दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: AISA अध्यक्ष Neha Bora की याचिका खारिज, 10,000 रुपये के 'पीस बॉन्ड' नोटिस पर बरकरार रही कार्रवाई
यह नोटिस 17 अक्टूबर को 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (BNSS) की धारा 126 के तहत जारी किया गया था। इसमें बोरा को 19 अक्टूबर को SEM के सामने पेश होने और यह बताने के लिए कहा गया था कि जांच के दौरान शांति बनाए रखने के लिए उनसे 10,000 रुपये का पर्सनल बॉन्ड और एक जमानतदार (surety) देने के लिए क्यों न कहा जाए।



























































