को संस्थागत मजबूती मिलेगी।

साथ ही किसी भी आपात स्थिति में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तत्काल उपलब्धता और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। बयान के अनुसार इससे धाम में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा को भी और मजबूत किया जा सकेगा। अधिकारियों ने बताया कि काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण के बाद यहां प्रतिदिन देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु, पर्यटक और विशिष्ट अतिथि पहुंचते हैं और श्रद्धालुओं की भारी आवाजाही और क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को बहुस्तरीय बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

अधिकारियों ने बताया कि पट्टे की शर्तों के अनुसार, इस जमीन का हस्तांतरण नहीं किया जा सकेगा और इसका इस्तेमाल केवल निर्धारित सुरक्षा संबंधी उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकेगा। जमीन का स्वामित्व उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग के पास ही रहेगा। बयान के मुताबिक पट्टा विलेख का निष्पादन राज्यपाल की ओर से वाराणसी के जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

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