Yes Milord: क्या है संविधान का अनुच्छेद 142, सुप्रीम कोर्ट से HC को फैसला सुनाने के लिए मिला निर्देश, अब लंबित मामलों में आएगी तेजी?
अदालत ने यह भी व्यवस्था दी है कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश जारी होते ही इसकी जानकारी तुरंत जेल प्रशासन को भेजी जाए, और जेल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आदेश मिलने के बाद संबंधित व्यक्ति को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन हर हाल में रिहा कर दिया जाए, ताकि समयबद्ध तरीके से लोगों को राहत मिल सके।



























































