Supreme Court में Solicitor General बोले, UGC के जाति भेदभाव नियमों पर विचार करेगी कमेटी
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वह उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव संबंधी यूजीसी के नियमों की समीक्षा के लिए समिति बनाएगी। शीर्ष अदालत ने इन प्रावधानों से छात्रों में विभाजन की आशंका पर चिंता जताई। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि ये नियम सामान्य वर्ग के प्रति भेदभावपूर्ण हैं और उन्हें सुरक्षा नहीं देते।



























































